काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति रोकिएको छ।

कतिपय संवैधानिक आयोग रिक्त छन् । कतिपय संवैधानिक आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारीविहीन छन्। संवैधानिक आयोगका प्रमुख नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नैपर्ने हुन्छ।

संविधान अनुसार १२ वटा संवैधानिक निकाय छन्। तीमध्ये ९ वटा आयोग प्रमुखविहीन छन्। संविधानअनुसार नयाँ थपिएका ६ वटा आयोग गठन हुनै बाँकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयार्यवाहक प्रमुखमा चलिरहेको छ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात उमेर हदका कारणले अवकाश लिएपछि हाल नवीनकुमार घिमिरे कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले वरिष्ठताका आधारमा कार्यरत छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारलगायत महत्वपूर्ण मुद्दाहरू पेशी चढ्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन बाँकी छ। गत असोज २७ मा वित्त आयोगको ऐन प्रमाणिकरण भए पनि अझैसम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन। एकजना सचिवको भरमा आयोगलाई छोडिएको छ। संघीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको जिम्मा पाएको वित्त आयोगसमेत रिक्त छ। वित्त आयोगलाई एकजना सचिवका भरमा छोडिएको छ।

अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ। यस पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि तीनवर्षदेखि अध्यक्षसहित सदस्यको पद रिक्त छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोग डेढ वर्षदेखि प्रमुखविहीन छ। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुन पाएका छैनन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग गठन हुनै बाँकी छन्।

महिला आयोगलाई महिलाको हकहिसँग सम्बन्धित कानुन, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्र्तगतको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने काम संविधानले व्यवस्था गरेको छ। महिला हिंसाबाट पीडितको मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ। आयोग नै पदाधिकारीविहीन हुँदा पीडित महिलाका विषय सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।

त्यसैगरी दलित आयोगले आफ्नो समुदायको हितमा भएका विशेष व्यवस्था पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने लगायतको जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ। आयोग रिक्त हुँदा जातीय भेदभाव, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट पीडितको अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता काम रोकिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्हिगमनपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले वरिष्ठताका आधारमा कार्यरत छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू पेशी चढ्न सकेका छैनन्।

संवैधानिक परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताए। ‘वैठकको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगमा तत्काल महत्पूर्ण नियुक्तिका काम बाँकी छन्।’ तर, संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि संसद्को नियमावली पास हुन नसक्दा धेरै काम रोकिएको उनले बताए।

‘परिषद्को मात्र बैठक बसेर निर्णय खात गर्नु उपर्युक्त हुँदैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन खोज्दैछौंँ। अब बजेट आउनुअघि नै दलहरूबीच सहमति बनाएर नियमावली पास गर्ने प्रयत्न गर्दैछौं।’ यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ।

संवैधानिक परिषद्ले कुनै योजना बनाउने विषय नहुने र बैठक बसिसकेपछि एजेन्डा लिनुपर्ने भएकाले बैठक बस्न नसकेको उनको तर्क छ। ‘यता निर्णय गरेर खात किन लगाउनु ? जबकि परिषद्को निर्णय पास गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति नै बनेको छैन।’ ढिलो गर्नु हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको उनले बताए।

संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। सरकारको मुख्य सचिव संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०१:२९ सोमबार