२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

बिमेस्टेक सम्मेलनका लागि मिति प्रस्ताव

काठमाडौं – आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमेस्टेक) को शिखर सम्मेलनका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोअनुसार विमेस्टेकको चौथो शिखर सम्मलेनका लागि भदौं १४ र १५ वा २१ र २२ मध्ये एक मितिमा गर्ने भन्दै सरोकारवाला राष्ट्रसँग प्रस्ताव गर्ने निर्णय लिएको छ। सो सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि उपसमितिहरू बनाइएको छ।

यसैगरी सरकारले विद्यालयमा जाने उमेर पुगेका ५९ हजार बालवालिका स्कुल भर्ना कार्यक्रममा सामेल नभएपछि पुनः दोस्रो चरणको भर्ना अभियान सुरु गर्ने भएको छ। विद्यालय जाने उमेर पुगेका ३ लाख १३ हजारमध्ये २ लाख ५४ हजार बालबालिका मात्रै विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि बाँकी विद्यार्थीलाई पनि सहभागिता गराउन उक्त अभियान सुरु भएको हो।‘गएको वैशाखमा सुरु गरिएको विद्यालय भर्ना अभियानबाट अहिलेसम्म अभियानपछि ५९ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइयो, जसमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय भर्ना अभियानवाट पनि विद्यालयमा आउन सकेनन्,’ सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैंठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘यसकारण दोस्रो चरणको विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गरी छुटेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने निर्णय गरेका हौं।’ उनका अनुसार दोस्रो चरणको भर्ना अभियानले सवैलाई समेटने प्रयास सरकारले गरेको छ।

यसैगरी, बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमेस्टेक) को शिखर सम्मेलनका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जसअनुसार विमेस्टेकको चौथो शिखर सम्मलेनका लागि भदौं १४ र १५ वा २१ र २२ मध्ये एक मितिमा गर्ने भन्दै सरोकारवाला राष्ट्रसँग प्रस्ताव गर्ने निर्णय लिएको छ । सो सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि उपसमितिहरू बनाइएको छ।

त्यसैगरी सरकारले काठमाडौं– निजगढ द्रुतमार्गको कार्यविधि २०७५ पनि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ। तीन वर्षभित्र आयोजना सफल गर्ने उदेश्यसहित सो कार्याविधि पारित गरिएको सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सिमा कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय र कारागार कार्यालयको संगठन तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। बैठकले प्रशासनिक अदालत सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्ताव गर्ने निर्णय लिएको छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०८:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App