२४ श्रावण २०७७ शनिबार
राजनीति

ओली सरकारका नौ महिना व्यर्थैमा बित्यो

अार्थिक वर्ष २०७५/०७६ काे स्वीकृत कार्यक्रम एवम्र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीलगायत। तस्बिर : नागरिक

काठमाडौं - मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारलाई प्रमुख दातृ निकायले विश्वास गरेका थिएनन्। त्यो सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम ल्याएर प्रत्येक गाविसलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग-यो। नेपाली कांग्रेसलगायत सबैले बजेट कनिका छरेको आरोप लगाए। पहिलोपटक सरकार बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई राहत हुने गरी विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा मुलुकमा पहिलोपल्ट ‘राम्रो कार्यक्रम’ ल्याएको उल्लेख ग-यो।

२०५१ मा बनेको अधिकारीको सरकार अल्पमतको थियो। यसको करिब २४ वर्षपछि अहिले दुई तिहाई बहुमतको केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। सबै दातृ निकायले यसलाई विश्वास गर्छन्। विडम्बना! यही बेला नेपालमा लगानीको वातावरण खस्केको भन्दै विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन (डुइङ बिजनेस २०१९) मा ५ अंक झारेको छ।

मनमोहनका अर्थ सारथी भरतमोहनले अघिल्लोपटक काग्रेसका महेश आचार्यले ल्याएको बजेटमा व्यापक फेरबदल मात्र गरेनन्, आफूले ल्याएकोे बजेटमा ‘९ स’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेसहित केही ठूला आयोजना बनाउने कार्यक्रम बनाए। तर ओलीका अर्थ सारथी युवराज खतिवडाको बजेटले भने पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन।

‘विगतका वर्षमा भन्दा अहिले पुँजीगत खर्चमा तात्विक भिन्नता आएको छैन। यसको आसय हो विकासका काम राम्रोसँग हुन सकेका छैनन्। प्रदेशहरूमा विकास खर्च गर्ने कार्यालय तयार नभएको, कर्मचारी नपुगेको र अधिकार बाँडफाँटसमेत नभएकाले पुँजीगत खर्चमा समस्या आएको हो।’ - शंकर शर्मा, वरिष्ठ अर्थशास्त्री

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा र विकास अजेन्डा नै अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भन्ने रटान लगाउँदै आएको दुई तिहाईको ओली सरकारको गन्तव्य कतातिर छ ? यिनै दुई उदाहरणले संकेत गरेका छन्।

मनमोहनलाई न साधन र स्रोतको साथ थियो न त मुलुकभित्र र बाहिरको वातावरण। कुनै पनि बेला सत्ता ढल्न सक्ने डरमा बसेको सरकार ९ महिनामै लोकप्रिय बन्यो। तर साधन र स्रोतले पूर्ण दुई तिहाई बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको ओली सरकार आर्थिक विकासको अजेन्डामा एक वर्ष नहुँदै आलोचित बन्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सरकारको काम गराइमा सन्तुष्ट छैनन्। उनले बुधबारदेखि सबै मन्त्री र सचिवलाई राखेर सरकारको अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिन सुरु गरेका छन्। पहिलो दिन छलफल भएका मन्त्रालयहरूको प्रगतिमा ओली खुसी देखिएनन्।

चालु बजेटमा राखिएका लक्ष्यमध्ये अहिलेसम्म सरकारले राजस्व असुली (कात्तिकसम्म तीन खर्बभन्दा बढी) भन्दा अर्को कुनै विशेष काम गर्न सकेको छैन। सरकारको प्रगति उसले गर्ने बजेटरी खर्च र देखिने प्रतिफलले हो। चालु बजेटले यो वर्ष ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ विकासका पूर्वाधारमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बजेट आएको चार महिनामा २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो ८ प्रतिशत हाराहारीको मात्र खर्च हो।

प्रतिदिन औसतमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेमा अहिले २४ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। सरकारी अधिकारीहरू वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने प्रणाली नभएको भन्दै अन्ततिर बढने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउने हो भने वर्षको पछिल्ला तीनचार महिना मात्र काम गरेर नपुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले वर्षको अन्तमा हुने असारे विकासले मात्र मुलुक समृद्ध नहुने बताए। दुई तिहाई बहुमतको सरकारले कस्तो बजेट ल्यायो भन्दा पनि काम के भइरहेको छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्ने उनले बताए।

‘विगतका वर्षमा भन्दा अहिले पुँजीगत खर्चमा तात्विक भिन्नता आएको छैन,’ शर्माले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘यसको आसय हो विकासका काम राम्रोसँग हुन सकेका छैनन्।’ प्रदेशहरूमा विकास खर्च गर्ने कार्यालय तयार नभएको, कर्मचारी नपुगेको र अधिकार बाँडफाँटसमेत नभएकाले पुँजीगत खर्चमा समस्या आएको उनले जानकारी दिए।
‘कतिपय निकायले खर्च गर्ने बजेट ब्याज आउने ठाउँमा राखेको भन्ने पनि सुनिएको छ,’ शर्माले भने, ‘यही रबैयाले सरकारले राखेको लक्ष्य फेला पार्न सकिँदैन।’ सरकारले चालु आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। विश्व बैंकले भने ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने बताइसकेको छ।

वास्तवमा सरकारले आर्थिक विकासको मोडल नै दिन सकेको छैन। विगतका सरकार र अहिलेको सरकारका कार्यक्रम र योजनामा कुनै भिन्नता देखिँदैन। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा वर्षका अन्तिम तीनचार महिनामा मात्र काम हुने गरेको छ। त्यो खर्च पनि अपारदर्शी रूपमा हुँदै आएको छ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री शर्मा बजेट सार्वजनिक गर्दा नै कार्यक्रमहरुको ‘डेन्डर डकुमेन्ट’ ल्याएमात्र साउन–भदौबाट बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने बताए। उनका अनुसार मलेसिया, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा बजेट २ वर्षअगाडि नै बन्ने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन।

योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्लेले अभूतपूर्व अनुकूलता भए पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताए।

‘स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि मन्त्रीहरूको काम गराईबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने बाहिर आउन थालेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘ मुलुकले ८० वर्षपछि विकासका लागि पाएको अनुकूलता खेर जान थालेको छ।’

वाग्लेले बजेटरी खर्चमात्र नभएर बलियो र स्थिर सरकारले मुलुकमा लगानीको माहोल बनाउन नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार ओली सरकार गठन भएपछि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी घटेको छ र लगानीको वातावरण खस्केको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ‘सरकारको कर नीतिका कारण लगानीको वातावरण खस्किँदा डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान एक सय १० मा झरेको छ,’ वाग्लेले भने।

वाग्लेले चालु आवमा पुँजीगत खर्चमा सुधार नआएकाले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको बताए। उनका अनुसार भाषण, आश्वासन र निर्देशनले मात्र विकास हुँदैन भन्ने अहिले देखिएकाले मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ।

‘भाषण र निर्देशन दिँदैमा काम हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘समन्वय, समायोजन, दण्डजरिबाना र पुरस्कृत गर्ने भन्दा निर्देशन दिने मात्र काम गरियो।’ उनले कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार नआएको र यसको खटनपटनमा सरकार चुकेका कारण संघीयता प्यारालाइज्ड भएको बताए।            

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वले प्रणालीको विकास गर्न नसकेका कारण काम गराइमा समस्या आएको बताए। ‘हामीले काम गर्ने भन्यौं तर बानीव्यहोरा बदल्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘यही सारभूत कुरामा परिवर्तन भएन र काम गर्न सकेनौं। अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा आवश्यक र राम्रो भएको बताउँदै त्यसलाई व्यवहारमा बदल्न मोडलका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारी संयन्त्रको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा समृद्धिको नारा कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन। गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन्,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘सरकार र यसको संयन्त्रले तदारुकता नदेखाएसम्म लक्ष्य फेला पार्न सकिँदैन।’

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०६:४७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App