२ आश्विन २०७७ शुक्रबार
राजनीति

सामान्यकाे प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालय असन्तुष्ट

काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाइएकोमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ७० प्रतिशत कार्यक्षमता तथा ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भने सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्र्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ। सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधानबाट सोचेजस्तो परिणाम नआएको कारण देखाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेको हो।

सामान्य प्रशासनले सहमति माग्दै एक महिनाअघि कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको थियो। कानुनले सहमति नदिई मस्यौदा सामान्य प्रशासनमै फर्काइदिएको छ। पहिले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर पठाउन कानुनले सामान्य प्रशासनलाई लेखी पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई कानुनमा पठाएकाले पहिले कानुनसँग सहमति लिन भनिएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए। उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइएको रहेछ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर कानुनमा पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेका छौं।’ अर्थले सहमति दिएपछि मात्र मस्यौदमाथि छलफल अघि बढ्ने उनले बताए। कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार आर्थिक दायित्वको कुनै पनि विषयमा नियम–कानुन बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोले सोही अनुसार गर्न आग्रह गरिएको उनले स्पष्ट पारे। कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपचार खर्च, पेन्सन आदि विषय अर्थसँग जोडिने उनको भनाइ छ।

कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट सोचेजस्तो परिणाम आएन भनेर यो प्रावधान हटाउनुभन्दा सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन केके गर्नुपर्छ, त्यस विषयलाई मस्यौदामा राख्नुपर्छ।’ यस प्रावधानमा कानुनले असहमति जनाउने उनले बताए।

सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता भएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। कानुनले अर्थसँग सहमति लिन भनेमा मस्यौदा अर्थमा पठाउने उनले स्पष्ट पारे। मुलुक संघीयतामा गएपछि सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउने तयारी गरेको हो।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०८:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App