विराटनगर– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको बताएका छन्। बिहीवारदेखि विराटनगरमा सुरू भएको नेपाल इटा उद्योग महासंघको चौथो महाअधिवेशनको उद्घाटन गर्दै राईले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए। 

मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अझैसम्म तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनिनसकेका कारण समस्या भइरहेको छ।’ करका विषयमा व्यवसायीहरूले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको विषयमा प्रदेश सरकार जानकार रहेको पनि उनले बताए। राईले उद्योगी व्यवसायीका गुनासाको सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेकाले चाँडै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिए। उनले स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करको भार जनतामा परेको भन्दै कानुन संशोधन गरेर जनताको हित अनुकुल बनाउन पहल गर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका कानुन जनताका लागि बोझ र झन्झट बन्नु हुँदैन्।’ 

प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार पारेर लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने राईको भनाई छ। उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि कस्तो नीति र कानुन चाहियो तपाईहरू सुझाव दिनुहोस्।’ अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस निश्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिन पनि राईले आग्रह गरे। सरकार र निजी  क्षेत्रबीच खाडल देखिए समृद्धिको अभियान सफल नहुने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच खाडल रहनु हुँदैन्।’

कार्यक्रममा इटा व्यवसायीहरूले दोहोरो तेहेरो करको मारमा आफूहरू परेको गुनासो गरे। इटा व्यवसायी तथा प्रदेशसभा सदस्य लिलम बस्नेतले स्थानीय सरकारहरूले तिर्नै  नसक्ने गरी कर निर्धारण गरेको गुनासो गरे। अत्याधिक कर बढेको र दोहोरो तेहेरो कर तिर्नुपरेका कारण नेपालमा स्वतन्त्र रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘पहिले १५ हजार तिर्दा हुनेमा अहिले ५० हजार तिर्नु परेको छ।’ कोशी अञ्चल इटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेन्द्र साहले करकै कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेको गुनासो गरे। यतिमात्रै हैन अत्याधिक धेरै विदेशी कामदारको प्रयोग हुने इटा उद्योगमा विदेशी कामदार ल्याउँदा पनि कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थाले करको वोझ बढेको साहको गुनासो छ। नयाँ श्रम ऐनले ६ महिनासम्म विदेशी कामदारलाई काममा लगाएबापत प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ। महाअधिवेशनमा देशभरबाट तीन सय प्रतिनिधिहरू र पर्यवेक्षक सहभागी छन्। दुई दिनसम्म चल्ने महाअधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गर्नेछ। 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७५ ११:०२ बिहीबार