२८ श्रावण २०७७ बुधबार
राजनीति

संसदीय समिति नहुँदा अस्तव्यस्त

काठमाडौं - चार महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुईवटा अधिवेशन भइसक्दा पनि संसदीय समिति गठन नभएपछि संसद्को काम कारबाही अस्तव्यस्त भएको छ ।            

संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्दछ भने सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसदीय समितिले करेक्सन गर्दछ । संसदीय समिति नहुँदा सरकारले बिजनेससमेत दिएको छैन । सरकारले अघि बढाएका योजनामा भएको अनियमितता, योजना निर्माणमा ढिलाइ, योजनाको वेथिति, आवश्यक बजेट नहुँदा भएको समस्या, विभिन्न कम्पनीसँगको सम्झौताका विषयमा निर्देशन दिने संसदीय समिति गठन गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सकिरहेका छैनन् ।

समिति नहुँदा सांसद पनि अन्योलमा परेका छन् । संसदीय समिति गठन भएर काम नगरेपछि बुधबार मात्रै नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेल आफ्नो गृह जिल्ला चितवन पुगेका छन् । उनी जस्तै थुप्रै सांसद आफ्नो गृह जिल्ला जान थालेका छन् । समिति नभएपछि संसद् सचिवालयमा रहेका कर्मचारी कार्यालय समयमा कोही चियापसलमा र कोही बजारमा दिन बिताउन थालेका छन् ।

समिति सभापतिको संख्यामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नाम दिएका छैनन् भने राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र राजपाले नाम दिएका छैनन्।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा रहने सदस्यको नाम दिन गत असार २८ गते ५ दिनको समय दिएका थिए भने १० दिनपछि तीन दिनको समय दिएका थिए । सबै पार्टीबाट नाम नआएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमुख प्रतिपक्षदल कांग्रेस लगाएतका प्रतिपक्षी दललाई पुनःनाम दिन आग्रह गरेका थिए । सदस्यहरूको नाम प्रमुख प्रतिपक्षले नदिए पछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा नाम दिने दलको नाम राखेर समिति गठन गर्ने बताएका छन् । तर प्रतिपक्ष कांग्रेसले त्यसलाई कडा अस्वीकार गरिरहेको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने सभामुखले हामीलाई समितिमा मिलाएर नलैजाने हो भने हामी सदनमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन ।

प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली जेठ २५ गते पारित गरेको थियो । कांग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रतिनिधिसभामा ३ र राष्ट्रियसभामा १ जना सभापतिको माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा र राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ । समितिमा सभापति रहने विषयमा कांग्रेसले सभामुख महरा र शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिसकेको छ । संसद सचिवायलमा समितिका बैठक कक्ष समेत मिलाइएको छैन । समिति गठन नै नभइ सचिवालयले बैठक कक्ष मिलाउन सकेको छैन । नेकपाको संसदीय दलको कार्यलय पनि कहाँ राख्ने अझै निर्णय भएको छैन ।

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ०६:२८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App