पोखरा– प्रदेश ४ को राजधानी ‘पोखरा’ राख्ने निर्णय प्रदेशसभा बैठकले गरेको छ। दुई दिनसम्म प्रदेशसभा बैठकमा छलफल पश्चात सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहमतिमा पोखरा राख्ने निर्णय भएको हो। यसअघि पनि सरकारले प्रादेशिक कामकाजको अस्थायी कार्यसञ्चालन केन्द्रका रुपमा पोखरालाई नै तोकेको थियो। प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा अन्य प्रदेशको तुलनामा निर्विवाद रुपमा देखिएको थियो।

प्रदेश ४ स्थायी राजधानी तोक्ने दोस्रो प्रदेश भएको छ। यसअघि कर्णाली प्रदेश नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो प्रदेश बनेको थियो। तर, प्रदेश ४ को नाम भने तोकिएको छैन्।

राजधानी के राख्ने भन्ने विषयको छलफलमा आईतबार र सोमबार गरि ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले भाग लिएका थिए। छलफलमा बोल्ने सबै सदस्यहरुले नै राजधानी पोखरा हुनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।

उसो त, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभाले गठन गरेको विशेष समितिले पनि राजधानी पोखरा राख्न बहुमत प्रस्ताव आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। चैत १२ गते गठित उक्त समितिका सभापति विन्दु कुमार थापाले असार १७ गतेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रतिवेदन अनुसार जिल्लागत सुझाव, भौगोलिक अवस्थिती, जनचाहना लगायतका आधारमा राजधानी पोखरा राख्न ७०३ जना अर्थात ९३.८७ प्रतिशतले सुझाव दिएका थिए। समितिले राजधानीको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पोखरालाई नै सबै सदस्यहरुले समर्थन गरे।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यले नै पक्षमा मतदान गरेका हुन्। मतदान अगाडि प्रदेशको राजधानीको प्रस्ताव नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण बहादुर केसीले गरेका थिए भने कांग्रेसका मणिभद्र शर्माले त्यसको समर्थन गरे।

बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सहित नेकपाका किरण गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, विनोद केसी, जुनादेवी नेपाली र कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ उपस्थित थिएनन्।

सविधानको धारा २८८ को २ मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नाममा अन्योलता

प्रदेश ४ ले राजधानी तोकेसँगै मंगलबार देखि नामबारेको छलफल सुरु हुने भएको छ। नाम तोक्न गठित विशेष समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशको नाम गण्डकी हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। तर, यो समितिलाई नाम तोक्ने अधिकार छैन र यसमा सर्वसहमत हुन्छ भने निश्चितता पनि छैन्।

अर्कोतर्फ, एकीकरण अगाडिका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको धारणा फरक देखिएपछि पनि प्रदेशको नाम के रहने भन्नेबारेमा अन्योलता देखिएको हो। साविकको एमालेले विशेष समितिलाई प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न लिखित सुझाव दिएको थियो तर, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भने कुनै धारणा दिएन्। 

माओवादी केन्द्रका एक सदस्यका अनुसार पहिचान सहितको नाम हुनुपर्ने उनीहरुको एजेण्डा छ। साविकको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले भनिन्, ‘हामीले गण्डकी हुँदैन भनेका होइनौँ, तर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक पहिचान समावेश हुनुपर्छ, कुन सान्दर्भिक हुन्छ भन्नेमा हामीले छलफल गरेका हौँ।’

नेकपाको संसदीय बैठकमा व्यक्तिगत विचारहरु फरक आएतापनि नेकपाले साझा एजेण्डा ल्याउने उनले जानकारी दिईन्। ‘व्यक्तिगत रुपमा विचार फरक हुनसक्छ, सबै संसदीय दलका सदस्यहरुको व्यक्तिगत धारणा बुझ्नको लागि नेकपा भित्र छलफल भएको छ’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत विचार र भावना फरक भएतपानि संसदीय परम्परा अनुसार संसदीय दलको एजेण्डामा सबै समर्थन गर्ने उनले जनाईन्।’

व्यक्तिको विचारै नसुनी ह्विप जारी गर्नुभन्दा सबैको विचार बुझ्दा राम्रो हुने उनको भनाई छ। साविकको माओवादी केन्द्रमात्र नभई प्रदेशका सबै संसदीय दलका सदस्यहरुको व्यक्तिगत धारणामाथि पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको कोईरालाले बताईन्।

छुट्टाछुट्टै दलबाट निर्वाचनमा सहभागी भएको र निर्वाचन पश्चात पार्टी एकीकरण भएको हुँदा वैचारिक भिन्नता देखिनु स्वभाविक नै रहेको उनको भनाई छ। ‘पार्टी एकीकरण त भयो, तर प्राविधिक रुपमा हामी एक भइसकेका छैनौ, हाम्रा पार्टी कार्यालय, संसदीय दलको नेता पनि चुन्यौँ तर, हाम्रो वैचारिक धारणा एक भईसकेको छैन्, फरक भिन्नता देखिनु स्वभाविक नै हो।’ उनले भनिन्।

नेकपाका अर्का प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रलाल सापकोटाले पनि दुई पार्टी एकीकरणको सुरुवातमा फरक विचार देखिनु स्वभाविक रहेको बताए। यद्यपि, नामांकनको छलफलमा नेकपा एक हुने उनले बताए।

प्रदेशका बाँकी तीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न लिखितै सुझाव दिएका छन्। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने, प्रदेशको नाम गण्डकी मगरात राख्नुपर्ने धारणा दिएको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले प्रदेशको नाम संशोधन गरेका हुन्। संशोधनपूर्व नयाँ शक्तिले प्रदेशको नाम गण्डकी तमुवान राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

नाम तोक्न भने सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ। संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा यो व्यवस्था रहेको छ। 

प्रकाशित: १८ असार २०७५ १२:२९ सोमबार