विराटनगर-  राजधानीका संरचनाहरु  विभिन्न जिल्लामा छर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै १ नम्बर प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपाका अधिकांश सांसदले इटहरी र आसपासको क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा राजधानी स्थापना  गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै प्रदेशको नामाकरणका सन्दर्भमा पूर्व एमाले पक्षका अधिकांशले सगरमाथा र पूर्व माओवादी पक्षकाले किरात प्रदेश राख्नुपर्ने बताएका छन्। 

सोमबारदेखि विराटनगरमा जारी संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने बहुसंख्यक प्रदेश सदस्यले राजधानीका संरचनाहरु विकेन्द्रीत गर्ने योजनालाई ‘हावादारी’ भनेका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सांसदहरु बोलाउँदै सरकारी संरचनाहरु जिल्लामा छर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यो योजना हावादारी हो’, सांसदहरुको एकैस्वर थियो ‘यस्तो अभ्यासले जनतालाई सुविधाभन्दा बढी सास्ती दिन्छ।’ बैठकमा सहभागी नेकपा सांसदहरुका अनुसार विकेन्द्रीत नगरी इटहरी क्षेत्रमा राजधानी राख्नुपर्ने मत धेरैले व्यक्त गरेका छन्। 

बैठकमा सहभागी ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले संरचना छर्ने योजनाको विपक्षमा धारणा राखेको सहभागीहरुले बताएका छन्।  त्यस्तै ७० प्रतिशत सदस्यले विराटनगरभन्दा इटहरी र आसपासको क्षेत्रमा राजधानी राख्न माग गरेका थिए। तर, राजधानी र नामका विषयमा सांसदहरुले बाहिर बोल्दै हिंड्दा विवाद भएको भन्दै नेकपा प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्यले मंगलबारको बैठकको सुरुमै बैठकमा उठेका विषयमा मिडियासँग नबोल्न निर्देशन दिएका थिए। ‘प्रदेश इञ्चार्जले बाहिर बोले कारवाहीको चेतावनी दिनुभएको छ’, बैठकस्थलमा पत्रकारहरुले जिज्ञासा राख्दा सांसदहरुले भने ‘त्यसैले हामी मिडियासँग बोल्दैनौं।’  

प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भन्दा इटहरी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने धारणा राख्ने सांसदहरुको तर्क भौगोलिक रुपमा प्रदेशभरीका लागि पायक पर्ने, विराटनगर सीमा क्षेत्रमा पर्ने लगायतको थियो। त्यस्तै पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी तोकेर नयाँ सरकारलाई विवादमा मुछ्न खोजेको आरोप पनि सांसदहरुले लगाएका थिए। राजेन्द्रकुमार राई, गोपाल बुढाथोकी, बसन्त बानियाँ, श्रीप्रसाद मैनाली, गणेश काम्बाङ, काजीमान कागते, उषाकला राई , एकराज कार्की, हिरा थापा , जसमाया गजमेर लगायतका बहुसंख्यक सांसदले विराटनगर पायक नपर्ने तर्क गर्दै इटहरी क्षेत्रमा राजधानी राख्न माग गरेका थिए। मोरङककै सांसदहरुले भने विराटनगर नै राजधानी कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विराटनगरबाट राजधानी सार्दा पार्टीलाई सधैंको अपजस आइलाग्ने उनीहरुको तर्क थियो। कुलप्रसाद साम्बा, लिलाबल्लभ अधिकारी लगायतका सांसदहरुले यस्तो माग गरेका थिए। 

‘प्रदेशभरिका नागरिकका लागि पायक पर्ने स्थललाई राजधानी बनाउनुपर्छ, पुराना केन्द्रहरुलाई नै फेरि राजधानी बनाउँदै जाने हो भने संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदैनन्’ विराटनगरको विपक्षमा उभिएका  सांसदहरुको साझा धारणा थियो  ‘त्यसैले इटहरी आसपासमा राजधानी राखौं। सबै मन्त्रालय र विभागहरु एकीकृत गरौं।’ 

मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु संसद्को चालु अधिवेशनमा राजधानी मुद्दा टुंग्याउने र नामाकरण पछि गर्ने योजना थिए। तर, संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले राजधानी र नामाकरणको मुद्दा एकैपटक टुंग्याउन माग गरेका छन्। एक सांसद्ले भने ‘एकैपटक दुवै काम गर्ने सुझाव आएको छ । सांसदहरुले नामबारे तीनथरी अवधारणा अघि सारेका छन् । जसमा भूगोल, भूगोल र पहिचान तथा पहिचानमा मात्रै आधारित हुने गरी नाम राख्न माग गर्दै फरक धारणा राखेका छन् । सगरमाथा प्रदेश, सगरमाथा किरात प्रदेश र किराँत प्रदेशका पक्षमा सांसदहरुले आ–आफ्नो मत व्यक्त गरेका हुन्।  

प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या रहेको नेकपाभित्र समान धारणा नहुँदा राजधानी र नामाकरणको विषय असहज बन्दै गएको थप संकेत संसदीय दल बैठकपछि देखिएको छ । ‘यो हिसाबले हेर्दा कुनै पनि मुद्दामा दुई तिहाई संख्या नपुग्ने र अनिर्णित रहने खतरा देखियो’, एक सांसद्ले भने । संविधानको धारा २ सय ८८ को २ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्ने प्रावधान छ । संसद्मा दुई तिहाइ सदस्य रहेको नेकपाभित्र यसअघि राजधानीबारे छलफल नै भएको थिएन । नामका विषयमा झनै बढी विवाद देखिन्छ । नामका बारे मन्त्रीहरुले फरक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले नामबारे आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै हिंडिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई भौगोलिक आधार र पहिचानको आधारलाई जोडेर ‘सगरमाथा किरात’ प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। मन्त्रिपरिषदको दोस्रो वरियतामा रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की  भौगोलिक आधारमा सगरमाथा वा अन्य नाम राख्नुपर्ने भन्दै आएका छन् भने अर्का मन्त्री इन्द्र आङ्बो किरात प्रदेश राख्नुपर्ने अडानमा छन्। नेकपा संसदीय दलको वैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सांसदहरुले बोले पनि मन्त्रीहरुको बोल्ने पालो नआएका कारण फेरि बैठक आयोजना हुने संसदीय दलले जनाएको छ। तर, मिति भने तोकिएको छैन। 

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ १४:२० मंगलबार