काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच दूरी बढ्दै गएको छ। माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि क्रमशः सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच दूरी बढ्न थालेको हो। मुद्दा उठाउने कांग्रेसलाई ‘निषेध’ गरेर अन्य तरिकाबाट समस्या समाधान गर्न सरकार लागेपछि संवादहीनता र दूरी बढ्ने क्रम जारी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रतिपक्षले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली चुकिरहेको आरोप लगाए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षले विषय उठाउने तर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा छलफल नै गर्न नचाहने अवस्था देखिएको छ,’ रिजालले नागरिकसँग भने, ‘वार्ता र सम्वादबाट समस्या समाधान गर्न त प्रधानमन्त्री र सरकार स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने हो तर बिडम्बना त्यो भइरहेको छैन।’ उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि प्रतिपक्षी दल रचनात्मक सहयोग गर्न सधैं तयार छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन नेकपा एमाले–माओवादी केन्दबीच ‘वामपन्थी तालमेल’ भएदेखि नै कांग्रेसले लगाउँदै आएको ‘अधिनायकवाद’को आरोप रोकिने संकेत देखिएको छैन। सत्तारुढ दलले भने प्रतिपक्षले ‘विरोधका लागि विरोध’ मात्रै गरेर असहयोगी नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सदैव लचिलो भएर प्रस्तुत हुन तयार रहेको जनाउँदै प्रतिपक्षले अनावश्यक विषयलाई उचाल्ने गरेको आरोप लगाए। ‘सरकार प्रतिपक्षसँग मात्रै होइन, अन्य मागकर्तासँग पनि लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, त्यो दायित्वभित्र नै पर्छ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘तर, दुईतिहाइ मत जनताले दिएर अनुमोदित भएको सरकारलाई निरन्तर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी भनेर गोयबल्स शैलीमा प्रचार गर्नु राम्रो होइन, विषय र मुद्दामा छलफल गर्ने कांग्रेसले चासो दिनुपर्छ।’ प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य सबै पक्षसँग खुला संवाद गर्न सरकार र पार्टी दुवै तयार भएको जनाउँदै श्रेष्ठले सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच दूरी घटाउने प्रयत्न जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मुख्यतः असार पहिलो साता सरकारले माइतीघर मण्डलालगायत स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउँने भन्दै निषेधित क्षेत्र तोकिएको सार्वजनिक ग-यो, त्यसमा कांग्रेसलगायतले विरोध सुरु गर्न थाल्यो । जबकि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई कांग्रेसकै समर्थनमा सर्वसम्मत पारित गरेर कांग्रेसले आफू रचनात्मक प्रतिपक्षी भएको संकेत गरेको थियो।

माइतीघर प्रकरणपछि सोहीबीचमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइराला त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर जर्बजस्ती फर्काउने कार्य सरकारवाट भयो। कुलपति (प्रधानमन्त्री)को अनुमतिबिना क्यानाडा हिँडेका कोइरालालाई प्रहरी लगाई बालुवाटार लैजाने कार्य गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारमाथि आक्रामण सुरु ग-यो। डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारी एकैपटक अनशन बसे। यी दुवै विषयलाई लिएर कांग्रेसले सरकारमाथि आक्रामण तीव्र पा-यो। हाल, जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको अस्वीकृतिलाई कांग्रेसले मुद्दा बनाइरहेको अवस्था छ।

तर प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारविरुद्ध जति पनि मुद्दा उठाएको छ, त्यसमा सरकारले भने सरोकारवाला कांग्रेससँग सम्वाद र वार्ता गरेको अवस्था भने देखिएको छैन, बरु निषेध गर्दै अघि बढेको छ। यसले गर्दा पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच दूरी बढाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ।

चिकित्सा शिक्षा विद्येयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद् अबरुद्ध ग-यो, जवाफमा सत्तापक्षले पनि संसद् स्थगित गरेर डा. केसी समूहसँग वार्ता सुरु ग-यो तर कांग्रेससँग राय लिएन। त्यसैगरी, कांग्रेसले मुद्दा बनाएको उपकुलपति डा. कोइराला प्रकरणको जवाफमा उनै कोइरालामाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा उजुरी परेको भन्दै सरकारले प्राडा राममान श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। यसले पनि कांग्रेससँग सरकारको दूरी बढ्दै गएको छ।

माइतीघरलगायत निषेधित क्षेत्रको घोषणा गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो भने गंगामाया अधिकारीको अनशन प्रकरणमा कांग्रेससँग छलफल नगरी सहमतिअनुसार १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिएर र आरोपीलाई पक्राउ गरी अनशन स्थगित गराइयो। तर, यसमा पनि कांग्रेससँग सरकारले कुनै वार्ता गरेन, पूरै निषेध ग-यो।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०२:१३ बिहीबार