दाेलखा/मकवानपुर - प्रदेश नम्बर ३ सरकारले जथाभाबी कर असुलेको भेटिए अनुदान रकम रोक्ने चेतावनी स्थानीय तहलाई दिएको छ। कर वृद्धि गरिएका कारण स्थानीय तहमा आलोचना बढेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनुचित ढंगले लगाएको कर र शुल्क फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले प्रदेशभित्रका एक सय १९ वटै स्थानीय तहबाट यस आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेका करको सबै विवरण पनि झिकाएको छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ। तर अधिकारका नाममा कतिपय स्थानीय तहले जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी जथाभाबी कर निर्धारण गरेर करको दर ह्वात्तै बढाएका छन्। ‘स्थानीय तहले कानुनविपरीत लगाएको कर त्यो स्वतः खारेज हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले सोमबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘तर कानुनसम्मत देखिए पनि नाजायज ढंगले जनतालाई मार पर्ने किसिमले कुनै करमा अचाक्ली मूल्य बढाएको वा त्यस्तो क्षेत्र निर्धारण गरिएको भेटिए प्रदेश सरकारले रोक्नेछ।’ उनले जनतालाई मार पर्ने गरी कर असुलेको भेटिए सुरुमा स्थानीय तहलाई सचेत गराउने र नमाने वार्षिक अनुदान रकम बन्द गरिने बताए।

प्रदेश ३ ले मातहतका सबै स्थानीय तहसँग करको दरको अवस्था बुझ्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेको छ। पत्र साउन ३१ गते नै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ। स्थानीय तहबाट कर र शुल्कबारेका विवरण मन्त्रालयमा प्राप्त भइरहेका छन्। सोमबारसम्म प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले बताए।

‘संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार, अनुसूची ४ मा स्थानीय सरकारले कर लगाउन र उठाउन सकिने क्षेत्र, शीर्षकमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वायत्त रूपमा सबै स्थानीय तहले कर, शुल्क आदि लगाउने निर्णय गरेको र कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा स्थानीय तहहरूले संविधानतः निर्धारण गरेका कर तथा शुल्कहरू असान्दर्भिक र साबिकभन्दा अधिक भएकाले आमनागरिकलाई करको भार अत्यधिक पर्न गएको भन्दै पत्रमा त्यसबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्न पुगेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको समेत उल्लेख छ।

स्थानीय तहको क्षेत्र, प्रकृति, करको दर जानकारी प्राप्त गरी स्थानीय तहबीच तुलना र विश्लेषण गरी हेर्ने प्रयोजनका लागि शीघ्र कर, शुल्क, दस्तुर आदि विवरण मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा एक्सेल फाइलमा इमेलबाट पठाउन आग्रह गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहले अत्यधिक कर, शुल्क संकलन गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। ‘झन्डै २० वर्षपछि कर, शुल्क बढाउँदा पहिलेभन्दा धेरै भयो होला,’ उनले भने, ‘तर महँगी र धेरै समयपछि वृद्धि गरेकाले धेरै भएजस्तो लागेको मात्र हो।’ कुनै स्थानीय तहले अनुचित ढंगले नेपाल सरकारको निर्देशिकाले तोकेभन्दा धेरै कर लगाएको भए फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहले जथाभाबी कर लिएको भनेर भ्रम फैलाउने काम भइरहेको जिकिर पनि उनले गरे।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ ००:५२ मंगलबार