काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने बताएका छन्।

विगत २० दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत चिकित्सक डा गोविन्द केसीले विधेयक फिर्ताको माग गरेका सन्दर्भमा उनले सो विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाट परिमार्जन वा संशोधन हुन सक्ने तर फिर्ता नहुने बताए।

शिक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियागत रुपमा निर्णय गर्ने र बाँकी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए।

“विधेयकको मूल मर्म केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनसँग बाझिएको छैन । बाहिर जसरी आलोचना गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो होइन । सबै प्रतिवेदन कानून बन्दैनन्,” उनले भने, “नेपाली काङ्ग्रेसले माग गरेजस्तो अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै ल्याउन सकिँदैन । त्यो अध्यादेशमा हाम्रो सहमति थिएन । ”

डा केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेज खेल्न सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै आउनुभएको छ भने विधेयकमा त्यस्तो बन्देजको प्रावधान छैन ।

सरकारले आज बिहान अनशनरत चिकित्सक डा केसीको जीवन रक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउन आज बिहान हेलिकोप्टर पठाएको छ । मन्त्री पोखरेलले डा केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने काममा सघाउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई आग्रह गरिएको पनि बताए।

विधेयक फिर्ता हुँदैन । अध्यादेश अब आउँदैन । विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ । प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छेले निर्वाचित संसद्को गरिमा, मूल्य र मान्यता बुझिदिनुपर्छ । अब संशोधनको बाटोबाट जानुपर्छ । केसी काठमाडौँ आए सकारात्मक रुपमा सल्लाह गरेर संसद्को प्रक्रियाअनुसार कार्यसूचीमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले पठाएको चिकित्सकबाट डा केसीले उपचार नलिएको, औषधि नखाएको र नेपाल चिकित्सक संघलाई काठमाडौँ ल्याउन सहयोगका लागि आग्रह गर्दा सहयोग नगरेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।उनले डा केसीको वार्ता टोलीले एक सूत्रीय रुपमा विधेयक फिर्ताको माग राखेर वार्तामा गम्भीरता नदेखाएकाले केसीको जीवनरक्षामा लागेको बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनशन र हडताल अनुचित

मन्त्री पोखरेलले जनताको प्रत्यक्ष सेवा र सरोकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनशन र हडताल गर्नु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै यसबारे अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको जनाए । उनले भने, “शिक्षण संस्थालाई अनशनस्थल बनाउनु हुँदैन । अस्पतालमा जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि हुन हुँदैन।”

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०६:१५ बिहीबार