बुटवल - प्रदेश ५ प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान हुन नसकेको साढे तीन महिना भयो। गत साउन २५ गते दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएयता संसद् डाकिएको छैन। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले तिहार र छठलगत्तै हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने बताएका थिए। तर मंसिर दोस्रो साता बित्न लाग्दासम्म अधिवेशन आह्वानको कुनै सुरसार देखिएको छैन।

निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनका लागि संसद् आह्वान हुनुभन्दा १५ दिनपहिले सूचना जारी हुनुुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछिका अधिवेशनका लागि भने जिल्लाबाहिर रहेका सांसद सभास्थल आउन सक्ने समयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको उपसभामुख कृष्णी थारूले बताइन्। जसअनुसार कम्तीमा पनि आठ–दस दिनको समयसीमा राखेर अधिवेशन आह्वानको सूचना जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कानुन कार्यविधि नबन्दा प्रदेशको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका साझा कानुन नबन्दा पालिकाहरूले समेत बजेट र नीतिगत कामहरू गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्।

प्रदेशसभा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले सरकारले संसद् आह्वानमा रुचि नदेखाएको आरोप लगाए। ‘यसअघि चाडपर्वको बहाना बनाइयो, अहिले आवधिक योजनालाई बहाना बनाएर सरकार चुपचाप बसेको छ,’ उनले भने, ‘सदन बसाल्न नखोज्नुको कारण हामी पनि खोज्दै छौं।’ सदन सुचारु नहुँदा कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका सांसद फुर्सदिला बनेका छन्। संसद् भवन हप्तौंदेखि सुनसान छ। कानुन कार्यविधि नबन्दा प्रदेशको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका साझा कानुन नबन्दा पालिकाहरूले समेत बजेट र नीतिगत कामहरू गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्।

प्रदेश ५ मा दुईवटा अधिवेशन भइसक्दा जम्मा १५ वटा मात्र कानुन बनेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष कम्तीमा सयवटा कानुन बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। एउटा विधेयक छलफलकै क्रममा विषयगत समितिमा छ। सदनमार्फत पूरा गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको गुनासो सांसदहरूले गरिरहेका छन्। प्रदेशसभा प्रतिपक्ष दलकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले सदन नहुँदा जनताका समस्या र सुशासनका मुद्दा ओझेलमा परेको बताइन्। ‘सदनमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हाम्रो मुख्य दायित्व हो, कानुन कार्यविधिहरूमा छलफल, समितिमार्फत संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर सदन नै नभएपछि सभासदहरूले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य कसरी पूरा गर्ने ?’

लामो समयदेखि सदन सुचारु नहुँदा धेरैजसो सांसद गृह जिल्ला तथा केही संघीय राजधानीमा छन्। ‘छठलगत्तै संसद् आह्वान हुन्छ भनिएको थियो तर भएन, त्यसैले काठमाडौं आएको छु,’ बाँकेका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले भने। संसद नचल्दा प्रदेश सांसदहरु बेरोजगार तथा कामविहीन बनेकोप्रति खरेलले गुनासो गरे। सत्तापक्ष सांसद रहेका खरेलले भने, ‘चाडवाड नसकिँदासम्म सरकारले छठलगत्तै अधिवेशन आह्वान हुने, सदनका लागि प्रशस्त बिजनेस रहेको बतायो तर अहिले केले रोकेको छ, बुझ्न सकेका छैनौं।’ नेकपाका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकाले पार्टी कामको बोझले थिचिँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सदनतर्फ ध्यान दिन नसकेको हुन सक्ने सांसद् खरेलको भनाइ छ। नेकपाकै अर्का सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि जनताको आवाज सरकारसमक्ष पु-याउने सदन सुचारु गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे। ‘छिटो अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ र नियमित चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने। सरकार आवधिक योजना निर्माणका लागि स्थालगत अध्ययनमा व्यस्त भएकाले सदन सुचारु हुन ढिलाइ भएको हुन सक्ने सांसद श्रेष्ठले बताए।

उपसभामुख थारूले मंसिरभित्रै सदन आह्वान हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएको बताइन्। ‘अधिवेशन छिटो बोलाऔं भनेर हामीले कुरा राखेका छौं तर सरकारका मन्त्रीहरू आवधिक योजना निर्माणका लागि जिल्लाजिल्लामा खटिएकाले ढिलाइ हुने जानकारी पाएका छौं,’ उपसभामुख उनले भनिन्। अबको अधिवेशन हिउँदे अधिवेशनका रूपमा लामो समय चल्ने र सो अवधिभरका लागि सरकारले बिजनेस दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सकेसम्म पछाडि धकल्न खोजिएको सांसदहरूको बुझाइ छ। तर सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले भने आवधिक योजना निर्माणको स्थलगत अध्ययनका कारण संसद् अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘तत्काल अधिवेशन आह्वानका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन। स्थलगत अध्ययन तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रम सकिएलगत्तै यसबारे निर्णय हुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भने। अबको अधिवेशनका लागि सरकारसँग प्रशस्त बिजनेस भएकाले काुनन निर्माणले गति लिने दाबी गरे। १४ वटा विधेयक सदनमा पेस गर्न तयारी अवस्थामा रहेको र १४ वटा कार्यविधि पनि तयार भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०२:१८ मंगलबार