दाङ/रुकुम - तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संवैधानिक व्यवस्था मिच्दै वस्तु निकासी कर असुलिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने नारा दिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि उपज तथा पशु निकासीमा नै कर लगाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सडकमा पटके कर लगाएको छ।

संविधान र प्रदेश सरकारका निर्देशन लत्याउँदै कर संकलनमा मनोमानी गरेका यी दुई स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षीबाट सशक्त विरोधको सामना गर्नुपरेको छैन। व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारणबाट आउने विरोधका स्वरले स्थानीय सरकारलाई चसक्क पनि हुँदैन। यी स्थानीय सरकारसामु प्रतिपक्षी शक्तिसमेत निरीहसरह छ। जसले गर्दा स्थानीय सरकारको मनोमानीमा कमी आउन सकेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस स्थानीय सरकारले गरेका गलत निर्णयको साक्षी मात्रै बनेको छ। गलत निर्णयको विरोधमा खुलेर बोल्न सक्ने सामथ्र्य उसले देखाउन सकेको छैन। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि चुनावमा निकै कमजोर स्थान जितेकाले उसले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैन। ‘करका विषयमा धेरै गुनासा आएका छन्,’ कांग्रेस जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले भने, ‘हामी स्थानीय सरकारको यो कदमको विरोधमा छौं।’

स्थानीय सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने उद्देश्यले गठित छाया सरकार छायामा मात्र सीमित छ। स्थानीय सरकारको गलत कामको सश्क्त विरोध गर्ने सामथ्र्य छाया सरकारसँग छैन।

खड्काले भने जस्तै प्रतिपक्षी दल स्थानीय सरकारका गलत निर्णयको विरोधमा उभिनु स्वाभाविकै हो। तर जनतालाई आहत हुनेगरी भएका निर्णय सच्याउन सशक्त दबाब आवश्यक रहन्छ। कांग्रेस यो दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन। कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका एक नेताले भने, ‘अहिले प्रतिपक्षको भूमिका समय कटाउने मेलो मात्रै भएको छ।’ कर संकलनको विषयमा मात्रै हैन, स्थानीय सरकारका हरेक अव्यवहारिक निर्णयको विरोध गर्नबाट कांग्रेस चुक्दै आएको छ। चुनावबाट अति कमजोर बनेको कांग्रेसले जिल्लामा आफ्नो संगठन बढाउन पनि रणनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। एक वर्षअघिको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको कांग्रेसले तंग्रिन कुनै पहलकदमी लिएको पाइँदैन। तर, गाउँ केन्द्रित अभियानका साथ अघि बढ्न लागेको रणनीतिक योजना भने उसले सुनाउँदै आएको छ। ‘अब चाँडै गाउँ पस्ने योजनामा छौं,’ कांग्रेस जिल्ला सभापति खड्काले भने, ‘संगठनलाई मजबुत बनाउनुका साथै स्थानीय सरकारका गलत निर्णयको भण्डाफोर अभियानसहित अब कांग्रेस गाउँ पस्छ।’

संघीय संसद्मा समेत कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। उसले स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय नेतृत्वलाई सिकाएको पनि छैन। ‘हामी जिल्लाकै साथीहरूबाट अबको रणनीतिबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ सभापति खड्काले भने, ‘केन्द्रीय समितिबाट हामीलाई कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी आएको छैन।’

स्थानीय सरकारभित्र मात्रै हैन प्रदेश सरकारमा समेत सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस दरिन सकेको छैन। पाँच नम्बर प्रदेशसभामा सत्तासीन दल नेकपाका एक सदस्य भन्छन्, ‘कांग्रेसको मौनता अधिक भएका कारण सरकारका विषयमा विरोध गर्ने हामीलाई पो प्रतिपक्षीको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन टुंगो लगाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको यो ढिलासुस्तीतर्फ पनि कांग्रेसको आवाज ठप्प छ। तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले दबाब दिनुपर्ने हो। तर कांग्रेसले यस्ता कुनै पनि विषयमा फरक मत राख्ने सामथ्र्य देखाउन सकेको छैन।’

बजेट भाषणका क्रममा कांग्रेसले दुईदिन प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएन, बहिस्कार ग¥यो। तर विरोधको तार्किक कारण भने उसले दिन सकेन। ‘बजेट कुन क्षेत्रमा कसरी समानुपातिक बन्न सकेन भन्ने बलियो आधार कांग्रेसले राख्न सकेन, खाली विरोधमात्रै ग¥यो,’ ती सांसद भन्छन् , ‘तर्कबिनाको विरोधको अर्थ रहेन, अन्ततः दुईदिनपछि सोही निर्णयमा कांग्रेस सहमत भयो र संसद् चल्यो।’

साबिक राप्तीका पहाडी जिल्लामा पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका सशक्त बन्न सकेको छैन। नेकपा बाहुल्य ती जिल्लामा कमजोर प्रतिपक्षलाई पेलेर सत्तापक्ष अघि बढिरहेको छ। रोल्पा जिल्लामा स्थानीय सरकारका कामकाज निगरानीमा राख्ने उद्देश्यले कांग्रेसले वडा तहसम्मै ‘छाया सरकार’ निर्माण ग¥यो। छाया सरकारमा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार छन्। सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने उद्देश्यले गठित यी छाया सरकार छायाभित्र परेका छन्। स्थानीय सरकारको कुनै पनि गतिविधिविरुद्ध ‘प्रत्याक्रमण’ मा जाने सामथ्र्य छाया सरकारले राख्न सकेका छैनन्। ‘स्थानीय तहसम्म कांग्रेसको जुन किसिमको ऊर्जा आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेन,’ रोल्पा कांग्रेसका सभापति अमरसिंह पुनले भने,’ ‘निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयपछि पार्टीका कार्यकर्ताभित्र ह्रास भएको ऊर्जा पलाउन सकेको छैन।’ दुईतिहाइको आडमा उभिएको सरकारका सामु कमजोर उपस्थितिमा रहेको प्रतिपक्षीको भूमिका स्वतः गौण बनेको उनले बताए। ‘बाटोघाटो निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएका गुनासा आइरहेका छन,’ उनले भने, ‘तर हामीहरूले गलत कार्यको सही ढंगले विरोध गर्न नसकिरहेको अवस्था हो, यसका लागि गृहकार्य साथ गाउँ पस्ने योजना बनाइरहेका छौँ।’

पूर्वी रुकुममा त स्थानीय सरकारले गरेका कुनै पनि गतिविधिको जानकारीसम्म कांग्रेसलाई छैन। स्थानीय सरकारका गलत गतिविधिमा कुनै पनि प्रभाव तथा हस्तक्षेप गर्न नसकेको कांग्रेस नेता नै स्वीकार्छन्। अहिले आफूहरूले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने वार्षिक गतिविधि माग गरेर अध्ययन गरिरहेको नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि नन्दबहादुर बिष्टले बताए। ‘कुन ठाउँमा के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको नै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले सबै स्थानीय तहमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विवरण मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं।’

स्थानीय सरकारले काम नगरेर पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, थोरै काम गरेको भए पनि धेरै रकम दिएको जस्ता कमजोरी फेला परेको उनले बताए। कांग्रेस पार्टी संगठन निर्माणमा भने क्रियाशील भएको उनले बताए। आपूmहरूले देश संघीय संरचनामा गएपछि जिल्लाका भूमे र सिस्ने गाउँपालिकामा वडास्तरीय पार्टी संगठन निर्माण गरिसकेको महाधिवेशन प्रतिनिधि बिष्टको भनाइ छ। अब पार्टी महासमिति बैठकपछि बाँकी वडा तथा गाउँपालिका, क्षेत्रीय समिति र जिल्ला कार्य समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।

प्युठानमा भने प्रतिपक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरबदल भएको छ। त्यहाँका कांग्रेस सभापति अमरप्रसाद भण्डारीले गत वर्षसम्म नेकपाले जितेका स्थानीय तहबाट नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर ठानेर एकलौटी निर्णय गर्ने गरिएको भए पनि अहिले भने त्यसमा सुधार आएको बताए। ‘गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने त कांग्रेस निकट मानिसलाई सिफारिससम्म दिन नमान्ने स्थिति थियो,’ उनले भने, ‘अहिले भने हाम्रो चर्को विरोधका कारण धेरै सुधार भएको छ।’ उनका अनुसार गलत निर्णयको विरोधमा कांग्रेसले पटकपटक सडकमै नाराबाजी गरेका कारण पनि स्थानीय सरकार अहिले धेरै सजग बनेको बताए। उनले कांग्रेसले गाउँ जागरण अभियानमार्फत संगठन विस्तार अभियानलाई पनि जारी राखेको बताए।

केही दिनअघि प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रममा बसेको प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिको बैठकले पार्टीलाई वर्तमान गलत निर्णयविरुद्ध सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। आआफ्नो जिल्लामा सरकारका गलत निर्णयको विरोध गरेर सशक्त प्रतिपक्षीका रूपमा दरिने स्वर्गद्वारी आश्रम बैठकका निर्णय सुनाउँदै दाङका पार्टी सभापति खड्काले भने, ‘सबै जिल्लामा सत्तापक्षका गलत कार्यविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने र गाउँगाउँमा पार्टी जागरण अभियान चलाउने निर्णय भएको छ।’ यसैगरी प्रदेश स्थायी राजधानी र नामांकन टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने निर्णयसमेत भएको खड्काले बताए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०१:०६ शुक्रबार