काठमाडाैं- नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ११० विषयगत कानूनमध्ये कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ७३ वटा कानून निर्माण गरेको छ। 

कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ नियुक्त भएको १०० दिनको कामका बारेमा जानकारी गराउन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ११० कानूनमध्ये अब ३७ कानून बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिइयो। 

कानूनमन्त्री तामाङले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विभिन्न विषयगत ११० कानूनमध्ये ३७ वटा कानून मात्र बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “असार मसान्तसम्म निर्माण हुन बाँकी कानूनको अन्तिम मस्यौदा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा भनिएको छ, मौलिक हकका कानून आगामी असोज २ गते रातिसम्म बनाइक्ने तयारी छ।” 

संविधान कार्यान्यन गर्न आवश्यक महत्वपूर्ण कानूनमध्ये मौलिक हक पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले मौलिक हकका ३१ वटैको कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र आवश्यक कानून संविधानले तोकिएकै समयमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न गर्न बनेको कानूनहरु पनि एक वर्षभित्र बन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानून पनि छिट्टै संघीय संसद्मा पेश हुने बताए। 

उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याई पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहिलो चरणको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको र पीडितसँग बृहत छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको स्पष्ट पारे। 

उनले रोजगारी, महिलाको हकजस्ता कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गरी अगलअलग कानून बनाउने तयारी गरेको उल्लेख गरे। 

मन्त्री तामाङले न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमाथि छलफल शुरु भएको र भर्खरै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको दाबी गरे। रासस

प्रकाशित: १२ असार २०७५ १३:३४ मंगलबार