काठमाडौं – सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न थालेपछि मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्न थालेका छन्।

सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिनुपर्ने डरले मन्त्रीहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमै जान छाडेका हुन्। मन्त्रीले संसद्का समितिमा अनुपस्थित हुँदा संसदीय समिति सरकारको छायामा परेको छ। समितिका सभापतिले पनि मन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित गर्न सकेका छैनन्। मंसिरमा मात्रै संसद्का चार समितिमा मन्त्रीले बैठक छलेका छन्।

दस दिनअघि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएको थियो। तर, कार्यक्रम जुधेको भन्दै मन्त्री ढकाल समिति बैठकमा गएनन्। यस्तै खानेपानीमन्त्री बिना मगर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि बिरामी भएको र अन्य ठाउँमा कार्यक्रम जुधेको भन्दै बैठक छलिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले ‘खानेपानीमन्त्री बिना मगर बिरामी भएको खबर आएको छ’ भन्दै बैठक सञ्चालन गरिन्। तर खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बिरामी नभएको कुरा गरेपछि समितिमा मन्त्री मगरको आलोचना भयो। समिति सभापति खड्काले भनिन्, ‘सचिवको कुरा सुनेपछि बिरामी भएको विश्वास लगेन।’

सरकारी क्रियाकलापबारे प्रश्न उठेमा संसदीय समितिले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्ट पार्न निर्देशन दिन्छ। सरकारी कामको ढिलासुस्ती र अनियमितताबारे समितिले मन्त्रीसँग जानकारी लिने काम गर्दछन्।

सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिनुपर्ने डरले मन्त्रीहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमै जान छाडेका छन्। मन्त्रीले संसद्का समितिमा अनुपस्थित हुँदा संसदीय समिति सरकारको छायामा परेको छ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मंसिर २१ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएको थियो। स्थानीय तहको न्यायिक समितिसँग सन्बन्धित विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, मन्त्री उपस्थित नभएपछि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भाग लिएका थिए। मन्त्री ढकालसँग एक सताअघि नै समय लिइए पनि उनी कार्यक्रम जुधेको भन्दै अनुपस्थित भएका थिए।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको गत बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बोलाइएको थियो। ११ बजे बोलाइएको बैठकमा १२ बजेसम्म कुर्दा पनि मन्त्री नआएपछि बैठक सुरु भयो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबारे सचिव मधुसूदन अधिकारी र विभिन्न योजना प्रमुखबाट जानकारी गराइयो। मन्त्री महासेठ बैठकको बीचमा आएर राष्ट्रिय गौरवका योजना चार वर्षभित्र सक्ने धारणा राखेर बाहिरिए।

समिति सदस्यहरूले मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर उठाएका जिज्ञासालाई सचिवले जबाफ दिनुपरेको थियो। मन्त्रीले समिति बैठकलाई बेवास्ता गरेपछि समिति सदस्य धनाकुमारी खतिवडाले महासेठको आलोचना गर्दै मन्त्री नभएको बैठक बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै बाहिरिएकी थिइन्।

गत २० गते विकास समिति बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई बोलाइएको थियो। उनले दसंैभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने सार्वजनिक रूपमा बताएकाले किन अहिलेसम्म नल्याएको भन्दै सांसदहरू जबाफ माग्ने तयारीमा थिए। तर, मन्त्री बिरामी परेको भन्दै बैठकमा उपस्थित भइनन्।

समितिमा खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर उपस्थित भए। मन्त्री काममा व्यस्त भएको आउन नसकेको भनेपछि सांसदहरू मन्त्रीप्रति आक्रोशित भएका थिए। समिति सदस्य राजेन्द्र राईले भने, ‘मन्त्री किन आउनु भएन ? सचिवले काम भ्याए आउनुहुन्छ भन्ने, तर सभापति भन्नुहुन्छ– बिरामी भएर मन्त्री आउनु भएन। यसरी बाझिने गरी कुरा आउनु मन्त्रीले समितिलाई बेवास्ता गरेका हुन्।’

समितिका सदस्य एवम् नेकपा नेता झलनाथ खनालले पनि मन्त्रीको अनुपस्थितले बैठक खल्लो भएको बताए। दुई साताअघि राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाइएको थियो। उनी समिति बैठकमा उपस्थित नभएपछि समितिका सदस्यहरुले मन्त्री पण्डितको आलोचना गरेका थिए। मन्त्री उपस्थित नभएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ००:३१ बुधबार