२४ जेष्ठ २०७७ शनिबार
राजनीति

समयमै फैसला नलेखिँदा न्याय खल्लो

काठमाडौं – न्याय क्षेत्रमा चर्चित उखान छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो।’ उखानजस्तै अदालतमा छिनिएका मुद्दाको समयमै फैसला लेखिन नसक्दा सर्वसाधारणले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ। फैसला लेखिन बाँकी तर टुंगिइसकेका मुद्दाका तथ्यांक हेर्दा न्यायमा ढिलाइ भइरहेको आकलन गर्न कठिन छैन। अदालत पुगी टुंगिएकामध्ये करिब २० हजार थान मुद्दाको फैसला लेखिन बाँकी छ।

२०७४ साल असोज २ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएको सार्वजनिक सडकसम्बन्धी मुद्दामा फैसलाको पूर्ण पाठ एक साताअघिमात्रै आयो। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन ढिलाइ हुँदा उपत्यकामा बाटोसम्बन्धी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन ५ महिनादेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ।

सर्वोच्च, देशभरका उच्च अदालत, जिल्ला अदालतमा छिनिएका मुद्दामध्ये २० हजारको हाराहारीमा फैसला लेख्न बाँकी छ। यस वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा ४ हजार हाराहारी मुद्दाका फैसला लेखिन बाँकी छ। त्यसैगरी देशभरका उच्च अदालतमा ९ हजार थान मुद्दाका फैसला तयार हुन बाँकी रहेको सर्वाेच्चको तथ्यांक छ। जिल्ला अदालतहरुमा ७ हजार थान फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न बाँकी छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा निर्णय सुनाएको मितिले सामान्यतया ७ दिनभित्रमा फैसला लेख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चको नियमावलीको नियम ९१ को उपनियम २ मा सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषय, नजिर स्थापना हुने मुद्दाको १५ दिनभित्र फैसला लेखिनुपर्ने प्रावधान छ। अदालतबाट टुंगिसकेका मुद्दाको फैसला बाहिर नआएसम्म व्यावहारिक रुपमा मुद्दा टुंगिएको मान्न सकिँदैन। अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विषयमा कसैले पनि काम अघि बढाउन पाउँदैनन्। त्यसैले मुद्दा टुंगिए पनि फैसला नआउँदासम्म सम्बन्धित व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भइरहेको हुन्छ। फैसला बाहिर आएपछि मात्रै अदालतको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्छ।

कतिपय मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ। १० वर्षसम्म जनशक्ति नथपिँदा मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन नसकेको सर्वोच्चको दाबी छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारलाई मागिएको जनशक्ति पूर्ति हुन नसक्दा न्यायमा असर पुगेको बताउँदै आएका छन्। ‘कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट प्राप्तिको विषय अझैसम्म पनि बक्सिस र निगाहको विषयजस्तो बन्नु लोकतन्त्रमा दुःखद भएको’ अभिव्यक्ति जोशीले हालै एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुद्दा फैसलामा पनि असर परेको देखिन्छ्।

मुद्दाको संख्या दोब्बर, जनशक्ति कम
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा चाहिनेजति जनशक्ति नभएका कारण मुद्दा फैसला लेखिन दुईतीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको जनाएको छ। सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले हालै एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको ‘न्यायपालिकाको कार्यबोझ तथा जनशक्ति चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यपत्रअनुसार जनशक्ति अभावमा मुद्दाको फैसला आउन ढिलाइ भएको हो। सहरजिस्ट्रार कुँवरका अनुसार १० वर्षको अवधिमा अदालतको कार्यबोझ दोब्बर भएको छ।

मुद्दा बढ्दै जाने तर १० वर्षसम्म उति नै जनशक्तिले काम गर्दा समस्या भएको हो। फैसला लेखनको कार्यबोझका सम्बन्धमा भएको अध्ययनले सर्वोच्चबाट वार्षिक सरदर ४ हजार ४ सय ४० थान मुद्दाको फस्र्योट हुने गरेको छ। एकजना इजलास अधिकृतले सरदर वार्षिक एक सय एक थान मुद्दाको फैसला तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्चमा वार्षिक करिब साढे १० हजार मुद्दामा आदेश हुने गरेको छ। एकजना इजलास अधिकृतले वार्षिक २ सय ४१ वटा आदेश तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जनशक्ति माग फाइल तीन वर्षदेखि अर्थमा
सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणका लागि चाहिने जनशक्ति मागेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले स्वीकृत गर्न सकेको छैन। न्यायपालिकाका लागि मागिएको कर्मचारी दरबन्दी तीन वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अल्झिएको छ। न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप बढ्दै जाने तर सरकारले मागेको दरबन्दी स्वीकृत नगर्दा न्यायमा विलम्ब हुने गरेको सर्वोच्चको भनाइ छ। सर्वोच्चले देशभरका लागि १ हजार ६ सय ५७ जना दरबन्दी माग गरेको थियो।

देशभर ९६ वटा अदालत
संविधानअनुसार नेपालमा संवैधानिक इजलाससहितको सर्वोच्च अदालत छ। सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालतका इजलास र अस्थायी इजलास गरी १८ वटा छन्। ७७ वटा जिल्ला अदालत छन्। यसरी सर्वोच्चदेखि, उच्च, जिल्ला गरी देशभर ९६ वटा अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो हुने गरेको छ।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०७:४३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App