काठमाडौं– कञ्चनपुरकी १३ बर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने पाँच प्रहरीलाई निलम्बन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रालयले घटनामा लापरवाही गरेको हो कि होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि छानविन गर्न सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। सो समितिले शनिवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्दे अनुसन्धानमा संलग्न पाँच प्रहरीलाई निलम्बनको सिफारिस गरेको हो। सोही सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

प्रहरीले उनीहरुलाई निलम्बनको तयारी गरिरहेको छ। समितिले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी)का प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) अंगुर जिसी, तत्कालिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी ज्ञानकुमार सेठी, इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख जगदिश भट्ट, मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक ऐकिन्द्र खड्का, तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामी रहेका छन्। यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्ट निलम्बनमा परिसकेका छन्। उनीहरुलाई अनुसन्धानमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ। 

गृह मन्त्रालयका अनुसार घट्नाको अनुसन्धान जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेको कारण उनीहरुलाई निलम्बन गर्नु परेको हो। प्रतिवेदनमा पुनः अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। तर घट्नाको रहस्यबारे भने छानविन समिति पनि मौन रहेको छ। निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्याका विरुद्ध कञ्चनपुरमा आन्दोलन चर्केदै गएपछि मन्त्रालयले भदौ ७ गते कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मैनाली नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएपनि केही ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय समितिले पनि बलात्कार तथा हत्याबारे ठोस सबुत पाउन सकेको छैन्। तर, अनुसन्धानमा खटिएका केही प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख एसपी विष्टले गम्भीर लापरवाही गरी प्रमाण नष्ट गरेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ। आन्दोलनकारीहरुले अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरी अधिकृतहरुलाई निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दे आएका थिए। 

शनिबार दिनभरी गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि उनीहरुलाई तत्कालै निलम्बन गरी सिआइबीकै नेतृत्वमा पुनः अनुसन्धान गर्न अर्को टोली पठाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। छानविन समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले हत्या तथा बलात्कार अभियोग लगाएर पक्राउ गरिएको स्थानीय दिलिप विष्टलाई तत्कालै सार्वजनिक गरेपछि झन स्थिति भड्केको जनाएको छ। ‘सिआइबीबाट गएका अंगुर जीसीको टोलीले आरोपित दिलिप विष्टलाई ‘होल्ड’ गर्न भनेको तर एसपी विष्टले भने त्यसलाई अपराधी करार गरेपछि सामान्य हुँदै गएको आन्दोलन पनि भड्केका अवस्था छ’, छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्रोतले जनाएको छ। 

आरोपित विष्टको र निर्मला पन्तको भेजिनल स्वाबको डिएनए परीक्षण गर्दा त्यसको रिपोर्ट नमलिेपछि विष्ट भने रिहा भएका छन्। उनको डिएनए परीक्षण पछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा बयानकै आधारमा अपराधी करार गर्न खोजेको पनि छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। 

सुरुमै प्रहरीले घट्नास्थललाई आफ्नो कब्जामा लिन नसकेको निर्मला पन्त हराएको रिपार्ट गर्न जाँदा प्रहरीले गैरजिम्मेवारी पन देखाएको कारणले पनि आन्दोलन चर्केको तथा घट्नास्थलमा भेटिएका अधिकांश प्रमाण नष्ट हुँदा अनुसन्धान प्रभावित बनेको जस्ता विषयहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाई छ। 

सुरुमा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जगदिश भट्टले खोजविनको प्रयास गरेको भए तथा प्रहरी परिचालनमा विवके प्रयोग गरी घट्नास्थललाई कब्जामा लिई भेटिएका सबै सबुद प्रमाणलाई जोगाएको भए परिणाम आउन ढिलाई नहुने समेत छानविन समितिको निष्कर्ष रहेको छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७५ १६:१७ शनिबार