काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बागदरबार भवन भत्काउने कि नभत्काउने भन्ने विवादका विषयमा विशेषज्ञको राय प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बागदरबार भत्काएर नयाँ बनाउने वा पुरानैलाई सबलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा विशेषज्ञको राय सुझाव मागेको हो। उक्त भवनमा महानगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा छ।
गत असोज ६ मा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले बागदरबार भत्काउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। बागदरबारको सबलीकरण गरी वर्तमान स्वरुप जोगाउन सकिने सुझाव परामर्शदाताको रहेकाले पनि भवन भत्काउन नहुने रिट निवेदकको दाबी छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्पले बागदरबार चर्काएको भन्दै भत्काएर पुनर्निर्माणको निर्णय गरेको थियो। पुरातत्व विभागले पहिले भत्काउन नहुने निर्णय गरेको थियो भने दोस्रोपटक भत्काउने निर्णय गरेको थियो।
पुरातत्वको निर्णय पनि विवादित देखिएकाले यस विषयमा परामर्श दिन विशेषज्ञ टोली खटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। ‘स्वतन्त्र विशेषज्ञ टोली खटाई विवादित भवन सबलीकरण गर्न सकिने वा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने रायसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पठाउनू’, सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। विशेषज्ञको रायसहितको प्रतिवेदन पेस भएपछि सर्वोच्चले निर्णय दिनेछ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०१:३० बुधबार
