काठमाडौं - मुलुक संघीयतामा गएसँगै राज्यका तीनै निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ध्यान सर्वसाधारणलाई सेवासुविधा दिने र विकासका काम गर्नेभन्दा राजस्व असुलीमा केन्द्रित भएको छ।

राज्यका तीनै तहले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। यही लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहले सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीमाथि असुलीमा चर्को दबाब दिन थालेका हुन्। यही कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सरकारी रबैयाविरुद्ध सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्।

वीरगन्ज र चितवन महानगरपालिकाले करको दर बढाएको र कतिपय वस्तुमा जथाभाबी र हचुवाका भरमा कर असुली गर्न थालेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी एवम् सर्वसाधारण विरोधमा उत्रिएका छन्। मुलुकका अन्य भागमा पनि विरोधका स्वर देखिन थालेका छन्।

ठूला उद्योगी व्यवसायी, करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, परामर्शदाताजस्ता पेसाकर्मीलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको सरकारले दैनिक रोजीरोटी जोहो गर्न नसक्ने गरिब सर्वसाधारणको भान्सा भने महँगो बनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघले उठाउने राजस्वको लक्ष्य ३४ प्रतिशतले बढाएका छन्। गत वर्ष ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको केन्द्र सरकारले यस वर्ष थप एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालापछि सरकारले २०–२५ प्रतिशत सेरोफेरोमा लक्ष्य बढाएर राजस्व उठाउँदै आएको थियो। यो वर्ष भने ३४ प्रतिशतले बढाइएको हो।

राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा करको दर बढाएको छ। आयातित वस्तुमा अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा उद्योगी व्यवसायीको लगानी थपिए पनि अन्तिममा यसको मार उपभोक्तामै पर्ने हो।

अर्थ मन्त्रालयले सत्ताधारी पार्टी नेकपाको चुनावी घोषणापत्रविपरीत इन्टरनेटमा कर थपेको थियो। कर वृद्धिको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार यसको भार उद्योगी व्यवसायीमाथि थोपर्न सफल भएको छ।

चालु बजेटले इन्टरनेटजस्तै सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर पार्ने अन्य वस्तु तथा सेवामा पनि करका दर बढाएको छ। ठूला उद्योगी व्यवसायी, करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, परामर्शदाताजस्ता पेसाकर्मीलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको सरकारले दैनिक रोजीरोटी जोहो गर्न नसक्ने गरिब सर्वसाधारणको भान्सा भने महँगो बनाएको छ। सरकारले हरियो तरकारी र माछामासुजस्ता कृषिजन्य वस्तु आयातमा पनि ५ प्रतिशत भन्सार थपेको छ।

सरकार आफैंले अनुगमन गर्न नसकेर वर्षौंदेखि विभिन्न वस्तुमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाउँदा पनि गरिब परिवारको भान्सा महँगो बनेको हो। भ्याट छुटको सुविधामा ठूला व्यापारीले अनियमितता गर्दै आएका थिए। यसलाई सरकारले व्यवस्थित र अनुगमन गर्न नसक्दा खाद्यवस्तुमा दिइएको छुट पनि हटाउन पुगेको छ। यसको मारमा गरिब र निमुखा परेका छन्।

राजस्व असुलीको चर्को दबाब केन्द्र सरकारको भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले ससाना व्यवसाय गरेका व्यवसायीमा पनि चर्को कर थोपरेका छन्। महानगर, नगर र गाउँपालिकाका कर्मचारी, घरघर र पसलपसलमा पुगेर व्यवसाय दर्ता गराउँदै कर लिएर हिँडेका छन्। राज्यलाई कर तिर्नु व्यवसायी र सर्वसाधारणको कर्तव्य भए पनि साग बेच्ने महिला, चिया र दोनट बेच्ने साना व्यवसायी, साइकल मर्मत गर्ने, जुत्तामा पालिस गर्नेसम्मबाट कर असुली गरिनु राज्यको ज्यादती हो।

स्थानीय तहले जन्म, विवाह र मृत्युदर्ताजस्ता विषयमा पनि चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासा आइरहेका छन्। कानुनले जन्म, मृत्यु र विवाह भएको ३५ दिनभित्रमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समयमा जानकारी दिनेलाई कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने विगतको परम्परा हो। कतिपय निकायले समयमा जानकारी दिनेलाई उल्टै प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेका थिए। अहिले भने जन्म र मृत्युदर्तामा समेत चर्को शुल्क लिने गरिएको छ। प्रदेश दुईका केही गाउँपालिकाले यस्ता दर्तामा एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने घोषणा गरेका छन्।

स्थानीय तहले व्यावसायिक करको दर पनि नचाहिँदो रूपमा बढाएका छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा गत वर्ष ५ हजार रुपैयाँ कर बुझाउने सुनचाँदी व्यवसायीलाई यो वर्ष २५ हजार रुपैयाँ कर तिर्न भनिएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। व्यवसाय करका नाममा साना व्यवसायीले धान्नै नसक्ने गरी चर्को दरमा कर थोपरिएका अनेकौं उदाहरण छन्।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले संविधान र कानुनले तोकेभन्दा बढी कर असुली गर्न नपाइने बताए। ‘जथाभाबी कर लिए त्यस्ता प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यावसायिक वातावरण बिग्रेर आर्थिक क्रियाकलाप नै कम हुन्छ,’ ढुंगानाले भने। उनले जथाभाबी कर संकलन भएको गुनासो आएपछि अर्थ मन्त्रालयले कानुनबमोजिम मात्र कर संकलन गर्न सबै निकायलाई सर्कुलर जारी गरेको जानकारी पनि दिए।

सात वटै प्रदेश सरकारले औसतमा ३० अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दा २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन्। यस्तै सात सय ५३ स्थानीय तहले पनि औसतमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी बजेट बनाएको देखिन्छ। यो लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहले १५ अर्ब ६ करोड राजस्व उठाउनेछन्। चालु आर्थिक वर्षमा तीनै तहले उठाउने राजस्व गत वर्षभन्दा करिब २ खर्ब रुपैयाँले बढी छ। यही लक्ष्य पूरा गर्न सर्वत्र करको भार लादिएको हो। करोडौं कमाउने वर्गले विभिन्न पहुँचका भरमा राज्यलाई यर्थाथ कर तिर्दैन तर सर्वसाधारणलाई भने करको भार थोपरिएको छ। कमाउने वर्गले ‘उपहार’ जस्तै राज्यलाई कर बुझाउँछ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ०१:१२ सोमबार