काठमाडौं – अब जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्र वडाबाटै प्राप्त हुने भएको छ। हालसम्म दलित आयोगबाट वितरण हुँदै आएको जातीय प्रमाणपत्र वितरण र जातीय सिफारिसको काम अब गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाटै हुने भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्र वितरण वडातहबाटै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले महा/उपमहार/नगरपालिका, गाउँपालिकालाई लेखेको पत्रमा कार्यकारी निर्णयबाट २०५८ सालमा गठित दलित आयोगबाट जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्र वितरण हुँदै आएको र उक्त आयोग हाल विघटन भएको र संवैधानिक आयोगका रुपमा गठित राष्ट्रिय दलित आयोगको क्षेत्राधिकारमा जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्रको विषय नपरेको उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा स्थानीयस्तरको पारिवारिक लगत तयार गर्ने, जनसंख्याको विवरण तयार गर्ने, लक्षित समूह पहिचान गर्ने, सिफारिसहरु वडातहबाट हुने व्यवस्था गर्ने साविकको दलीत आयोगले गर्दै आएको जातीय प्रमाणपत्र वितरण र जातीय सिफारिस पनि वडातहबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसारिषद्को साउन २३ गतेको बैठकले जातीय सिफारिस र प्रमाणपत्र वितरणको काम वडातहले गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै जातीय सिफारिस लिन र प्रमाणपत्र लिन अब राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। हालसम्म जातीय सिफारिस र प्रमाणपत्र दलीत आयोगबाट वितरण हुने व्यवस्था थियो। विभिन्न खालका नियुक्ती, सिफारिस र दलीत लगायतका लक्षित बर्गलाई दिइएको छात्रवृत्ती, सरकारी सेवा प्रवेशमा छुट्टयाइएको आरक्षण कोटामा प्रवेश गर्दा जातीय सिफारिस र प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ।

स्थानीय तहका कानुन उपलब्ध गराउन निर्देशन
सरकारले नगरपालिका/गाउँपालिकाले पठाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड लगायतका कानुनहरु उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका नगरपालिका/गाउँपालिकाद्वारा निर्मित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिलगायत कानुनहरु उपलबध गराउन आग्रह गरेको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १ सय १२ को उपदफा ४ मा स्थानीय तहले जारी गरेका ऐन, निर्देशिकालगायतका कानुन केन्द्रीय तहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०२:३९ बिहीबार