काठमाडौं– नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरुले सरकारले संघीयता विरुद्धका काम गर्दै अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपाका सांसद् खगराज अधिकारीले 'केन्द्र सरकारबाट निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न' आग्रह गर्दै संसदमा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै ओली सरकार संघीयता विरुद्ध  गइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चालु आव २०७५÷७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र हुनसक्ने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ गते संघीय सचिवालयलमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिंदै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले स्वयं सत्तारुढ सांसदले नै यो वर्षको बजेट सन्तुलित, न्यायपूर्ण र विवेकपूर्ण नभएको बताएको दृष्टान्त दिए । अहिलेको बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको बताउँदै थापाले सरकारलाई प्रश्न गरे यो वर्ष कस्तो आयोजना छनोट गरिएको छ ? कति लाखको आयोजना छटानोट गरिएको छ?

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि सत्तारुढ सांसदले राखेको केन्द्रमुखी प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएकाले विपक्षी कांग्रेसका सांसदले सरकारलाई संघीयता विरोधी भनेका हुन् ।

‘संघीयता विफल हुन्छ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनु हुन्न। संघीयता चल्दैन काम, गर्दै भनेर संसदलाई साक्षि राख्न खोजिएको हो भने त्यसको साक्षी संसद् बस्न सक्दैन’ थापाले भने, ‘त्यसको संरक्षण गर्न सरकार सक्दैन भने हामी तयार छौं। हामी संघीयतालाई सफल पार्न उभिन्छौं। सरकारको संघीयता चाहिँदैन, स्थानीय निकाय काम गर्न सक्दैन भन्ने धारणा हो त्यो त्यसलाई हामी विफल हुन दिँदैनौं।’

यस्तै उक्त प्रस्ताव माथि आफ्नो धारणा राख्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले खुलेर समर्थन गरेका छन् । छलफलमा सांसदहरुले उठाएका चासो र सरोकारको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकार संघीयता विरोधी नभएको बताए । स्थानीय सरकारलाई सवल बनाएर अधिकार दिने कि कमजोर हुँदै अधिकार दिएर काम गर्न नसक्ने बनाउने भन्ने नै अहिलेको द्वन्द्व भएको खतिवडाले बताए ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०८:४१ बिहीबार