काठमाडौं - संघीय संसद गठन भएको तीन महिना पछि पनि गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। फागुन २१ गतेदेखि जेठ २१ सम्मका संघीय संसदका गतिविधिलाई हेर्दा यस्तो देखिएको हो। संसद्लाई क्रियाशील नबनाउँदा राज्यका प्रमुख तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका कमजोर निकाय हुन पुगेको छ। संसद् कमजोर हुँदा यसले पूर्णरुपमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्न सकेको छैन।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पारित र बजेटले प्रवेश पाएको भए पनि अन्य महत्वपूर्ण कार्य हुन सकेका छैनन्। संसद्लाई पूर्णता दिनका लागि संसदीय समिति गठन भएका छैनन भने सरकारले संसदमा विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन। संसदीय परम्परामा सरकारले बिजनेस दिने र समितिहरूले आफ्नो क्रियाकलाप गरेपछि संसद्ले गति लिएको मानिन्छ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ले सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याउन ढिलाइ गरेको बताए। अहिलेसम्म संसद्को नियमावली तयार भई संसदीय समितिसमेत क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘केही राम्रा काम भए पनि अहिलेसम्मको संसद् गतिहीन अवस्था कै हो अब द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित र बजेटको विषयले संसदमा प्रवेश पाएकाले यसलाई सरकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने।

‘केही राम्रा काम भए पनि अहिलेसम्मको संसद् गतिहीन अवस्था कै हो अब द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित र बजेटको विषयले संसदमा प्रवेश पाएकाले यसलाई सरकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ।’

नियमावली नबन्दा संसद्मा समिति गठन हुन सकेका छैनन्। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायधीश, अख्तियार प्रमुख आयुक्तबाहेक अन्य आठ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन। संसद्मा मौलिक हक कार्यन्वयन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तथा संविधानसँग बाझिएका कानुनको विधेयक अझै दर्ता भएका छैनन्।

संसद्को ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने नयाँ नियमावली बनाउनुपर्ने अवस्था छ। संसदको पहिलो अधिवेशनको उत्तरार्धबाट संसद्ले गतिविहीन हुँदै गएको हो। ‘चैत २० गते पहिलो अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा अघि सरकारले नत विधेयक ल्याउन सक्यो नत नियमावली नै संसद्बाट पारित हुन सक्यो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। संसद् नियमावलीमा अझै विवाद छ। सोमबारको संसद्को बैठकको कार्यसूचीमा नियमावली पारित गर्ने विषय राखे पनि पछि हटाइएको छ।

सोमबार संसद् बैठक बस्नुअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सत्तापक्षधर सांसद्ले नियमावली पारित गर्न ढिलाइ भएकाले यसको अपजस सभामुखमै जाने भन्दै छिटो नियमावली संसद्मा प्रवेश गराउन आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको कारण संसदको नियमावली बन्न नसकेको हो। कांग्रेसले निलम्बन राख्न नहुने अडान लिएको छ भने नेकपाले निलम्बन राख्नुपर्ने अडान लिएको छ।

जेठ २ गतेको संसद बैठकमा पनि नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची तयार भएपनि कांग्रेसले असहमत भएपछि कार्यसूचीबाट हटाएर ‘सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत भएको थियो। अधिवेशनको सुरुको अवस्थामा संरचना तयार गर्नका लागि संसद सक्रियरूपमा अघि बढेको थियो।

फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली बनेपछि उनले फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको थियो। फागुन २२ गतेको संसद बैठकले १३ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। चैत ३ गतेदेखि समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको थियो । दोस्रो अधिवेशन बैशाख २३ मा सुरु भएपछि सो दिन नियमावलीको मस्यौदा पेश गरिएको थियो।

फागुन २६ गतेको बैठकमा सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्वाचित भएका थिए। भने चैत २ गतेको संसद् बैठकमा उपसभामुखमा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे निर्वाचित भएपछि र फागुन ३० गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमल्सिना र चैत ४ गते राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा शशीकला दाहाल निर्वाचित भएपछि संसद्को संरचना विस्तार हुँदै गएको थियो ।

कानुनको नाममा तीनवटा अध्यादेश मात्रै संसद्मा आएका थिए। चैत १६ गते वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७४ स्वीकृत भएको थियो। चैत २० गतेको बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यादेश २०७४ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ स्वीकृत भएको थियो।

संसद अधिवेशन फागुन २१ मा सुरु भएकाले गत कात्तिकमा ल्याएका अध्यादेश वैशाख २० सम्म मात्र सक्रिय हुने थिए। प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएपछि वैशाख २० पछि अध्यादेशले काम सक्ने अवस्था थिएन । संविधानको धारा ११४ ले सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ।

चैत २० गते अधिवेशन अन्त्य भएपछि अर्को अधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा प्रतिश्थापन विधेक पारित हुने अवस्था थिएन। त्यसैले अध्यादेशको पुन ल्याउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिले बैशाख १३ गते पुन अध्यादेश जारी गरेपछि वैशाख २३ गतेपछि सुरु भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशनको सुरु दिन अध्यादेश टेवुल भएको थियो। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७४, राष्ट्रिय सभा अध्यादेश २०७४ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ अध्यादेशलाई बैशाख २६ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। असार २६ गतेभित्र अध्यादेश रहेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा पुनः अध्यादेश ल्याउनु पर्नेछ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ०१:०९ बुधबार