काठमाडाैं - भारतीय सर्वाेच्च अदालतले समलिंगी अधिकारका विषयमा हालै दिएको फैसलामा नेपालको सर्वाेच्च अदालतको एउटा फैसला उधृत गरेको छ।

२०६४ पुस ६ मा भएको सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसलामार्फत समिलिंगी भनेर चिनिने (लेस्वियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रन्ससेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर तथा इन्टरसेक्स) को अधिकारका विषयमा नेपालको फैसला भारतीय सर्वाेच्च अदालतले उधृत गरेको हो । नभतेजसिंह जोहारसमेत विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया भएको समलिंगी अधिकारका विषयमा हालै जारी फैसलामा नेपालको सर्वाेच्च अदालतको फैसला उधृत गरिएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला भारतीय सर्वाेच्च अदालतले भदौ २१ गते गरेको थियो।

तेस्रो लिंगी अधिकारका रूपमा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई मान्यता दिएको छ भने सो मुद्दामा सरकारलाई कानुन संशोधन गर्नसमेत आदेश दिएको थियो।

भारतीय सर्वाेच्च अदालतले तस्रो लिंगीको अधिकारका सन्दर्भमा नेपालको सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई एउटा महŒवपूर्ण दस्ताबेज मानेको छ । भारतीय पेनल कोडको दफा ३७७ गलत भएको भन्दै भारतीय सर्वाेच्च अदालतको पाँच सदस्यीय इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू आर एफ नरिमान, एएम खानवाल्कर, डिवाई चन्द्राचुड र इन्दु मल्होत्राको एकमत थियो।

‘गोपनीयता प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । यौनिक क्रियाकपलापको विषय पनि व्यक्तिको गोपनीयताको परिभाषाभित्र पर्दछ । कुनै दुई उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले कसरी यौन क्रियाकलाप गर्छन् भन्ने विषय उनीहरूबीचको गोपनीयताको विषय भएकाले अन्य कसैलाई पनि उनीहरुको यौनिक गतिविधिका विषयमा प्रश्न गर्ने अधिकार हुँदैन,’ भन्ने व्याख्या नेपालको सर्वाेच्च अदालतको गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाले उक्त मुद्दा फैसला गरेका थिए।

जस्तोसुकै यौनिक क्षमता भए पनि वैवाहिक अधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार भएको पनि नेपालको सर्वाेच्चको फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको सर्वाेच्च अदालतको अर्काे व्याख्या पनि फैसलामा उधृत गरेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘एकजना उमेर पुगेको व्यक्तिले अर्काे उमेर पुगेको व्यक्तिसँग आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउँछ।’

यसअघि पाकिस्तानी सर्वाेच्च अदालतमा पटकपटक हाम्रो सर्वाेच्च अदालतको फैसला उधृत गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा शाही आयोग खारेजीको फैसला होस् र राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफको एउटा मुद्दाका नेपालको सर्वाेच्च अदालतको फैसला उधृत भएको छ।

नेपालको सर्वाेच्च अदालतको फैसला बेलाबखत छिमेकी मुलुकका सर्वाेच्च अदालतमा उधृत गरिँदा आफूहरुको इज्जत बढेको नेपाली कानुन वृत्तको बुझाइ छ। ‘यसलाई हामीले आत्मसम्मानकै रूपमा लिनुपर्छ,’ नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक ताराप्रकाश पौडेलले नागरिकसँग भने । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गजेन्द्रकेसरी बा“स्तोलाले न्यायका सन्दर्भमा व्यक्त गरेको पूर्वीय दर्शनलाई अझै पनि ख्याल राख्नुपर्ने औंल्याउ“दै पौडेललले भने, ‘पश्चिमाले हाम्रा सबै राम्रा कुरा सिकिसकेका छन् तर हामी भने पश्चिमाका सबै नराम्रा कुराको अन्धानुकरण गरिरहेका छौं।’

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०२:४१ शुक्रबार