विराटनगर - कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेशले बनाएको कानून स्वतः खारेज हुने बताएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सङ्घले संविधान अनुसार कानून निर्माण गर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार अलमलिन नहुने बताए। मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐन कानून निर्माण सम्बन्धमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताए। प्रदेश सरकारको भावना र चाहानाप्रति सङ्घीय सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले आवश्यक कानून निर्माण गरी यथोचित समयमा प्रदेश सरकारको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रष्ट पारे।
एक प्रश्नको जवाफमा कानूनमन्त्री ढकालले छिटो कानून निर्माण गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुने बताए। उनले न्यायालयका न्यायाधीश र नेपाल सरकार अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सरकारसँग रहेको बताउँदै आवश्यक परेमा मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने बताए। सङ्घीय सरकारले हालसम्म १०० कानून निर्माण गरिसकेको उनले जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०९:४५ शुक्रबार
