रुपन्देही - प्रदेश ५ सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनका प्रशस्त बिजनेश दिने गरि ऐन निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ। आउँदो बुधबार (मंसिर २६) देखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएपछि अधिवेशन अवधिभरलाई पुग्ने गरि ऐन निर्माण गर्न थालेको सरकारले जनाएको छ।

सरकारका प्रवत्ता एंव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले प्रशस्त्र बिजनेश दिने गरि ऐन निर्माण गरिरहेको बताए। ‘हामीले १४ वटा विधेयक तयार पारिसकेका छौं, यति नै संख्यामा विधेयकको मस्यौदा बनिरहेको छ’ उनले भने।

सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई पुग्ने गरि बिजनेश दिने तयारीमा जुटेको दाबी गरेको छ। सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा २५ देखि ३० वटा ऐन संसदमा लैजाने गरि ऐन निर्माणलाई तिव्रता दिएको बताएकाे छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले कानुन निर्माणको गति बढाउँदै लगेको बताए। उनले विभिन्न मन्त्रालयहरुले आवश्यक कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिएको बताए। प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई सहज बनाउन कानुन आवश्यक पर्ने भएकाले यसलार्इ पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।

गत साउन २४ गते सकिएको बर्षे अधिवेशनसम्म १५ वटा विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ। सरकारले अबको प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि १४ वटा विधेयक पारित गरेको छ। यसमध्ये ४ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले अधिवेशन आह्वान गरेपछि हिउँदे अधिवेशन शुभारम्भ हुनेछ।

संसदका लागि १४ विधेयक तयार 
प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ऐनहरु संसदमा पठाउन सैद्धान्तिक सहमती दिएको छ। सरकारले कानुन निर्माणको बर्ष भनेर घोषणा गरिसकेको छ। सोही अनुसार हिउँदे अधिवेशनलाई लक्षित गरि १४ विधेयक संसद पठाउनका लागि तयार पारेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका विधेयकहरु मन्त्रिपरिषद बैठकले स्विकृत गरेको छ।

लोकसेवा विधेयक टेबुल मात्रै 
संघीय सरकारका कारण प्रदेशमा महत्वपूर्ण क्षेत्रको कानुन निर्माण प्रकृया रोकिएको छ। प्रदेशमा लोकसेवा सम्बन्धि विधेयक सरकारले संसदमा टेबुल गरेपनि त्यो रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले बर्षे अधिवेशनमा विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए। तर बर्षे अधिवेशनमा कुनै छलफल नै नगरी सकियो। अब बुधबारदेखि शुरु हुने अधिवेशनमा पनि यो विधेयक पारित हुने छैन। संघीय सरकारले लोक सेवा आयोग सम्बन्धि कानुन निर्माण नगर्दा विधेयक अलमलमा परेको हो।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७५ १२:५० आइतबार