आफैं बोकेर संविधान जारी गरेको तीन वर्ष भएको छ कस्तो लागि रहेको छ अहिले ?

संविधान जारी गर्दा सबैको सक्रिय सहभागिता होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । त्यसका लागि सक्ने प्रयास पनि गरेकै हुँ। तथापि त्यसबेला अपेक्षित सहमति र सहभागिता जुटन सकेन । हाल संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । र, यसमा सबैको सहभागिता भएको छ । संविधान सबैलाई स्वीकार्य दस्ताबेजका रूपमा दीक्षित हुँदै गइरहेको छ । यो नेपाली जनताका लागि सन्तोषको कुरा हो।

मधेश केन्द्रीत भनिएका संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत दलको चुनावमा सहभागिता र जनताले दिएको म्यान्डेडअनुसारको जिम्मेवारीसमेत बहन गरेको अवस्था छ । संविधानको विकासका लागि यो एउटा उपलब्धि र महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।

तपाईं र असन्तुष्ट पक्षको मागलाई संविधानले सम्बोधन गर्याे त ?
संविधानको मूल्य मान्यता र यसले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबाट सबै समस्याको निकास, आकांक्षाको सम्बोधनबाट नै संविधानको सार्थकता र दीर्घायु हुन्छ । संविधानवाद भनेको नै यही हो । अहिले सरकार र संविधानमा सुधार र परिमार्जन चाहने दुवैका लागि अनुकूल वातावरण बनेको हुन्छ । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउने एउटा पार्टी आफैं सरकारमा छ, अर्काेले पनि सरकारको समर्थन गरिरहेको छ । असहमतिका विषय सम्बोधनका लागि यो ठूलो अवसर हो।

त्यतिबेला एमाले माओवादी र कांग्रेस मिलेर संविधान जारी गरेका थिए, अहिले दुई पार्टी एउटै भएको छ, कांग्रेस पनि संविधान कार्यान्वयनमै जुटिरहेको छ । अहिले कसरी बुद्धिमतापूर्ण समाधान खोज्ने यो कुरा वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूको हातमा छ । यसलाई कसरी लैजाने त्यसको जिम्मेवारी पनि उहाँहरूको काँधमा आइपुगेको छ । आशा राखौँ संविधानमा भएका असन्तुष्टि र गुनासा सबै हट्दै जानेछन् । यो अर्थमा म खुसी छु तर चुनौतीहरू पनि छन् । तिनको पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ।

अहिलेको चुनौती चाहिँ के हो तपाईंले देखेको ?
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, समावेशी संविधान छ । तीनै चरणको चुनाव भएर तीन तहको सरकार बनेको छ । धेरै कानुन बनाउनुपर्ने छ । संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर लैजाने र देशमा स्थायित्व कायम गरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधान जारी गर्दा पहाड मधेस दुवैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने लागेको थियो । मैले त्यही भन्दै आएँ । केही त्रुटी भएका थिए । तर त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना थियो । अहिले राजनीति धेरै अघि बढिसकेको छ । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउने दलसमेत चुनावमा भाग लिएर सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । यो सन्तोषको कुरा हो।

मधेसी, जनजातिको माग सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा तपाईं नै हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले उनीहरूले नै त्यसलाई छाडिसके त ?

त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू अलि हड्बढाए । सत्ताको खेल होला वा अरु भू–राजनीतिक खेल होला जे भए पनि राजनीतिक दलहरू मिलेर आन्दोलन, अन्तरिम संविधान, शान्ति प्रक्रिया, निर्वाचन संविधानसभाको निर्वाचन र पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि भएको अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माणसम्मको अवस्थामा पुग्दा फेरि केही उतारचढाब भए । त्यो उतारचढाबका बीच संविधान नै दिन सकिँदैन कि भन्ने पनि लाग्यो । तर पनि राजनीति अघि बढिरह्यो । र, आज त्यही संविधानलाई मानेर सबैले निर्वाचनमा भाग लिएर सरकारमा पनि सहभागिता जनाएका छन् । यसले त मलाई सन्तोष मिलेको छ।

पछाडि फर्केर हेर्दा मेरा पनि त्यतिबेला असन्तुष्टि थिए । मैले पनि सतप्रतिशत राजनीतिक दलहरू मिलेर जाउन भन्ने चाहना थियो । मधेस, जनजातिको समस्या पनि समाधान होस् भन्ने थियो । तर त्यो हुन सकेको थिएन । आज हेर्दा सबै दल एकै ठाउँमा पाएको छु । सबै समस्या चुनिएको सभाबाट नै समाधान गरेर जाने र राष्ट्रका सबै समस्या यसरी नै समाधान गर्याैं भने त्यसैमा सबै नेपालीको हित हुन्छ।

हिजोका असमझदारी जस्ताको त्यस्तै छन् । तर, राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा आएका छन् । कहिलेकाहिँ त्यतिबेला बढी गरेछु जस्तो लाग्दैन ?

दुईवटा पार्टी एउटा भएर सरकारमा छ । असन्तुष्ट एउटा पार्टी सरकारमा छ भने अर्काे असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ । ९९ प्रतिशत शक्ति एकैठाउँमा छन् । कांग्रेस संविधान बनाउने मै थियो । कांग्रेस भएका समस्या समाधानकै पक्षमा छ । अहिले हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौँ । समस्या होलान्, तर समस्या समाधान गर्ने मौका पनि यही हो । यो मौकालाई सदुपयोग गरेर सरकारमा रहेका र बाहिर भएका दलहरूले त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । अब असन्तुष्टि छ भन्न पाइदैन । असन्तुष्टि छन् भने त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ।

हिजो असन्तुष्टि थियो त्यो त आज पनि छ । जनताको वास्तविक चाहना के हो भन्ने बुझेर सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी दलकै काँधमा छ । जो सरकारमा छन् वो समर्थन गरेका छन् अब समस्याको समाधान भएन भनेर अरुलाई दोष दिन मिल्दैन । अहिले सन्तुष्ट वा असन्तुष्टसँगै छन् जुन नेपाली जनताका लागि सुखद् क्षण हो । हिजोको त्रुटी वा असन्तुष्टि थिए त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ।

तपाईंको विचारमा संविधानप्रति अहिलेको असन्तुष्टि वा विमति के के हुन् ?
असन्तुष्टि राज्यमा भइरहन्छन् । आआफ्ना समस्या हुन्छन्, क्षेत्रीय समस्या हुन्छन्, जातिय समस्या हुन्छन् । अधिकारका समस्या हुन्छन् । संविधानले दिएको कुरा लागू नभएर कतिपय कुरा अल्झिएको हुन्छ । सबै कुरा यो तीनवटा निकायबाट समन्वय गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । संघीय संसद्ले कानुन बनाएर प्रदेश र लोकल निकायमार्फत कार्यान्वयन गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । हिजो जसले समस्या देखाएको थियो आज समाधान खोज्ने बढी जिम्मेवारी पनि उसैको काँधमा छ।

केही समय पहिले एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले संविधानमा छिमेकी मुलुकका स्वार्थ सम्बोधन नहुँदा पछि समस्या सिर्जना गर्न खोजियो भन्नुभयो, संविधान जारी गर्दा तपाई राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेजस्तै केही भएको थियो ?
मैले भन्ने गरेको छु, क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रिय राजननीति र अन्तराष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन् । हामी मिलेर काम ग¥यौं भने कसैको केही चल्दैन । हाम्रा राजनीतिक दलहरू आफ्ना स्वार्थ पुरा गराउन लाग्छन् र अरुलाई दोष दिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिको खेल हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । त्यसको निराकरण गर्ने क्षमता यहाँका राजनीतिक दलहरूमा हुनुपर्छ । मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना समस्या आफंै समाधान गर्नुपर्छ।

यो संविधानलाई तपाईले कस्तो संविधान मान्नुहुन्छ ?
यो लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक संविधान हो । र धर्म निरपेक्ष संविधान हो । यो संविधानलाई हामीले सावधानीपूर्वक लागू गर्दै गयौं भने मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्छौँ।

कतिपयले यसलाई कम्युनिस्टहरूको अजेन्डा बोकेको संविधान पनि भन्छन् नि ?
संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रमुख प्रजातान्त्रिक दल पनि थिए । संविधानसभाको प्रक्रियामा मेरा केही असन्तुष्टि भए पनि संविधान सार्वभौमसभाबाट जारी भएकाले यो संविधानले कसका अजेन्डा बोकेको छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन । संविधान जारी गर्ने मेरो कर्तव्य थियो, त्यो मैले पूरा गरेँ।

यो संविधानलाई हतारमा ल्याइएको पनि भनिन्छ नि ?
मैले प्रक्रियाबाटै जाउँ भनेको थिएँ । नेपाली जनता भूकम्पबाट पीडित भइरहेका थिए । २० औँ लाख मानिस टेन्टमुनि बसिरहेका थिए । राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा आएर संविधान बनाएर जान्छौँ भन्ने कुरा त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो नि । तर जुन किसिले हड्बडाएर संविधान घोषणा गरियो । त्यतिबेला केही असन्तुष्टि भए पनि आज पनि त्यही कुरालाई लिएर मात्र हुँदैन । आखिर संविधान त संविधानसभाबाटै आयो । तर संविधानसभाको प्रक्रिया पूरा नभएकै हो । तर अब त्यही कुरामा अल्झिएर बस्नु उचित होइन।

संविधान जारी हुनबित्तिकै नाकाबन्दी हुनुका पछाडि धर्म निरपेक्षतालाई संविधानमा व्यवस्था गर्नुु पनि कारण थियो भन्ने हल्ला पनि छन्, सत्य के हो ?

त्यो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा पार्टीको तहमा के भयो त्यो तपाईंहरूले नै अध्ययन गर्नुस् । यस्ता कुरा वातावरणमा थिए, तर मेरा लागि त्यो सत्य होइन । राजनीतिक दलहरू आफंै मिलेर गएको भए जे पनि गर्न सक्थे । आफैंले समन्वय नगर्ने र अरु कुरा गर्दै जाने प्रवृत्ति देखियो । उहाँहरू कोकसको कानमा के भनेको छ त्यो कुरा अर्कै हो, वातावरणमा त्यस्ता कुराहरू देखिन्थे तर मेरो तहमा त्यस्ता कुरा आएका थिएनन् । मेरो चाहना सबै एक ठाउँमा भएर मधेसका समस्या पनि समाधान होउन् भन्ने थियो । सबै सममस्या हामी आफैंले समाधान गरेर अघि बढेको भए । यूरोपियनले के भन्छ, इन्डियनले के भन्छ, त्यो कुरा गौण भएर जान्थ्यो । पछि गौण भएर गयो पनि।

संविधानले अब बाटो समाएको हो त ?
अब यताउता केही हुँदैन । दलहरू मिलेर जानुपर्छ । सरकारमा रहेका दलहरूले विपक्षीलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ । विपक्षीले पनि संविधानको कार्यान्वयनमा साथ दिनुपर्छ । अहिले जति पनि समस्या देखिएका छन् त्यसलाई संघीयसभाबाट कानुन बनाएर संविधानलाई अघि बढाउनुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनसहितका विषयमा अहिले नै समस्या देखिएको छ । यसमा कतैबाट पनि चुनौती छैन त ?
अब पूराना कुरामा अल्झिएर वा सानातिना कुरामा अल्झिएर बस्नुहुँदैन, पूराना विवाद पनि विस्तारै सुल्झिदै गएका छन् । अब सबै तहले सक्रिय ढंगले काम गर्नुपर्छ । विधि र विधान पालना भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा मनमा लागि रहन्छ । संविधानको गतिअनुसार बढ्नुपर्छ । विधि, विधान मिच्ने काम कतैबाट पनि नहोस् । लोकतान्त्रिक संविधान आएको छ ।संविधानमा नागरिकको अधिकारको कुरा, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा र अन्य कुरालाई पनि कहिँ कतै त्रुटी नहोस्, यदी त्रुटी भएको छ भने त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ । मेरो त्यही चाहना छ र जनताको चाहना पनि त्यही हो।

प्रस्तुतिः वसन्त खड्का

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ००:४५ बुधबार