काठमाडौं – सरकारले निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता सुविधामा ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी भत्ता कटौती गर्दा राज्यलाई झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कम पर्ने सरकारी दाबी छ। आगामी साउन १ गतेदेखि स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्ता रोक्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नीति पास गरेको छ। नीतिमा करिब तीन दर्जन कार्यक्रम राखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निजामती कर्मचारीका लागि फिल्ड भत्ताबापत २० करोड ९२ लाख १२ हजार र अन्य प्रकारका भत्तामा पाँच अर्ब ६८ करोड, ७५लाख ६५ हजार छुट्ट्याएको छ। स्थानीय भत्तामा एक अर्ब ३४ करोड, ९७ लाख नौ हजार, महँगी भत्तामा तीन अर्ब ४५ लाख ८७ लाख सात हजार छुट्ट्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले छुट्ट्याएको बजेटमध्ये गत वैशाख तेस्रो सातासम्म फिल्ड भत्तामा ६ करोड ८६ लाख एक हजार र अन्य प्रकारका भत्तामा तीन अर्ब ४२ करोड ४५ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। स्थानीय भत्ताबापत ७५ करोड ८३ लाख ६ हजार र महँगी भत्तामा दुई अर्ब ३४ करोड ७९ लाख ३६ हजार खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राज्यलाई झन्डै ६ अर्ब व्ययभार कम पर्ने सरकारी दाबी

सरकारले भत्ता कटौती गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तीन महिनाभित्र कानुन संशोधन गरी महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै प्रकारको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए। उनले नागरिकसँग भने, ‘कर्मचारीले पाउने भत्ता र सुविधामध्ये स्थानीय र महँगी भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्ता रोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। कानुनमा व्यवस्था गरी दिइएका भत्ताहरूमा तीन महिनाभित्र कानुन संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।’

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले सरकारी खर्चमा मितव्यियता अपनाउन र सरकारी काममा प्रभावकारिता ल्याउन निजामती कर्मचारीको स्थानीय र महँगीबाहेक सबै प्रकारका भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताए। स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्तासुविधा राक्ने हो भने राज्यलाई करिब पाँच अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ व्ययभार कटौती हुन्छ । सरकारले कटौती गर्ने निर्णय गरेका अन्य प्रकारका भत्तामा दुर्गम भत्ता, पोसाक भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, हाजिरीमा आधारित भत्ता, कार्यक्षमतामा आधारित भत्तालगायतका भत्ता रहेका छन्। कुनैकुनै कार्यालयमा सरकारी कर्मचारीले भत्ता र सुविधाका नाममा तलबभन्दा तेब्बरसम्म बढी लिने गरेका छन्। प्रोत्साहन भत्ताका नाममा सरकारी कार्यालयले ५० प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारी कार्यक्रम तालिम, सेमिनार, गोष्ठी सरकारी हलमै गर्ने, होटलहरूमा कार्यक्रम नगर्ने, सरकारी गाडी दुरुपयोग बन्द गर्ने, सरकारी गाडीको प्रयोगमा एकरूपता ल्याउने लगायतका कार्यक्रम छन्।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ००:३९ शुक्रबार