जनकपुरधाम – प्रदेश नम्बर दुईका प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कायस्थले जेठ १३ गतेबाट अधिवेशन सुरु गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देश गरेका हुन्।

प्रदेशसभाको २५ औं बैठकमार्फत गत चार गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। प्रदेशसभा तथा सरकार सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै लामो ग्याप हुन नदिन जेठ १३ गते बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। बर्खे अधिवेशनको प्रथम बैठक अगामी आइतबार दिउँसो एक बजे बस्ने संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव रन्जित यादवले जानकारी दिए।

अगामी अधिवेशनले प्रथम अधिवेशन सत्रमा टेबुल भएका विधेयकमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिनेछ। उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारले पेश गरेका विभिन्न आठवटा विधेयकमध्ये मात्र दुईवटा विधेयक पारित भएका छन्। सचिवालयका उपसचिव यादवका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा विनियोजन विधेयक संसदबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले लागू गरिसकेको छ।

अन्य दुईवटा विधेयक संसदमा टेबुल भएको छ भने चारवटा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता छ। प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफmल सुरु भइसकेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता रहेका विधेयकमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरसभा र गाउँसभाका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, जिल्ला, नगर र गाउँसभा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक र मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक छन्।

यी बाहेक अन्य सातवटा विधेयकको मस्यौदा सरकारले टुंगो लगाइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीले बताए। उनका अनुसार मस्यौदाको लागि सहमति भइसकेका विधेयकमा कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश दुईको सवारी कर असुलउपर गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश दुईको सवारी र मनोरञ्जन कर असुलउपरसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश वन विधेयक छन्।

यसैबीच लामो समयदेखि विवादित रहेको प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टुंगो लागेको छ । पहिलो र दोस्रो दल क्रमशः संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्। तेस्रो ठूलो दल एमाले समेत चार दल सरकार बाहिर छन्। प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवले पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकै दिन चौथो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि प्रदेशसभामा कांग्रेसभन्दा ठूलो हैसियत राखेको एमालेको पनि दाबी थियो। ठूलो दल भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेको भन्दै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको लागि अयोग्य भएको कांग्रेसको दावी हाे।

ठूलो दलको हैसियतले एमाले र सरकारलाई समर्थन नगर्ने एकमात्र दल भएका आधारमा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने दावी पेश गरिरहेका थिए। सभामुख यादवले दलीय सहमतिकै आधारमा निकास निकाल्न यथाशक्य पहल गरेपनि कुनै उपाय नदेखिएपछि प्रदेशको आफ्नै कानुन बनिनसकेको अवस्थामा संघीय कानुनलाई आधार मानेर कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइएको बताए। ‘दलीय सहमति जुट्न सके सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ सभामुख यादवले नागरिकसँग भने, ‘त्यो प्रयास सम्भव नभएपछि संघीय कानुनले निर्देश गरेअनुसार सरकारमा सहभागी वा समर्थन नरहेकामध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिएको हो।’

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ०१:३१ मंगलबार