इलाम - जिल्ला सदरमुकामका विषयगत कार्यालय गाउँ–गाउँमै जाँदा नागरिकलाई सेवा लिन सजिलो हुने भए पनि स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौती देखिएको छ। एक तिहाइ कर्मचारीका भरमा चलिरहेका स्थानीय तहमा कार्यालय थपिएपछि कर्मचारी अभाव अझ चुलिएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयमध्ये केही स्थानीय तहमा र केहीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि गत चैत १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार मसान्तसम्म मात्रै जिल्लाका कार्यालय यथावत् रहने र त्यसपछि स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विषयगत कार्यालयहरूको भौतिक सम्पत्ति विवरणसमेत संकलन गरिसकेको छ।

तर, सोमबारको बैठकले सेवा क्षेत्रका आधारमा केही कार्यालय प्रदेश र केही स्थानीय तहअन्तर्गत रहने गरी निर्णय ग-यो। इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले कुन कार्यालय स्थानीय तह र कुन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्ने एकिन नभएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्रका आधारमा कुन तहअन्तर्गत कुन कार्यालय रहने भन्ने निर्णय भएको सुनेका छौं।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सदरमुकामका कार्यालय स्थानीय तहअन्तर्गत नै ल्याउन माग गरेका थिए। तर, सबै कार्यालय स्थानीय तहमा आउनुअघि नै जनशक्ति अभावचाहिँ प्रमुख समस्याकै रूपमा छ । कार्यालय भवन, सवारी साधन लगायतको अभाव धेरैजसो स्थानीय तहलाई छ।

अहिले जिल्लाका १० स्थानीय तहमा जम्मा ४ सय ३५ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ’मा भन्दै काम थालेका स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिचाहिँ १ सय ४३ मात्रै छ। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार स्थानीय तहमा २ सय ९२ पद अझै रिक्त छन्। इलाम नगरपालिकामा रहेका ६४ दरबन्दीमध्ये ३० मा पदपूर्ति भएको छ भने ३४ दरबन्दी रिक्त छन्। चुलाचुलीमा २९ म १९, देउमाईमा ५७ मा ३९, फाकफोथुममा ३१ मा २२ र माई नगरपालिकामा ५९ मा ५० दरबन्दी रिक्त छन्।

समन्वय समितिको तथ्यांकअुनसार माइजोगमाई गाउँपालिकामा २९ मा २०, माङ्सेबुङमा २९ मा २१, रोङमा २९ मा १६, सन्दकपुरमा २७ मा १५ र सूर्याेदयमा ८१ मा ५६ दरबन्दी रिक्त रहेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ। ‘अहिले पनि कर्मचारी अभावले स्थानीय तहलाई सहज रूपमा सेवा दिन समस्या परिरहेको छ,’ समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले भने, ‘सदरमुकामका कार्यालय स्थानीय तहमा जाँदा सेवा त राम्रो हुन्छ तर, दरबन्दी पूर्ति कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ प्रमुख विषय बन्नुपर्छ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला सदरमुकामका रहेका वन, कषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, भू–संरक्षण, अस्पताल, प्राविधिक, बालकल्याण समिति, शिक्षा, शान्ति समिति, सहकारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण, घरेलु तथा साना उद्योग, खेलकुद विकास समिति, सिँचाइ र खानेपानी कार्यालय अब जिल्लामा नरहने निर्णय गरेको हो। ‘स्थानीय तहमा कार्यालय पठाउनु राम्रो हो तर, कर्मचारीचाहिँ एकछेउ पनि पुग्ने अवस्था छैन,’ स्थानीय समन्वय अधिकारी झरेन्द्र चापागाईंले भने, ‘कर्मचारी समायोजन गर्न समय लाग्न सक्छ।’

समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसैअनुरूप समन्वय समितिले विवरण संकलन गरिसकेको छ। ‘कार्यालयहरूको भौतिक सम्पत्तिको सबै विवरण आएको छ तर, कुन कार्यालय कता रहने भन्ने अन्योल रहेकाले समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन,’ समन्वय समिति प्रमुख बरालले भने, ‘रेकर्ड भेला गरेर तयारी अवस्थामा बसेका छौं।’

करारका कर्मचारीको जागिर अन्योल
जिल्ला तहमा कार्यालय नरहने भएपछि ती कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीको जागिर अन्योलमा परेको छ। लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीको मात्रै सरुवा हुने भएकाले करारका कर्मचारीको जागिर के हुने भन्ने अन्योल बढेको हो।

जिल्लामा नरहने भनिएका कार्यालयहरूका करिब १५ जना करार सेवाका कर्मचारी रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। ‘साविकको जिल्ला विकास समितिमा रहेका करारका कर्मचारीलाई त हामीले मिलाएर समायोजन ग-यौं तर, विषयगत कार्यालयका यस्ता कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने अन्योल छ,’ समिति प्रमुख बरालले भने।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०३:०१ बुधबार