काठमाडौं - सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणको नयाँ इजाजतमा रोक लगाएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, क्षमता वृद्धिलगायत विषयमा अध्ययन भइरहेकाले केही समयका लागि नयाँ इजाजत प्रदान बन्द गरिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले असार ३१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ इजाजतमा रोक लगाएको हो।

मन्त्रालयले असार ३२ गते सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्र लेख्दै नयाँ इजाजतपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एफएम रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी, नयाँ प्रसारण इजाजतपत्र,, क्षमता वृद्धि, प्रसारण केन्द्र स्थानान्तरण कार्य नगर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम एफएम रेडियो, टेलिभिजन, डिजिटल प्रसारणका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सीसहित जारी गरिने नयाँ प्रसारण इजाजतपत्र, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, क्षमता वृद्धि, प्रसारण केन्द्र स्थानान्तरण गर्नेसम्बन्धी कार्य अध्ययनका क्रममा रहेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त कार्यहरू नगर्र्नू,’ मन्त्रालयले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी अध्ययन भइरहेकाले केही समयका लागि इजाजतपत्र रोकेको मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बताए । ‘नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरण विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेकाले केही समयका लागि इजाजतपत्र रोकिएको हो,’ प्रवक्तासमेत रहेका ढकालले भने, ‘सधैंका लागि होइन अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि यो खुला हुन्छ ।’ अहिले नयाँ फ्रिक्वेन्सी चाहिने एमफएम रेडियोलगायतमा लाइसेन्स लिनेको चाप बढेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । रेडियो फ्रिक्वेन्सी मुलुकको एक स्रोत भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नयाँ इजाजत प्रदान गर्न रोक लगाएको हो ।

त्यसैगरी मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि रेडियो तथा टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेर छुट्याइएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले यससम्बन्धी कानुन बनाइरहेका छन्,’ ढकालले भने, ‘त्यहाँ कानुन नबनिसकेकाले पनि हालका लागि इजाजत दिन रोकिएका हो ।’

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि एक सय वाट, प्रदेश सकारले एक हजार र त्यसभन्दा माथिको इजाजतपत्र संघीय सरकारले दिने नियम छ । अहिले पनि ८ सयभन्दा धेरैले लाइसेन्स लिएको र झन्डै साढे सात सय एफएम रेडियो सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन भइरहेको ढकालले बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्ण लगानी हुने एफएम रेडियोलाई भने इजाजतपत्रमा रोक लगाइएको छैन । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट पूर्ण लगानीमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न अनुरोध आएमा कानुनबमोजिम इजाजतपत्र जारी गरिने छ ।

तर, प्रदेश र स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालन गर्न खोजेमा मन्त्रालयको लिखित सहमति लिनुपर्ने छ । ‘प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी अन्य संघसंस्थासँगको साझेदारीमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रुपैयाँको लगानीको प्रमाण र साझेदारीको सम्झौतापत्रसहित अनुरोध भएका मन्त्रालयको लिखित सहमति लिएरमात्र कानुनबमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्ने,’ मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका संस्थाले एफएम रेडियो लाइन्सेन्स जारी गर्दा मन्त्रालयको लिखित सहमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले २०७५ जेठ २१ गतेभन्दा पहिले जारी भएका प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स जारी गर्नुपरेमा लिखित सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

जेठ २१ गतेभन्दा पहिला नै जारी भएका प्रसारण इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएको अवस्थामा पुनः लिनुपरे मन्त्रालयको लिखित सहमति चाहिने छ । जेठ २१ गतेभन्दा पहिले नै जारी भएका प्रसारण इजाजतपत्र स्वतः रद्द भई सजायपछि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र रेडियो ऐन, २०१४ को प्रक्रिया पूरा गरी पुनः इजाजतपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयको लिखित सहमति लिएरमात्र जारी गर्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ००:४९ बुधबार