काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसभित्र पदाधिकारी संख्यालाई लिएर विवाद बढ्ने भएको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठन भएको विधान मस्यौदा समितिभित्रै पदाधिकारीको संख्यालाई गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएसँगै विवाद बढ्न थालेको हो।

सभापति शेरबहादुर नेता रामचन्द्र पौडेल पदाधिकारीको संख्या बढाएर आशन्न १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा टिक्ने र नेतृत्वममा पुग्ने रणनीतिमा छन्। देउवा र पौडेलबाहेकका नेताहरू आफ्नो अनुकूल पदाधिकारी संख्या बढाएर आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न लागिपरेका छन्।

नेतृत्व विकास तथा हस्तान्तरणभन्दा गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पदाधिकारी संख्या बढाउने वा नबढाउने र बढाए कुन पद बढाउने भन्नेमा समेत मतभेद देखिएको छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सहज व्यवस्थापन हुनेगरी पदाधिकारी संख्या थपको पक्षमा सभापति देउवा र नेता पौडेल छन्। तर, उनीहरूबीच कुन पद बढाउने भन्नेमा एकमत छैन।

पदाधिकारी संख्या बढाउँदा असन्तुष्ट पक्षलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषणपछि सभापति देउवा र निकट नेताहरु पछिल्लो समय पदाधिकारी थपको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरू पार्टीको विद्यमान पदाधिकारी संख्या नै कामयै राखेर अन्तिम मस्यौदा बनाएका छन्।

सभापति देउवा उपसभापति र सहमहामन्त्रीको पद थपको पक्षमा छन्। पार्टीका केही नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि सहमहामन्त्रीको संख्या एकबाट तीन प¥याउने र उपसभापतिको संख्या एक थपको पक्षमा छन्। तेस्रो तहका नेताको व्यवस्थापनका लागि सहमहामन्त्री थपको पक्षमा रहेका देउवा एक उपसभापतिको संख्या थप गरेर नेता विजयकुमार गच्छदारको पनि व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा निकटहरु बताउँछन्।

नेता पौडेल भने पदाधिकारीका आकांक्षी दोस्रो पुस्ताका एक दर्जन नेताको व्यवस्थापनको पक्षमा देखिएका छन्। त्यसका लागि पार्टी उपसभापति, महामन्त्रीको संख्या बढाएर सभापति देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा रहेका नेताको समर्थनमा आशन्न महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने सुरमा छन्। असन्तुष्ट पक्षको मोर्चामा पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला साथै रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरू छन् भने महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई पनि समेट्नुपर्ने पौडेलको वाध्यता छ।

पदाधिकारी संख्या बढाउँदा असन्तुष्ट पक्षलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषणपछि सभापति देउवा र निकट नेताहरु पछिल्लो समय पदाधिकारी थपको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरू पार्टीको विद्यमान पदाधिकारी संख्या नै कामयै राखेर अन्तिम मस्यौदा बनाएका छन्।

त्यसमा महामन्त्री कोइराला निकटको पनि समर्थन रहेको स्रोतको दाबी छ। सोही अनुसार सभापति देउवाले नेता गच्छदारलाई पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत उपसभापतिमा मनोनित गरेको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ।

तर सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विधान मस्यौदा समिति सदस्यहरु मानबहादुर विक र फर्मुला मन्सुर भने पदाधिकारी थपको पक्षमा छन् । पार्टी पदाधिकारीमा समावेशीता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँंदै उनीहरुले सहमहामन्त्रीको संख्या थप गर्नुपर्ने धारणा मस्यौदा समितिमा राखेका छन्।

केन्द्रीय सदस्यद्वय नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेल पदाधिकारीको संख्या थपको पक्षमा छन्। जोशी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको संख्या बढाएर तीन÷तीन पु¥याउनुपर्ने पक्षमा छन्। मस्यौदा समितिमा पदाधिकारी संख्या थपमा सहमति जुटछ्न नसके फरकमत लेख्ने उनको तयारी छ।

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य पौडेल पनि पदाधिकारी बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिको आकार बढेसँगै पदाधिकारीको संख्या पनि सोही अनुसार थपिनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘केन्द्रीय समिति १ सय २५को बनाएपछि पदाधिकारी संख्या पनि सोही अनुपातमा बढ्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘विधानको व्यवस्थाविपरीत उपसभापति थप गर्ने तर पदाधिकारी बढाउनु हुन्न भन्नु उचित होइन।’

जोशी, पौडेलसहितका युवा नेता उपसभापति, महामन्त्रीभन्दा सहमहामन्त्रीको संख्या थपको पक्षमा छन्। सहमहामन्त्रीलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिनुपर्ने युवा केन्द्रीय सदस्य र नेताको तर्कछ। सभापति देउवासँग निकट केही युवा केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीको संख्या बढाएर पार्टीमा सामन्तीको संख्या थप गर्न नहुने पक्षमा छन्। ‘उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनित नगर्दा के के न बिग्रियो भनेको होइन? खैत पदाधिकारी मनोनित भएको छ महिनामा संगठन विस्तारमा काम भएको?’ देउवा निकट एक सदस्यले भने, ‘संगठन निर्माणमा काम नहुने भएपछि अरु थपलाई नेता मान्न मात्र किन पद बढाउने?’

सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्रीसहित ८५ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था रहेको कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या बढाउने मात्र होइन त्यसको चयनका विषयमा पनि मस्यौदा समिति र नेताहरुबीच विवाद छ। सभापतिसँग निकटहरु अहिलेकै व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी चयनको पक्षमा छन्। तर, जोशी, पौडेलका साथै केसीसहितका नेताहरु सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

त्यस्तै, कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा प्रस्तावनामै सहमति जुट्न बाँकी छ। त्यसका साथै १सय २५सदसीय केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनित गर्न पाउने सदस्य संख्या २५ प्रतिशत राख्ने तयारी गरीएको छ। तर, त्यसलाई घटाएर १५ झार्नुपर्ने अडान सदस्यहरुले राख्दै आएका छन्। संक्रमणकालीन (विशेष) अवस्थाको परिभाषामा पनि मस्यौदा समितिभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतले वा दुई तिहाइले पारित गर्ने भन्नेमा सदस्यहरूबीच विवाद कायमै छ।

त्यस्तै, पार्टीको शक्तिशाली निकाय संसदीय समितिको संख्या र महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्य कति रहने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ। अनुशासन समिति गठन र संख्यासहितका विषयमा मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ।

पदाधिकारीसहितका विषयमा मस्यौदा समितिभित्रै सहमति नजुट्दा उक्त विषयलाई लिएर केन्द्रीय समिति विभाजीत हुँदा पार्टीको आशन्न महासमिति बैठकमा उक्त विषय सबैभन्दा पेचिलो बन्नसक्ने नेताहरुको बुझाइ छ। पटकपटक सर्दै आएको कांग्रेस महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ३गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त बैठकको मुख्य एजेन्डा नै नयाँ संविधान अनुसार पार्टीको सांगठनिक स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०१:२३ आइतबार