७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
राजनीति

संसदीय दलका कार्यालय नहुँदा रूखमुनि उभिन्छन् सासंद

धनगढी – प्रदेशसभा बैठक एकैदिन दोस्रोपटक बस्ने गरी स्थगित हुदाँ सासंदहरूलाई त्यो अवधिमा काहाँ गएर बस्ने भन्ने समस्या हुने गरेको छ। बैठक सुरु हुनुअघि पुगेका सासंदहरू पनि बस्ने ठाउँ नपाएर प्रदेशसभा भवन अगाडि जिल्ला समन्वय समितीको रुखमुनीको चउरमा उभिरहेका हुन्छन।

‘प्रदेश शभा बैठक संचालन हुनु अघि सासंदलाई वस्न, छलफल गर्न संसदिय दलको कार्यालय नहुदाँ समस्या भएको छ ’प्रदेश शभा सदस्य महेश जोशीले भने,‘महत्वपूर्ण छलफल गर्न सकिने समय चउरमा र रुखमुनि उभिनु पर्ने अवस्था छ।’ अर्का प्रदेश शभा सदस्य लिलाधर भट्ट प्रदेशसभा बैठक अघि विधेयकलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने छलफल गर्न समस्या भएको बताउँछन्। ‘अहिले नजिकको रेस्टुरेन्ट र चउरमा उभिएर विधेयकका बुँदामाथि र बैठकमा वोल्ने विषयमा सासंदले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ,’उनी भन्छन्।

भवनको अभावमा प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय, संसदीय समितिका कार्यालय, समितिका सभापति तथा प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दलका नेताका कार्यालय स्थापना भएका छैनन्। ‘भवन अभावमा संसदीय दलका कार्यालयलगायतका कार्यालय राख्न सकिएको छैन,’ संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा भन्छन्, ‘संसदीय दलको कार्यालय नहुँदा दिनमा एक बैठक स्थगित गरेर अर्को बैठक राख्दा सासंदलाई बस्ने ठाउँ छैन।’ संसदीय कार्यालय भएमा बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि वा बैठक स्थगित भएका बेला आफ्ना दलको कार्यालयमा बसेर सासंदहरूलाई छलफल गर्न सहज हुन्थ्यो। जिल्ला समन्वय समितीको भवनभित्र र आसपासमा बाहिरसमेत कार्यालय राख्न कोठा नपाएको सचिव शर्माले बताए। संसदीय समितिका बैठक अहिले सभामुखको कार्यकक्षमा बस्ने गरेको उनले बताए।

कार्यालय नहुदाँ संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ। कार्यालय नभएकाले पार्टीका तर्फबाट संसद्मा को बोल्ने, कुन विषयवस्तुमा बोल्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न र कार्यतालिका बनाउन कहाँ बैठक बस्ने भन्ने समस्या हुने गरेको छ।

संसद् भवनसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय रहने गर्छन्। कार्यालय नहुदाँ संसदीय दल, संसदीय समितिका बैठक काहाँ बस्ने भन्ने पनि समस्या हुने गरेको छ। ‘कार्यालय नहुदाँ संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने। कार्यालय नभएकाले पार्टीका तर्फबाट संसद्मा को बोल्ने, कुन विषयवस्तुमा बोल्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न र कार्यतालिका बनाउन कहाँ बैठक बस्ने भन्ने समस्या हुने गरेको उनले बताए। ‘संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेर उनीहरूको कोठामा बैठक बस्नुपर्ने वाध्यता छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई बाहिर गइदिन आग्रह गरेर बैठक बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि समस्या कति छ बुझ्न सकिन्छ।’ संसद बैठक केहीबेरका लागि स्थगित भएका बेलासमेत संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने हुनसक्ने भएकाले एउटा कोठाकै भए पनि संसदीय कार्यालय आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

संसद सचिवालयलाई एक कोठा भए पनि उपलब्ध गराउन भनेर आग्रह गर्दा पनि भवन अभाव भन्दै उपलब्ध नगराएको उनी बताउँछन्। एमालेका सांसद पूर्णा जोशीले संसदीय दलको कार्यालय नहुँदा बैठक बस्न समस्या भएको बताइन्। चटकपुरमा रहेको पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक बस्ने गरेको उनको भनाइ छ। बठक स्थगित भएका बेला वा बैठक सुरु हुनुअघि छोटो समयका लागि बैठक बस्न संसद् भवनसँगै संसदीय दलको कार्यालय आवश्यक भएको उनी बताउँछन्।

प्रदेशसभामा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी गरी चार दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहललाई संसद् भवन बनाइएको छ भने र त्यसको अगाडि रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवनमा सभामुख र संसद् सचिवालयको कार्यालय राखिएको छ।

संसदीय समितिको कार्यालय, समितिका सभापतिको कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तथा सत्ता पक्ष दलको नेताको कार्यालय पनि सामान्यतया संसद् भवनसँगै रहन्छन्। यी सबै कार्यालयको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभामा मिनी संसद मानिने चारवटा विषयगत समिति छन्।

संसदीय दल, समिति, समितिका सभापति, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कार्यालयको व्यवस्था गर्न भवनको खोजी भइरहेको सचिव शर्माले भने । ‘भवन पाउनेबित्तिकै कार्यालय खोलिने छन्,’ उनले भने। संसदीय दल, समितिका कार्यालय राख्न भवन खोज्नका लागि कार्यदल गठन भएको छ। उपसभामुख निर्मला बडालको संयोजकत्वमा संसदमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले कार्यालय राख्न उपयुक्त धनगढीमा रहेका सरकारी संरचनाको खोजी गरिरहेको उनले बताए।

कर्मचारीका लागिसमेत कार्यालयको अभाव रहेको छ। सचिवालयका लागि पनि पर्याप्त कोठा नहुँदा केही कर्मचारी एउटै कोठामा बसेर काम गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको उनी बताउँछन्। ‘सबै कार्यालय राख्नका लागि करिब ५४ कोठा आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ सचिव शर्माले भने।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ०१:४८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App