सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक १० महिनापछि सोमबार सुरु हुँदै छ। अघिल्लो साउन २३ देखि भदौ १६ गतेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। पार्टी विधानमा प्रत्येक दुुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। भदौ १६ पछि नेताहरूको निधनमा शोक प्रस्तावका लागि आकस्मिकबाहेक केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक बसेको छैन।

१० महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकका अजेन्डा भने खासै फेरिएका छैनन्। त्यतिबेलाकै बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशन कार्यतालिका तय गर्ने भनेको थियो। केन्द्रीय समितिको सोमबार सुरु हुने बैठकले पनि क्रियाशील सदस्यताबाहेक महाधिवेशन मिति र कार्यतालिकाबारे निर्णय गर्नेमा शंकै छ।

महामन्त्री गगनकुमार थापाले महासमिति बैठकमै २०८२ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पछिल्लो केन्द्रीय समितिले १५औं महाधिवेशन समयमै गर्ने मात्र निर्णय गरेको थियो। समयमै भनेको के हो प्रस्ट पारिएको थिएन। विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्ष, विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्ष वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि समयमै हुन्छ। यसमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ।

विधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेर काम अघि बढाउने बताइए पनि अहिलेसम्म कांग्रेसले ठोस तयारी गरेको छैन। २०८० फागुनमा भएको महासमितिको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेका प्रतिवेदनलाई २०८१ साउन/भदौको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। संशोधनसहित पारित भएका प्रतिवेदनहरू कांग्रेसले कार्यान्वयन होइन, सार्वजनिकसमेत गरेको छैन।

महामन्त्री थापाले पार्टी संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका थिए। सोहीअनुसार केन्द्रीय समितिले पार्टीका नेताहरूलाई जिल्लामा खटाउने र संगठन चलायमान बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार नेताहरू जिल्ला पुगे। तर कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन। विगतमा जस्तै औपचारिकतामा अभियान सीमित हुँदा जिल्ला तहका विवाद पछिल्लो १० महिनामा थप पेचिलो बनेका छन्। कतिपय जिल्लामा गुट विवादले कार्यक्रम होइन, बैठकसमेत बस्ने अवस्था छैन।

महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने काम कांग्रेसले अहिलेसम्म गरेको छैन। यसबिचमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मनोनित गरेका छन्। तर विभाग, कार्यसम्पादन, संसदीय समितिसहितका निकायहरूको अवस्था र आकारमा पनि खासै परिवर्तन आएको छैन।

केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान रक्षाका लागि एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गर्नुपरेको जनाएको थियो। बैठकले गठबन्धनप्रति इमानदार भएरअघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दुुई दलबिच भएको सात बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासहितका नेताहरूले सार्वजनिकरुपमै आलोचना गर्दै आएका छन्।

सरकारमै सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। त्यसले सरकारलाई हेर्ने कांग्रेस दृष्टिकोणमा केही बदलाव आउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। बैठकमा सरकार र कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

कांग्रेसले एमालेसँग सत्ता गठबन्धनका विषयमा भनेको थियो, ‘यस अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच २०८१ असार १७ गते सहमति भएको छ। समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकार सञ्चालन गर्ने गरी दुई पार्टीबिच भएको सात बुँदे सहमतिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेस इमानदार छ, रहनेछ।’

पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने संघ र प्रदेशहरूमा सरकार साझेदारी र ३ सय ३२ स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा जोड दिने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेसका समर्थक शुभेच्छुको अपेक्षालाई पार्टीको विचार, नेतृत्व र कार्यशैलीबाट सम्बोधन गर्दै आशा र ऊर्जामा परिणत गर्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै बैठकले समर्थक शुभेच्छुको भरोसा टुट्न नदिन तत्काल पार्टीले केही संकल्प लिने पनि जनाएको थियो। तर वितेका १० महिनामा सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा थप कमजोर बन्दै गएको कांग्रेस नेताहरूले नै बताउने गरेका छन्। ओली नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भए गरेका कामका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ।

बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन तयारी, क्रियाशील सदस्यता वितरण, सदस्यता नवीकरणको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। पटकपटक सदस्यता नवीकरणका लागि म्याद थप भए पनि अहिलेसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन। नयाँ सदस्यता वितरणमा पनि गुटगत विवादले प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।

बैठकमा महाधिवेशन गर्न असफल भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समितिहरूका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। यसअघि नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघसहितका भ्रातृ संगठनलाई गत चैतभित्र महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रमुख भ्रातृ संगठनले महाधिवेशनका लागि न्यूनतम कामसमेत अघि बढाउन सकेका छैनन्। कांग्रेसका प्रमुख भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन एक दशकदेखि हुन सकेको छैन।

बैठकले १० महिनाको अवधिमा कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय पनि अनुमोदन गर्ने छ। कांग्रेस विधानमा प्रत्येक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन।