मकवानपुर- स्थानीय तहहरुले जनताको ढाड सेक्ने गरि कर लागू गरेको भन्दै व्यापक विरोध भईरहेका बेला ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसँग करको विवरण माग गरेको छ। प्रदेश ३ का ११९ वटै स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाएर स्थानीय तहले लगाउँदै आएको शीर्षकहरु र करको दर माग गरिएको छ।

प्रदेश ३ ले आफ्नो प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग करको दरको अवस्था बुझ्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत् परिपत्र गरेको हो। चलानी नम्बर ८९ रहेको पत्र साउन ३१ गते नै प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण शाखाका अधिकृत रमेश श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरीत पत्र पठाईएको हो।

स्थानीय तहबाट कर, शुल्कबारे विवरणहरु मन्त्रालयमा प्राप्त हुन थालेका छन्। सोमबारसम्म प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएको र यही साताभित्र सबै स्थानीय तहबाट विवरण उपलब्ध हुनेमा आशावादी रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले बताए।

‘संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार, सूची ४ मा स्थानीय सरकारले कर लगाउन र उठाउन सकिने क्षेत्र, शीर्षकहरुमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वायत्त रुपमा सबै स्थानीय तहले कर, शुल्क आदि लगाउने निर्णय गरेको र कार्यान्वयन पनि भईसकेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।

पछिल्लो समयमा पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरुमा स्थानीय तहहरुले संविधानतः निर्धारण गरेका कर तथा शुल्कहरु असान्दिर्भिक र साबिक भन्दा अधिक भएकाले आमनागरिकलाई करको भार अत्यधिक पर्न गएको भन्दै पत्रमा त्यसबाट वस्तु वा सेवाको मुल्य बढ्न पुगेको भन्ने सन्देश प्रवाह भईरहेको समेत उल्लेख छ।

स्थानीय तहको क्षेत्र, प्रकृति, करको दर जानकारी प्राप्त गरी स्थानीय तहबिच तुलना र विश्लेषण गरी हेर्ने प्रयोजनका लागि शीघ्र कर, शुल्क, दस्तुर आदि विवरण मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा एक्सेल फाईलमा ईमेलबाट पठाउन आग्रह गरिएको छ।

अनुचित ढंगले कर लगाए अनुदान रोक्ने चेतावनी

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहले अत्याधिक कर, शुल्क संकलन गरेको भन्ने आरोपको खण्डन समेत गर्दै आएका छन्। ‘झण्डै २० बर्षपछि कर, शुल्क बढाउँदा पहिले भन्दा धेरै भयो होला,’ उनले भने, ‘तर महङ्गी र धेरै समय पछि वृद्धि गरेकाले धेरै जस्तो लागेको मात्र हो।’ कुनै स्थानीय तहले अनुचित ढंगले नेपाल सरकारको निर्देशिकाले तोकेको भन्दा धेरै कर लगाएको भए फिर्ता लिन आग्रह समेत गरिसकेको उनको भनाई छ। स्थानीय तहले जथाभावि कर लिएको भनेर भ्रम फैलाउने काम भईरहेको जिकिर गर्दै उनले स्थानीय तहले अनुचित ढंगले कर, शुल्क लगाएको भए फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ १४:०९ सोमबार