२२ श्रावण २०७७ बिहीबार
राजनीति

गलपासो बन्यो जनसत्ता लिखत

दाङ - पश्चिम रुकुम खाराका मनबहादुर केसीले द्वन्द्वकालमा स्थानीय वीरेन्द्र बाठासँग सात रोपनी जग्गा खरिद गरे ।

जग्गा पास तत्कालीन नेकपा माओवादीले खडा गरेको ‘जनसत्ता’ बाट भयो । केसीले केही वर्षसम्म सोही लिखतका आधारमा निर्धक्क जग्गा उपभोग गरे । तर समय एकनास रहेन । सात वर्षदेखि उक्त जमिनमा बखेडा सुरु भयो । जग्गा बिक्री गरेका बाठाले सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन फैसलालाई आधार मान्दै बिक्री गरेको जमिन आफ्नै भएको दाबी गरे । दुई पक्षबीच विवाद भयो ।

अन्ततः बाठाले जिल्ला अदालतमा सो जग्गा दाबी गर्दै मुद्दा हाले । अदालतले बाठाको पक्षमा फैसला गरिदियो । द्वन्द्वकालीन जनसत्ता अहिले केसीका लागि गलपासो बनिरहेको छ । अदालतले केसीलाई जग्गा फिर्ताका लागि परिपत्र गरेको छ । उनी अदालतको पत्रले त्रस्त छन् । उनले भने, ‘कतिबेला उठीबास लाग्ने हो थाहा छैन ।’ द्वन्द्वकालमा खरिद गरेको जग्गा उनी आफैंले उपभोग गरिरहेका छन् । कानुनी र जग्गा विक्रेता बाठाको दबाबले उनी आजित भएका छन् । ‘छाडेर जाऊँ कहाँ जाऊँ,’ उनले भने, ‘न त बसाइँको नै ठेगान हुने भयो ।’ उनी चाहन्छन्– स्थानीय वा प्रदेश सरकारले तत्कालै जग्गाको स्वामित्व आफ्नै नाममा कायम गरिदेओस् ।

सात वर्षअघि जग्गा विक्रेता बाठाले उनलाई भनेका थिए, ‘मिलेर यो विषयलाई टुंग्याऊँ ।’ बाठाले त्यो बेला चलेको मूल्यमा जग्गा पास गर्न केसीलाई प्रस्ताव राखेका थिए । तर केसीले पहिले खरिद गरिसकेको जग्गा आफ्नो भइसकेकाले पुनः खरिद नगर्ने भने । केसीले असहमति जनाएपछि बाठाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । बाठा कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘मैले सात वर्षअघि नै मिलौं, जग्गा पास गरौं भनेकै हुँ,’ उनले भने, ‘तर उल्टो धम्की नै दिन थालेपछि मैले कानुनी बाटो पकडेको हुँ।’

जनसत्ताको लिखतका आधारमा जग्गा किनेका मानिस कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो पक्षमा केही गर्छ भन्ने भरोसामा छन् । प्रचलित कानुन तोडेरै भए पनि कम्युनिस्ट सरकारले न्याय दिनेमा उनीहरू आशावादी छन् । तर संविधानसँग बाझिने जनसत्ताको लिखत विवाद टुंग्याउन त्यति सहज भने देखिँदैन ।

कानुनी रूपमा उक्त जमिनको मालिक बाठाले अब जग्गा किनबेचमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । उनी जसरी पनि उक्त जमिन केसीले छोड्नैपर्ने अडानमा छन् । उनले भने, ‘अदालतले पटकपटक पत्र काटिसकेको छ, तर पनि केसीले मानिरहेका छैनन् । केही उपाय नचले सरकारले बल प्रयोग गरेरै भए पनि हटाउँछ ।’

द्वन्द्वकालीन जनसत्ताको लिखत अहिले ‘खिल’ पल्टेको । त्यसले त्यतिबेला जग्गा खरिद गरेका सबैलाई दुःख दिइरहेको छ । आआफ्नो जग्गा दाबी गर्दै आएका दुईपक्ष (विक्रेता र क्रेता) बीच मनमुटाव चुलिएको मात्रै हैन, आक्रमणक घटनासम्म हुन थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति रुकुमका सदस्य टेकबहादुर ओलीले भने, ‘तीनचारवटा यस्तै घटनाका विवाद उग्र बनिसकेका छन् । यसै विवादमा कुटाकुट भएका घटनासमेत हामीकहाँ आइपुगेका छन्।’

त्यसबेला विद्रोहीले गठन गरेको जनसत्ताको लिखतलाई मुलुकी कानुनले मान्यता नदिएपछि शान्तिप्रक्रियापछि यो विवाद चुलिँदै गएको छ । यसै विवादमा पश्चिम रुकुमका केहीले अदालतको तारेख बोकिरहेका छन् । द्वन्द्वका बेला जग्गा बिक्री गरेकाले शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि सो जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि खरिदकर्ता तारेख थाम्न अदालत धाउनुपरेको कानुन व्यवसायी एक्कबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । ‘लामो समय भइसक्दा पनि जनसत्ताको लिखतको विषय उत्तिकै जटिल बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कैयन्ले अदालतमा तारेख बोक्नुपरेको छ ।’ विक्रेताले तत्कालीन जनसत्ताले जबरजस्ती जग्गा बिक्री गर्न लगाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले यो विवादको निकास निकाल्ने बताए पनि पहल हुन सकेको छैन । यसले झनै अन्योल थपिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन क्रममा बनेका तीन तहका सरकारमध्ये कसै न कसैले समस्या समाधान गर्ला भन्ने आशामा जग्गा खरिदकर्ता छन् भने विक्रेताहरू प्रचलित कानुनको प्रयोग गरेर जग्गा आफैंले उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयत्नमा छन्।

रुकुम चौरजहारीका दलबहादुर बोहरा जनसत्ताको लिखतका आधारमा पास गरेर किनेको घर छोडौं कि नछोडौं भन्ने द्विविधामा छन् । द्वन्द्वकालमा खरिद गरेको पक्की घरसहितको जग्गा विक्रेताको हुने फैसला अदालतले सुनाइसकेको छ । कानुनी रूपमा आफू त्यो घरको हकदार नभएको प्रमाणित भएपछि उनी घर छोड्न तयार देखिन्छन् । तर स्थानीय सरकार चौरजहारी नगरपालिकाले ढाडस दिइरहेको छ– छाड्दै नछोड्नुस्, अप्ठेरो परे हामी छौं । नगरपालिकाका प्रमुख विशाल शर्माले भने, ‘दलबहादुरले घर छोड्छु भनेर मसँग पनि दुई दिनअघि भन्नुभएको थियो तर मैले उहाँलाई बिल्कुल नछोड्नुस्, तपार्इंले नगद हालेर खरिद गरेको घर तपाईंकै हुन्छ भनेर सम्झाएको छु ।’ दलबहादुरले मोहन सिंहसँग पक्की घर र जमिन झन्डै १० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । उनका लागि पनि जनसत्ताको लिखत पास अहिले गलपासो बनिरहेको छ ।

मेयर शर्माका अनुसार जनसत्ताको लिखतका आधारमा जग्गा किनेका मानिस कम्युनिस्ट सरकारले आफ्ना पक्षमा केही गर्छ भन्ने भरोसामा छन् । प्रचलित कानुन तोडेरै भए पनि वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले आफूहरूलाई न्याय दिलाउनेमा उनीहरू आशावादी बनेको मेयर शर्माले बताए ।

‘सरकारले नै केही गर्छ भन्ने विश्वास बढेको छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार सरकारले उनीहरूलाई सरकारले नै भूमिसुधार आयोगमार्फत न्याय दिने वचन दिइरहेको छ ।एकातिर कम्युनिस्ट सरकारको भरोसा अर्कोतिर संविधानसँग बाझिने यो विवाद टुंग्याउन त्यति सहज भने देखिँदैन । विगतमा कुनै राजनीतिक दलले खडा गरेको जनसत्ताको लिखतलाई संविधानले मान्यता नदिने संविधाविद्हरूको तर्क छ । सरकारले यो विषयलाई मान्यता दिइहाले पनि संविधानविरुद्ध हुने भएकाले कार्यान्वयनमा सहज हुने सम्भावना नरहेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो समस्या समाधानका लागि पहल नभएको पनि होइन, भएको हो । पीडितका उजुरी संकलन गरेर मेलमिलापबाट समस्या समाधान गर्ने स्थानीय सरकारको प्रयास विफल भएपछि प्रदेश सरकारलाई गुहारिएको थियो ।

प्रदेश सरकार पनि यो विषयमा टुंगोमा पुगिसकेको छैन । भूमिसम्बन्धी आयोग निर्माण गरेर यो विवाद टुंग्याउने विषयमा प्रदेश सरकारमा छलफल चलेको भए पनि कानुनी जटिलताले के गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार नै प्रस्ट छैन । ‘भूमिसम्बन्धी आयोगमार्फत जग्गाबारे जनसत्ताको लिखत विवाद कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर सामान्य छलफल भएको हो,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘तर कानुनी जटिलताका कारण यो विषयलाई प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि अप्ठेरो देखिएको छ ।’

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ ०६:१९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App