दाङ - जिल्लास्थित बंगलाचुली गाउँपालिकाले केही समयअघि शिक्षा नीति पारित ग-यो। सो नीतिअनुसार गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष हुनेछन्। सोहीअनुसार गाउँपालिकाका ४१ सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति भंग गर्न सुरु गरियो। यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको मावि श्रीवारीका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवे दमाईं पनि २७ जेठमा हटाइए। गाउँपालिकाको शिक्षा नीतिअनुरूप विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सोही वडाध्यक्ष शोभाराम विक भए। यसबाट असन्तुष्ट दमाईं र स्थानीय भेषराज खत्रीले नयाँ व्यवस्था लागू नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हाले।

स्थानीय तहले लागू गरेको यो शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतले बाटो बन्द गरिदियो। ३ असारमा उच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गाउँपालिकाले संवैधानिक व्यवस्था मिचेर नीति तर्जुमा गरेकाले कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश आएको हो। संविधानको धारा ३०४ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म शिक्षा ऐन खारेज वा संशोधन भएको छैन। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले हाल कायम रहेको कानुनी व्यवस्था मिचेर नयाँ नीति तय गर्न पाउँदैनन्।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन एवं पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था बहाल रहेकाले गाउँपालिकाको शिक्षा नीति कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

स्थानीय तहका हरेक निर्णय गर्ने सर्वाधिकार आफूसँग रहेको दम्भका कारण स्थानीय सरकार मनपरी कानुन निर्माण गर्न सक्रिय छन्। कानुन निर्माण गर्दा उनीहरु संविधानको हेक्का राख्दैनन्। अझ संवैधानिक प्रावधानको अटेर गर्छन्। संविधानअनुकूल कानुन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि त्यसविपरीत कार्य हुँदा स्थानीय सरकारका निर्णय अदालतसम्म पुगिरहेका छन्। ‘विद्यालयमा वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको गाउँपालिकाको यो निर्णय कुनै पनि हालतमा जायज होइन,’ बंगलाचुली गाउँपालिकाविरुद्ध रिट हालेका खत्रीले भने, ‘यो निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थियौं र अदालतले हाम्रो पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ।’ उनका अनुसार संविधानको मर्मविपरीत वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको जिम्मा दिने नीति विद्यालयमा आफ्नो पार्टीको वर्चस्व कायम गर्न नै हो । गाउँपालिकाले गरेको निर्णय सदर भएको भए यो गाउँपालिकाका कुल ८ वडामध्ये ७ वटा वडामा नेकपाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्ने थिए। एउटा वडामा मात्रै नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको छ।

बंगलाचुलीजस्तै जिल्लाकै शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि यस्तै शिक्षा नीति पास गरेकाले अहिले अदालती मुद्दामा मुछिएको छ। गत फागुनमा सम्पन्न गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति भंग गरेर अध्यक्षमा वडाध्यक्ष स्वतः रहने व्यवस्थासहितको नीति पारित ग-यो। वडाध्यक्ष वा उनले नभ्याए निर्वाचित वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले ग-यो। तर, गाउँपालिकाको यो निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नै थियो। उच्च अदालतमा मुद्दा प-यो। अदालतले यो नीति कार्यान्वयन नगर्न ३१ जेठमा गाउँपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। ‘शिक्षा सुधारका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कमासिंह डाँगीले भने, ‘अदालतको आदेशपछि शिक्षाको कुनै पनि काम गरेका छैनौं।’ उनले गाउँपालिकामा रहेको शिक्षा एकाइमा ताला लगाएरै बसेको पनि बताए। ‘यदि गाउँपालिकाले आफूअनुकूल गर्न नपाउने होे भने किन काम गर्नु?,’ उनले भने, ‘शिक्षा एकाइमा ताला लगाइदिएको छु।’ यो गाउँपालिकाका २४ विद्यालयमा पुराना व्यवस्थापन समिति भंग भएर वडाध्यक्ष वा सदस्यले व्यवस्थापन समितिको जिम्मा सम्हालिसकेका थिए। तर, अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुरानै व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहने भएका छन्।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमात्रै हैन, यो गाउँपालिकाले विद्यालय मर्ज तथा शिक्षक सरुवासमेत गरेको छ। गाउँपालिकाका तीनवटा विद्यालयलाई खारेज गरेको गाउँपालिकाले ती विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेको छ। शिक्षा ऐन खारेज वा संशोधन नभएसम्मका लागि गाउँपालिकालाई विद्यालय खारेज तथा शिक्षक कर्मचारी सरुवाको अधिकार पनि नरहने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। ‘प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गरेकै छैन,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यसमाथि हाल प्रचलित कानुन तोडेर गरिने निर्णय मान्नुपर्ने कुरै भएन।’

शिक्षासम्बन्धी कानुनमात्रै हैन, विकास निर्माणमा समेत प्रचलित कानुन तोडिएका उदाहरण पनि जिल्लामा छन्। हाल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा कुनै पनि सडक निर्माण वा अन्य विकासका काम गर्दा सर्वसाधारणको जग्गा मिचिएमा मुआब्जा दिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका केही सडक निर्माणका क्रममा भने यो ऐनको उल्लंघन गरिएको छ। तुलसीपुर बजारभित्रै निर्माण हुन लागेको एक सडक निर्माणविरुद्ध स्थानीय रेवताकुमारी रेग्मी पाण्डेले उच्च अदालतमा रिट हालेकी छिन्। सडक निर्माणका क्रममा सडकछेउको उनको झन्डै चार धुर जमिन काटिने भयो। तर, उनलाई मुआब्जा दिन मानिएन। अन्ततः उनी अदालतको दैलोसम्म पुगिन्। ‘जमिन पनि काटिने, अनि मुआब्जा पनि नदिने। यो अन्याय भयो भनेर उच्च अदालतमा रिट परेको छ,’ यो मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी भागवत रेग्मीले भने, ‘प्रचलित कानुनअनुसार जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ।’ यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित एक सडक निर्माणमा पनि यस्तै अन्याय परेको भन्दै बालिकाकुमारी केसी पाण्डेले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी छिन्। जग्गा मुआब्जासम्बन्धी परेका यी मुद्दा विचाराधीन छन्। कानुन व्यवसायीका अनुसार संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय सरकारबाट गरिएका निर्णयविरुद्ध अदालतमा निरन्तर मुद्दा परिरहेका छन्।

प्रकाशित: १२ असार २०७५ ००:५८ मंगलबार