२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्न सकिँदैन् : सुनुवाइ समिति

फाइल तस्बिर

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। 

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविन गर्न चुनौती दिएका बेला सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा आफूहरुले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने बताए।

‘यस सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्छ। न्याय परिषदको सचिवालय चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। अहिले नियुक्ती भएपछि प्रमाणपत्र माग्ने चलन छ। यो गलत हो। नियुक्ती हुनुभन्दा पहिले नै प्रमाणपत्र मागेर नियुक्ती गर्नुपर्छ।’

‘दुई तिहाईको निर्णयलाई अन्याय भन्न पाइँदैन्’

सभापति कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने समितिको निर्णय संविधानसम्मत् रहेको समेत स्पष्ट पारे।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा सभापति कर्णले भने, ‘समिति नै संविधानले निर्दिष्ट गरेर गठन भएको हो। हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ। संवैधानिक परिषदको निर्णय नै अन्तिम हुँदैन्। अन्तिम हुने भएको भए सुनुवाई समिति किन चाहियो त? हिजो संविधान बनाउँदा उत्कृष्ट भनेर उफ्रिनेहरुले आज संविधान गलत छ भन्न थाले। यदि गलत छ भने त यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। हामी त सुरुदेखि नै यसको लागि संघर्षरत छौं।’

नेता कर्णले समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ। यदि समितिले संविधानसम्म्त रुपमा गरेको निर्णयलाई मान्दैनौं भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छ भने, उहाँले गरेको फैसला अरुले किन माँन्ने? समितिले गरेको निर्णयले उहाँलाई अन्याय भयो भने उहाँले पनि कुनै मुद्दाको फैसला गर्दा एक पक्षलाई त अन्याय हुन्छ, त्यसैले उहाँले अन्याय भयो भन्न पाईँदैन्। हिजो सुनुवाई समितिको बारेमा नियामावली बनाउँदा यसमा कुनै विवाद थिएन। त्यसैले दुई तिहाईले समितिले अस्विकृत गरेको निर्णय संविधानसम्मत् छ। यसलाई सबैले मान्नुपर्छ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि जोशीले आफूले पद नछोड्ने भनेर भनेको कुरापनि सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै नेता कर्णले भने, ‘पद छोड्दिन भनेको के हो? तर हिजो उहाँले विदा बस्ने निर्णय गरेर आजबाट विदा बस्नुभयो। म उहाँको यो निर्णयको सम्मान गर्छु, उहाँले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीको बाटो छेक्ने होइन। अब १५ दिनपछि रिस, राग छोडेर एउटा निर्णयमा पुग्नुहोला।’

सुनुवाई समितिको औचित्य पुष्टि भयोः नेकपा

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरिनुले समिति भएको पुष्टि भएको बताए। उनले भने, ‘अदालत र सदनबीच यो विषयले नयाँ पटाक्षेप भएको छ। समितिको यो निर्णयले सदनको सर्वोच्चता पुष्टि भएको छ।’

आफू सुनुवाई समितिको निर्णयको पक्षमा रहेको सुनाउँदै उनले समितिको निर्णय अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए। नेता पौडेलले भने, ‘दीपकजीले आफ्नो तर्क राख्नुभयो। तर म व्यक्तिगत रुपमा उहाँप्रति कुनै टिप्पणी गर्दिन्। कांग्रेसले सत्तारुढ दलले दुई तिहाईको दम्भ देखायो भनेर आरोप लगाउनुपनि यो पूरानै शब्दको पुनरावृत्ति हो।’ उनले सरकारको काम कारबाहीबारे प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्न पाउने बताए। उनले भने, ‘तर स्वघोषित लोकतान्त्रिक पार्टीले समितिको निर्णय गलत छ भन्न पाइँदैन्।’

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ १९:१३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App