रुपन्देही- प्रदेश नं ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शनिबारदेखि शुरु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र संसदीय विकास कोष अविलम्ब लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र संसदीय विकास कोषका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै बहुमतले सरकार बनाउने र सहमतिमा सरकार चलाउने बताए। अर्का सदस्य सहसराम यादवले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र संसदीय विकास कोषले प्रदेशसभा सदस्यलाई जवाफदेही बनाउने जिकिर गरे। प्रदेशसभा सदस्य विजयबहादुर यादवले निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट नछुट्याइएकोमा आलोचना गर्दै प्रदेशसभा सदस्य वडाध्यक्षभन्दा कमजोर भएको टिप्पणी गरे। प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका अन्योलपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानीको विषय नआएकामा आलोचना गरे।

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ र प्रदेश नं ५ प्रदेश कर, गैरकर, राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सवारी साधनबाट उठेको राजश्व ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको हुने जानकारी दिँदै यो विधेयकले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको व्यवस्था  गरेको बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयतालाई स्थापित गर्ने कडीका रुपमा विधेयक आएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले उठाउने करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको बताए।रासस

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७५ १२:५९ शनिबार