काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘बुलेट प्रुफ’ सहितको विलासी गाडी किन्ने र उनको निवास विस्तार गर्न प्रहरीको तालिम केन्द्र सार्ने सरकारको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको नयाँ कारका लागि १८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरु खनिएका हुन्। 

धेरै व्यक्तिले ट्वीटर र फेसबुकमा महंगो विलासी कार किन्ने सरकारी निर्णयको भर्त्सना गर्दै करदाताको पैसा दुरुपयोग नगर्न सचेत गराएका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले भनेका छन्, ‘एकातर्फ गरिब जनताको रगत र पसिनाले करोडौंको गाडी र अरबौंको महल राजनीतिक नेतृत्वलाई, अर्कोतर्फ तिनै गरिब नेपालीले उपचार खर्चको अभावमा आत्महत्याको बाटो रोज्नु पर्ने? यही बिडम्बना देख्नका लागि हामीले गणतन्त्र नेपाल बनाएका होइनौं।’

एकातर्फ गरिब जनताको रगत र पसिनाले करोडौंको गाडी र अरबौंको महल राजनीतिक नेतृत्वलाई, अर्कोतर्फ तिनै गरिब नेपालीले उपचार खर्चको अभावमा अात्महत्याको बाटो रोज्नु पर्ने? यहि बिडम्बना देख्नका लागि हामीले गणतन्त्र नेपाल बनाएका होइनौं।@hello_sarkar

— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) November 18, 2018

यसैगरी, राष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय विस्तार गर्न नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई अन्यत्रै सार्ने निर्णय विरुद्ध पनि सर्वसाधारण लगायतले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

प्रतिष्ठित भवनको रुपमा परिचित शितल निवासलाई बचाउनका लागि यसको स्वरुप नविगारिकन राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै अन्यत्र सार्न उपयुक्त हुने कतिपयको सुझाव छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरका छोरा कृष्ण शम्शेर जबराले बि.सं. २००७ को क्रान्ति सफल भएपछि सरकारी अतिथि गृह बनाउनका लागि सरकारलाई यो भवन दान गरेका थिए। त्यसवेला सरकारसँग अतिथि गृहका लागि कुनै भवन थिएन। राणा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछि सम्बन्ध सुधार हेतु चन्द्र शम्शेरका छोराले यो भवन स्वेच्छिक दान गरेको इतिहासकारहरुको भनाइ छ। युरोपियन शैलीमा निर्मित शितल निवासले त्यसवेला १४० रोपनी क्षेत्र ओगटेको थियो।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले कृष्ण शम्शेरको सदिक्षालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। ‘इच्छा पत्रमा नै सरकारसँग अतिथि गृहका लागि भवन नभएर दिएको’ भन्ने उल्लेख भएकाले कृष्ण शम्शेरको चाहनालाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने? पाण्डेले प्रश्न गरे। 

Shital Niwas was donated to the Nepal government by Krishna Shumser JB Rana, son of Rana PM Chandra Shumser only for the purpose of a ‘state guesthouse’. This is written in his will. Shouldn’t we be sensitive to the wishes of the generous donor?

— Ramesh Nath Pandey (@rameshnathpande) November 17, 2018

२००७ साल पछि यो अतिथि गृहले थुप्रै अति विशिष्ट पाहुनालाई आतिथ्य पस्केको थियो। नेपालको भ्रमण गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउऐन लाई, बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीय, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुव खान, भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद र राधा कृष्णन र जापानका तत्कालिन राजकुमार अकिहितोलाई यही भवनमा राखिएको थियो।

सिंहदरवारमा आगलागी भएपछि बि.सं. २०३० को दशकमा परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरवारबाट शितल निवास सारिएको थियो। त्यसैबेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय पनि सिंहदरवारबाट नक्साल सारिएको थियो भने शितल निवाससँगै जोडिने गरि प्रहरीको तालिम केन्द्र निर्माण गरिएको थियो।

“लोकतन्त्रमा प्रतीकात्मक राष्ट्रप्रमुख–उपप्रमुखको जीवन–संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ ? तिनका कार्यालय र निवासको मापदण्ड के हुनुपर्ने हो ? ती कार्यालय कहाँ रहनु औचित्यपूर्ण हुन्छ ? उनीहरूलाई सुरक्षा र सुविधा–प्रबन्ध केकति खाँचो पर्ने हो ?” जायज प्रश्न। https://t.co/eyHx7ZHyCn

— Krishna Gyawali (@ruru_krishna) November 19, 2018

प्रहरी तालीम केन्द्र हटाएर राष्ट्रपतिभबन बिस्तार र रू२५ अरबमाथिका सबै योजना प्रम अन्तरगत राख्ने क़ानूनीप्रस्ताव सुशासनको मान्यता बिपरित हुन,पुनर्विचार होस!सितलनिबास राष्ट्रपति भबन भएपछि सुविधासम्पन्न बनाउन निक़ै लगानी भईसकेकोछ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षत्र पनि निक़ै बढ़ीसकेकोछ!

— Ram Sharan Mahat (@ramsmahat) November 13, 2018

सम्मानीत संस्थालाई विवादमा तानेका
१ प्रहरी तालीम केन्द्र हटाइ हेलिप्याड बनाउने, र
२ समाज कल्याण परिषद भवन उपराष्ट्रपति निवास बनाउने
यी दुइकुरा कार्यान्वयन नगरौं । यसलाई प्रतिष्ठाको बिषय नबनाउ।
यसले सान र सुविधा त थपिएला तर
ती संस्थाझनै कमजोर बन्नेछन्, जो हामीले खोजेको हैन ।

— bhojraj pokharel (@PokharelBhojraj) November 19, 2018

संवैधानिक र अझ “आलंकारिक” समेत भनिएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारे दिनदिनै समाचार त्यो पनि सुविधा र शक्ति सम्बन्धी नकारात्मक टीप्पणी सहित आइरहनु संस्थागत हुने क्रममा रहेको गणतन्त्रको लागि शोभनीय भएन!

सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको समेत ध्यान पुगोस्!!

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) November 18, 2018

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ १२:१८ सोमबार