११ असार २०७८ शुक्रबार
राजनीति

संविधान कार्यान्वयन विधेयक अझै आएनन्

काठमाड - सरकारले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता नगर्दा संसद् बिजनेसविहीन हुन पुगेको छ। सरकाले बिजनेस नदिपछि संसद्ले नियमित बैठक राख्न नसक्ने अवस्था आएको छ। शुक्रबार बोलाइएको संसद् बैठकमा लेखा परिक्षण विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ। तर अन्य विधेयक संसद्मा छैनन्।

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त समय नभएकाले बजेट अधिवेशनलाई नै लम्बाउन लागिएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयन विधेयक संसद्मा ल्याउनका लागि सरकारले ढिलाइ गरेको बताए। उनले महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्ले बिजनेस नै नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी वलीलाई भेटरै ध्यानाकर्षण गरेको बताए। संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकसम्बन्धी कानुन आगामी असोज ३ गतेभित्र तयार गरिसक्नु पर्नेछ । संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाबमोजिम पहिलो संसद् अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नत्र बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ। संसद्को अधिवेशन २०७४ को फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको हो। कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले यही असार मसान्तभित्रमा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित आवश्यक विधेयक दर्ता गर्ने बताए।

संसद्को पहिलो अधिवेशन सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण अन्त्य भएको थियो। दोस्रो अधिवेशमा पनि संसद्का नियमित कार्य बाहेक संविधान कार्यन्वयनका विषयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन। ३१ वटा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था र संविधानसँग बाझिएका कानुनको संख्या डेढ सयभन्दा बढी छ। कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ भने कतिपय नयाँ बनाउनु पर्नेछ। कति कानुन संविधानसँग बाझिएका छन् भन्ने कुराको विवरण कानुन मन्त्रालायले अझै बनाएको छैन।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुनमा आवसको अधिकार, खाद्य अधिकार, शिक्षाको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, अपराध पीडितको अधिकार, यातनालाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति, रोजगारीको अधिकार, सम्पत्तिको हक, स्वास्थ्य, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने, मातृत्व तथा प्रजन स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यको हक, उपभोक्ता हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलगायतका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज ३ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

संसदीय सनुवाइ समिति गठन हुने
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने भएको छ। सबै दलबाट सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम आएपछि सभामुखले सुनुवाइ समिति गठन गर्ने भएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘बुधबार नै समिति गठनको तयारी भए पनि राजपाबाट नामावली आए पनि पत्र नआएका कारण गठन हुन सकेन,’ सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी १५ सदस्य रहनेछन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकले १२ सदस्यको नाम मात्रै तोक्ने भएको छ भने राष्ट्रियसभाको बैठकले ३ जनाको नाम तोक्नेछ। प्रतिनिधिसभामा नेकपा ७, कांग्रेसका ३, राजपाका ३ र संघीय समाजवादी फोरमका ३ गरी १२ सदस्य रहनेछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाबाट अमृता थापा, निरु पाल, पार्वत गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, योगेश भट्टराई, शिवकुमार मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे को नाम पठाइएको छ भने नेपाली कांग्रेसबाट भीमसेनदास प्रधान, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भुषाल र संघीय समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाइएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने नाम पठाइसकेको छैन ।

पार्टीहरूले नदिए पनि समिति गठन हुने
प्रतिनिधिसभाका समितिमा रहने सदस्यको नामावली नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बुझाएका छैनन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले जेठ २५ गते प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएपछि जेठ २८ गते सबै दलको बैठक बोलाएर ५ भित्र नामावली माग गरेको बताए। फेरी १० दिनपछि ३ दिनको समय दिएर नामावली माग गरेको छु अझै सबै दलको नामावली आएको छैन। उनले अब नाम आएका दलका सदस्यलाई राखेर समिति गठन गर्ने अवस्था आउन लागेको बताए। उनले दलले जहिले बुझाउँछ त्यहीले नै समितिमा रहने सदस्यको नाम राखिने पनि जानकारी दिए।

प्रकाशित: २२ असार २०७५ ०६:५९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App