३१ श्रावण २०७७ शनिबार
राजनीति

आयोगको सुझाव अटेरी गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी निकाय तथा कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मानवअधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायलाई दिइने गरेको सुझाव कार्यान्वयन नहुने देखिएपछि आयोगले त्यस्ता निकाय तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिए। पाठकले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम सार्वजनिक गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए।

‘अहिले कार्याविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, आगामी एक महिनाभित्र कार्याविधि तयार गरी नाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने। कानुनको परिधिभित्रै रहेर आयोगले सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम सार्वजनिक गर्न लागेको उनले बताए।

आयोगले सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि यस्तो गर्न लागिएको जनाएको छ। आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रदै गएकाले मुलुकको छवि राम्रो बनाउने आयोगको चाहना रहेको पाठकको भनाइ थियो। आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता निकाय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा परेसरह हुने उनले बताए।

कारागारको अवस्था दयनीय
आयोगले कारागार तथा हिरासतमा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय भएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कारागार र हिरासतबारे हालै तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई विभिन्न सुझावसमेत दिइएको पाठकले बताए। आयोगले २०७० असार देखि ०७४ असारसम्म भएका अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कारागार तथा हिरासतको अवस्था निकै दयनीय रहेको औंल्याएको छ।

आयोगले देशभरका ७४ कारागार तथा तीन बाल सुधारगृहमामा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहेको र अहिले कैदीबन्दीलाई दिइएको सुविधा निकै कम रहेको जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा कतिपय कारागार अहिले पनि विसं २००७ मा बनेका भवनमा रहेको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले पटकपटक सुझाव दिँदासमेत अहिलेसम्म मानव अधिकारमैत्री कारागार निर्माण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल कारागार भवन निर्माण गरी जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागार भवनमा रहेका कैदीको उचित बन्दोबस्तीका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै कारागारभित्र हुने झडप तथा झगडाका कारण कैदीबन्दीको मृत्युसमेत भएका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गराउन र कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक ४५ रुपैयाँ र आश्रित बालबालिकालाई १० रुपैयाँ तथा सुत्केरी खर्च निकै कम भएकाले महँगीलाई ध्यान दिँदै समयानुकूल रकम वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ।

कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको चाडपर्व खर्च तीन सय रुपैयाँ समयानुकूल बढाउन आयोगले यही बजेट भाषणमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ। कारागार तथा हिरासतलाई मानव अधिकारसम्मत र सबै खाले यातनाबाट मुक्त गराउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले कारागार सुधारका लागि हालसम्म विभिन्न आठवटा समितिले सरकारलाई सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन नसकेको पाठकले बताए।

आयोगले कारागार प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम उपलब्ध गराउन र सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारागारमैत्री तालिम दिन सुझाव दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि कारागारहरूको अवस्था निकै कमजोर भएको र सरकारले पनि बेवास्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०९:०४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App