दाङ - सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि राजधानी र नामकरण हुन नसक्दा प्रदेश ५ का जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छ। स्थायी राजधानीबारे लामो समयदेखि चल्दै आएको भेगीय विवादका कारण प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत पु-याएर स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाउने सामथ्र्य अहिलेसम्म नदेखिँदा राजधानी सिफारिस विशेष समिति निर्माण गरेर सोही समितिको सिफारिसका आधारमा राजधानी घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय पनि असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

‘भेगीय विवादलाई दृष्टिगत गरी भोलि हुनसक्ने थप जटिलताको खतराका कारण स्थानीय राजधानी घोषणा हुन नसकेको भनिएको छ,’ विश्लेषक विनोद पोख्रेल भन्छन् तर यसको मुल कारण नेतृत्व क्षमताको अभाव हो, किनकी यतिका लामो अवधिसम्म सबैलाई मान्य हुनेगरी स्थायी राजधानी तोक्न सक्नुपथ्र्यो, यसो गर्न नसक्नुको कारण नेतृत्व क्षमताको कमजोरी पनि एक हो।’

सरकार सञ्चालनको एक वर्ष लामो अवधिसम्म पनि नागरिकहरुले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनन्। विकास निर्माण, नीतिनियम निर्माणलगायतका कुनै पनि विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका अहिलेसम्म गौण छ। यसको मुख्य दोषी संघीय सरकारलाई देखाइएको छ।

आफू मातहत रहने स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेरै अघि बढिरहेका छन्। यसको उदाहरण कर संकलनमा भएको मनपरीलाई लिन सकिन्छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई निकासी कर, दोहोरो कर, तथा पटके कर नलिन निर्देशन दिएको लामो समय भैसकेको छ। तथापि स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई मर्का पार्ने गरी यी कर असुली गर्दै आएका छन्। दाङकै घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै पटके कर असुली गरिरहेको छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सामान निकासी कर असुल गरिरहेको छ।

स्थानीय तहहरूलाई अस्वाभाविक कर असुल नगर्न निर्देशन दिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई रोक्न नसक्नु उसको आफ्नो अधिकारलाई टेकेर कामकाज गर्न नसक्नु अर्को उदाहरण मान्न सकिन्छ। ‘हामीहरूले पटके कर, निकासी कर, दोहोरो कर नलिनु भनेर स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएका हौँ,’ भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको निर्देशन केहिले मानेका छन्, केहिले अटेरी गरेका छन्।’

सरकार सञ्चालनको एक वर्ष लामो अवधिसम्म पनि नागरिकहरुले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनन्। विकास निर्माण, नीतिनियम निर्माणलगायतका कुनै पनि विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका अहिलेसम्म गौण छ। यसको मुख्य दोषी संघीय सरकारलाई देखाइएको छ । संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसकेका कारण प्रदेश सरकारले अधिकांश गतिविधि प्रस्तुत गर्न नसकेको सत्य रहे पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई टेकेरसमेत कुनै गतिविधि प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छ। यसका उदाहरण प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण तथा दाङमा स्थानीय तहले प्रदेशको निर्देशनलाई अटेर गर्दै गरेको कर असुलीलाई लिन सकिन्छ। ‘अहिलेसम्मको प्रदेश सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार छ भनेर भन्न सकिने ठाउँसम्म पनि बनेको छैन,’ विश्लेषक पोख्रेल भन्छन्, ‘जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारको हैसियत बराबर जस्तै छ।’

प्रदेश सरकारको प्रत्याभूत हुन नसकेकै कारण सामान्य विकास निर्माणका सवालमा समेत केन्द्र धाउनुपर्ने पुरानो संस्कारसमेत तोडिन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको कुनै पनि भूमिका छैन भन्ने बलियो मानसिकताका कारण स्थानीयले केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्ने पुरानो परम्परा यथावतै छ। ‘विकास निर्माणको सवालमा प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नदेखिनुले प्रदेश सरकारको प्रत्याभुत स्थानरकमा हुन सकेन,’ अर्का विश्लेषक सुशील गौतम भन्छन्, ‘त्यसैकारण विकास निर्माणको माग गर्नका लागि केन्द्रलाई गुहार्न जाने परम्परा तोडिन अहिले पनि सकेन, संघीय मुलुकमा केन्द्रकै भर परिरहनु बिडम्वनानै हो।’

प्रदेश सरकारको गतिविधी शून्यप्रायः बन्नु केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच शक्ति बाँडफाँटमा भैरहेको बिलम्ब प्रमुख कारणका रूपमा उनले अथ्र्याए। पुरानो शैलीमै केन्द्रीय सरकारको शक्ति सञ्चालन भैरहेको भन्दै उनले प्रमुख समस्या केन्द्रीय सरकारबाटै सिर्जना भएको समेत दाबी गरे। ‘केन्द्रले प्रदेशलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न नसक्नु मूल समस्या हो,’ उनले भने, ‘त्यसोत शक्ति हस्तान्तरण गर्न कसैले पनि मन गर्दैन, यो पुरानो परम्परा हो।’ केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा अहिले यी दुई तहका सरकारबीच विवाद समेत देखिन थालेको उनले बताए। त्यसो त, प्रदेशले आफै गर्न सक्ने काम पनि गर्न नसक्नुको कारण संरचना निर्माणको अभाव रहेको उनको बुझाइ छ। ‘निर्वाचन भयो, सरकारको संरचना तयार त भयो,’ उनले भने, ‘तर सरकार मातहतका निकायको संरचना तयार हुन सकेनन्, यी संरचना तयार नभएका कारण पनि प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काममा समेत उपलब्धि देखिन सकेन।’

प्रदेश सरकारमा परिपक्व र पर्याप्त जनशक्ति नहुनु पनि प्रदेश सरकारको गतिविधि नदेखिनुको अर्को कारण रहेको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित चौधरी बताउँछन्। यही विज्ञता अभावका कारण प्रदेश सरकारलाई कतिपय कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भैरहेको उनले बताए। ‘उपलब्धि देखिनका लागि मूलतः कानुन निर्माण पहिलो काम हो, कानुन निर्माणका लागि बनेको कानुन मस्यौदा आयोगमा रहेका मस्यौदाकारमा विषयगत विज्ञता नहुनु प्रदेश सरकारको गतिविधि ओझेलमा पर्नुको अर्को कारण हो,’ सांसद चौधरीले भन, ‘पर्यटनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सडकको विज्ञता भएको व्यक्तिले कसरी तयार गर्न सक्छ ? समस्या यहाँनेर पनि हो।’ प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयले कार्यविधि÷निर्देशिका निर्माणमा पनि ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए। ‘उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने अहिले इँटा उद्योग सञ्चालनको मौसम आइसकेको छ, तर कानुन निर्माणमा भैरहेको ढिलाइका कारण नयाँ इँटा उद्योग प्रदेश सरकारमा दर्ता हुने बाटो खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘कानुन पर्खेका व्यवसायीलाई घाटा परिरहेको छ।’

देउखुरीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले प्रदेश सरकारको अनुभूत गर्न अँझै एक वर्षको अवधि लाग्ने टिप्पणी गर्छन्। अहिले समग्र विकासको अवधारणा केन्द्रबाटै सञ्चालित रहेका कारण प्रदेशले विकासको अनुभूत दिलाउन नसकिरहेको उनले बताए। ‘स्थानीय सरकारले समेत अहिले प्रदेशलाई नटेरेर केन्द्रसँगको सम्वन्ध बिस्तार चाहिरहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यसको मूल कारण भनेको अहिलेको विकासे योजनाको स्वरूप सबै केन्द्रले नै तयार पारेको छ भने सञ्चालन पनि उसैले गरिरहेको छ।’ प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक स्रोतलाई बलियो बनाउन सकेको खन्डमा विकास निर्माणमा उसको भूमिका देखिने र त्यसपछि मात्रै नागरिकले यो सरकारको अनुभूत गर्न पाउने उनले टिप्पणी गरे। अहिले प्रदेश सरकार सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा रहेको रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०१:२३ मंगलबार