काठमाडौं – सरकारलाई अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आफूहरूलाई पाँच दिनभित्र सेवामा निरन्तरता नदिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले यसअघि आन्दोलनरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसँग तीन महिनाका लागि सेवामा निरन्तरता दिने र तीन महिनाभित्र एउटा कार्यदल दल बनाई स्थायी रूपमा टुंगो लगाउने मौखिक सहमति गरेको थियो। तर, सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको आन्दोलरत कर्मचारीको भनाइ छ। अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका पदाधिकारीले आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएमा जस्तोसुकै कडा आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए। संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन समितिका संयोजक कुमार राउतले भने, ‘हाम्रो राजीरोटी खोस्ने प्रयास भएमा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं। नेपालको संविधानले नै रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ।’

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले यसअघि नै आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूको मागलाई आधिकारिक टे«ड युनियनले पनि समर्थन जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई विकल्प नदिई सरकारले हटाउन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘तत्काललाई सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिनुपर्छ । स्थायी समाधानका लागि एउटा कार्यदल बनाऔं भन्ने हाम्रो माग हो।’

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी हुन सबैलाई एकपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेका लागि गोल्डेन हेन्डसेक कार्यक्रम ल्याएर बिदाइ गर्नुपर्ने माग उनले राखे। आन्दोलनरत कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी तथा कुचिकार छन्। केही कम्युटर अपरेटर पनि छन्। तीमध्ये अधिकांशले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन्। अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचरीलाई सरकारले साउन महिनादेखि हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यस निर्णयविरूद्ध कर्मचारीले आन्दोलन सुरू गरेपछि सरकारले तीन महिनाका लागि सबै अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरनतरता दिने, तीन महिनाभित्र एउटा कार्यदल बनाई टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो। सरकारले गरेको सहमति अधिकांश सरकारी कार्यालयमा लागू नभएको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ। केही कार्यालयमा भने अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सादा कागजमा हाजिरी गर्न दिइएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीलाई सेवामा निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

हाल देशभर करिब ३२ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, सरकारले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन खोजेको छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ ०१:२३ शनिबार