सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्न असफल भएको छ। यही असार १६ गते सुरु भई सोमबारसम्म चलेको बैठक महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्न असफल भएको हो। आगामी असोजमा बस्ने बैठकबाट मात्र महाधिवेशनको प्रस्तावित कार्यतालिका ल्याउने बताइएको छ।

पार्टीका अधिकांश सदस्यले १५औं महाधिवेशनका विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरे पनि आगामी असोजमा बस्ने बैठकले मात्र त्यस विषयमा निर्णय लिने भएको हो। सोही बैठकले पार्टी विधानअनुसार कार्यकाल थपको निर्णय पनि लिनेछ। कांग्रेस विधानले पार्टीका सबै तहको कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। विधानअनुसार नै एक वर्ष समय थप गर्न सकिनेछ। विधानअनुसार पहिलो चार वर्ष आगामी मंसिरमा पूरा हुनेछ। बैठकले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनपूर्व कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीले पहल लिने निर्णय गरेको छ।

त्यसका लागि कार्यदल नै बनाएर संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। सोहीअनुसार केकेमा संशोधनका लागि आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने निर्णय गर्दै कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञहरू, विशेषज्ञ एवं सरोकारवालासँग पनि संवाद चलाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा निर्माण भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको भएको उसले ठहर गरेको छ। त्यसका लागि कांग्रेसले पुन: पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीको १५औं महाधिवेशनका विषयमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए। ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनबारे कुनै पनि निर्णय भएको छैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले बैठकपछि भने, ‘संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीले अग्रसरता लिनेछ।’ बैठकले कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने मलखाद बिक्री–वितरणलाई प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारलाई तत्काल त्यसको सहज व्यवस्था गर्न सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ।

मौसम पूर्वानुमानअनुसार भारी वर्षका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यून गर्न प्रभावकारी तयारी गर्न पनि आग्रह गरेको छ। स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न एवं राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न बाधक देखिँदै आएका विद्यमान कानुनी प्रबन्ध एवं प्रक्रियागत झन्झट तथा करको व्यवस्थालाई सुधार गर्न पनि कांग्रेसले सरकारलाई सुझाएको छ। कांग्रेस समय गुजारेका भ्रातृ संगठनहरूको कार्यकाल थप गर्दै महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका जनसम्पर्क समितिहरूको अधिवेशन पुसभित्र गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी नेताहरूले फेरि प्रदेश र जिल्ला तहमा खटाउनेसहितका निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन चल्छ : देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार पूरा समय चल्ने बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै देउवाले गठबन्धनमा समस्या आए पनि समाधान गर्दै जानुपर्ने तर्क गरेका हुन्। असार १६ गतेदेखि सुरु केन्द्रीय समितिको बैठक बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धनका विषयमा संशय व्यक्त गरे पनि पार्टीका नेताहरूलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास उनले गरेका हुन्। ‘कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन सरकारमा छौं। यो पूरा समयसम्म रहनेछ,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘दुई ठुला पार्टीसँगै सरकारमा बसेपछि समस्या आउन सक्छन्। समस्या आए पनि समाधान गर्छौं।’ दुई दलबिचको सहमति अनुसार संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले अग्रसरता लिने धारणा राख्दै सभापति देउवाले सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने संविधान बनाएकाले त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गरे।

बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि आफू नेतृत्वको विभागले तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी दिँदै खड्काले एकडेढ महिनाभित्र एउटा पुस्ताका लागि पाठ्यक्रम बनाउने दाबी गरे। पछिल्लो पुस्तासँग कांग्रेस टाढिएको र त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्न सक्ने आकलन भइरहेको उपसभापति खड्कालाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘१६ वर्षदेखि २५/२६ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई लक्षित गरेर छुट्टै पाठ्यक्रम तयारी गर्दै छौं। त्यो जेनेरेसनलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रशिक्षणका सामग्रीहरू तयार गर्दै छौं।’

उपसभापति खड्काले पार्टीभित्रका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै सुधार गरेर जानुपर्ने बताए। युवा पुस्तालाई जोडेर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै खड्काले एकअर्कालाई खुइल्याउने हिसाबले मिडिया र पार्टीको कार्यक्रममा गए जनताले पनि सोही किसिमले धारणा बनाउने बताए। बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नभएको धारणा राखे। त्यसका लागि सरकारमा सहभागि व्यक्ति परिर्वतन गरेर भए पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्क गरे। त्यस्तै महामन्त्री थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशन २०८२ हुन नसक्ने बताएका छन्। पार्टीको महासमिति बैठकमा १५औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र गर्ने प्रस्ताव राखेका थापाले सोमबारको बैठकमा भने २०८३ को मंसिर कटाउन नहुने तर्क गरे।

पार्टी विधानअनुसारको चार वर्षे कार्यकाल २०८२ मंसिरमा सकिने धारणा राख्दै थापाले भने, ‘तर महाधिवेशन हुन सम्भव छैन। २०८३ मंसिरबाट उता गर्न सक्ने कानुनी, संवैधानिक र व्यावहारिक सुविधा छैन। अवस्था पनि छैन।’ २०८४ सालको निर्वाचनलाई हेरेर २०८३ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने जनाउँदै थापाले आगामी दसैं आसपास बस्ने केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनको मोटामोटी कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने बताए। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न २० प्रतिशत बाँकी रहेको जनाउँदै महामन्त्री थापाले भदौ मसान्तससम्म नवीकरण नगरे महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि सरकारले सुशासन दिन नसकेको गुनासो गरे। यसमा टालटुले जवाफले जनताले चित्त नबुझाउने तर्क गर्दै शर्माले सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। बैठकमा ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका शर्माले सरकार गठन भएको एक वर्षमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा पनि जनताले प्रश्न गरेको बताए। शर्माले विगत देखि नै उठाउँदै आएको एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्रीसहितको प्रस्ताव बैठकमा दोहोर्‍याएका छन्।