काठमाडौं – न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले आफूखुसी कानुन हातमा लिएर गरेको निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जथाभावी नियम बनाएर काम गर्न थालेका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ। ऐन, कानुन विपरित आफू अनुकुल मिल्ने नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोज्ने स्थानीय तहका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। स्थानीय ढोरपाटन नगरपालिकाले कानुन मिचेर हस्तक्षेप गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुडाबहादुर कुँवरले सर्वोच्चमा वैशाख १६ मा रिट दर्ता गरेका थिए।

‘ऐन बमोजिम नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको पाइएकाले ऐन बमोजिम विपक्षी नगरपालिकाले नियमावली बनाउन सक्ने देखिएन’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। संविधानको धारा २२६ ले नगरसभा र गाउँसभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को क्षेत्राधिकार मिचेर ऐन बनाउन पाइँदैन।

बागलुङको उत्तरगंगा मावि बुर्तिबाङमा प्रधानाध्यापकले अवकाश लिएकाले पद रिक्त रहेको थियो । त्यत्तिकैमा ढोरपाटन नगरकार्यपालिकाले आफूलाई मिल्दो नियमावली बनाइ २०७४ चैत २ मा खाली प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेका थिए। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रधानाध्यापक नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले आफूखुसी नियम बनाएर ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई निमित्त बनाएको थियो।

रिट निवेदमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नगरपालिकाले पौडेललाई निमित्त प्रधानाध्यापक बनाउन नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय बागलुङ, ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली, नियुक्त गरिएका निमित्त प्रधानाध्यापक लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

‘ऐन बमोजिम नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको पाइएकाले ऐन बमोजिम विपक्षी नगरपालिकाले नियमावली बनाउन सक्ने देखिएन’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। संविधानको धारा २२६ ले नगरसभा र गाउँसभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को क्षेत्राधिकार मिचेर ऐन बनाउन पाइँदैन।

संविधान र कानुनसँग बाझिने नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन। कतिपय स्थानीय तहमा आफूखुसी नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोजेका विवाद आएका देखिन्छन्। ‘नगरपालिकाले कानुनी अधिकारको अभावमा बनाएको नियमावलीको आधारमा प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम स्थापित सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको’ आदेशमा भनेको छ, ‘नगरकार्यपालिकाको २०७४ चैत २ को निर्णय र ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक भै कामकाज गर्न रोक्नु।’

रिट निवदेनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाको निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न माग गरेका थिए। निवेदकको माग अनुसार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश छ।

नगरकार्यपालिकालाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ऐन बनिनसकेकाले नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली बनाएर साविक ऐनले व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न पाउने देखिएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ ०४:३० आइतबार