२०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएर गणतन्त्र आएपछि धेरैलाई विश्वास थियो, अब देशमा गणतन्त्र आएपछि सबै सुध्रन्छ। भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, सुशासन आउँछ, सार्वजनिक सेवाप्रवाह चुस्त र जनमैत्री हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ। राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीले जनताले जे चाह्यो त्यही गर्छन्। तर, त्यसको ठीक उल्टो गणतन्त्र आएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि देशमा सुशासनको स्थिती भने सुध्रन सकेको छैन।

राणाशासन हुँदा प्रजातन्त्र आए ठीक होला भनेर संघर्ष गर्ने, प्रजातन्त्रपछि  पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष, पन्चायतकालमा बहुदलका लागि संघर्ष, बहुदल आएपछि गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेपालीले पछिल्लो संघर्षबाट गणतन्त्र पाए पनि मुलुकको शासन व्यवस्था, अवस्था नेता र कर्मचारीको कार्यशैली भने बदलिएको देख्न पाएका छैनन्। गणतन्त्रपछि मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचनमार्फत संविधानसभाबाट संविधान जारी, संघीयता कार्यान्वयनलगायतका महŒवपूर्ण परिवर्तन देखिएपनि भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, ढिलासुस्ती, राज्यको स्रोतसाधन दोहन, असुरक्षा लगायतका विकृति भने ज्यूँका त्यूँ छन्। जनताबाट चुनाव जितेपछि म जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना राजनीतिक नेतृत्वमा छैन, भने जनताको करबाट तलव खाएपछि म जनताको सेवाप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ भन्ने अलिकति पनि भान कर्मचारीतन्त्रमा देखिँदैन। प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट १० वर्षमा संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो दायित्व भुलेर सुविधामुखी बनेको बताउँछन्। ‘प्रशासन जनतातर्फ फर्कनुपर्ने हो तर यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सुविधा र मोहतर्फ फर्कियो।’

महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रको गैह्रजिम्मेवारीपनका कारण देशमा सुशासन कायम गर्ने दायित्व भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकाय र सर्वाेच्च अदालतसमेत विवादमा छन्। गणतन्त्रपछि झन् अदालतदेखि अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, आर्थिक लेनदेनका आधारमा ‘अयोग्य’ पदाधिकारी नियुक्त हुँदा अब ती निकायले गर्ने राम्रा निर्णय पनि विवादमा पर्न थालेका छन्। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल  भएपछि  सबै राजनीतिक दलको मिलेमतोमा संविधान संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख र लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरिएपछि सुशासन कायम गर्न मुख्य जिम्मेवार ठानिएका अदालत र अख्तियार अनुसन्धान आयोगलगायत निकाय विवादमा पार्ने र पर्ने क्रम बढेको हो।

‘जयनेपाल, लालसलाम भन्नेहरू सिंहदरबार छाडदैनन्, दुर्गममा केही पहुँच नपुग्ने, भनसुन नगर्न नसक्ने सुब्बा खरदार र कार्यालय सहयोगीको भरमा प्र्रशासन चलेको छ, यसरी कसरी सुशासन आउँछ?’

सुशासन कायम गर्ने निकायमा राम्रा मान्छे पु-याउने भन्दा पनि हाम्रा मान्छे पु-याएर हालीमुहाली कसरी गर्ने भन्ने मानसिकताका कारण पछिल्लो समय ती निकायबाट सम्पादन भएका निर्णय ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’ बन्न पुगेका छन्। यसले देशका जिम्मेवार निकायको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो समय अख्तियार र अदालतबाट भएकमा निर्णय उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। सुशासन र न्याय कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी नै आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएर निर्णय गर्दा देशले प्राप्त गर्ने अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको र जनताले सास्ती झनै पाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले छाप छाडन नसकेको र उल्टो विवादित बन्न थालेपछि सुशासन कायम हुन नसकेको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, जवाफदेहीता कायम गराउने र सुशासन कायम गराउने मुख्य काम अख्तियारकै हो,’ उनी भन्छन् ‘अख्तियारले छाप छाड्न सकेको भए सुशासन आउँथ्यो, अख्तियारले छाप छाड्नै सकेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नमा १० वर्ष केही कामै भएन, १० वर्ष त्यत्तिकै गयो।’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले अख्तियारले सक्रियता र निष्पक्ष ढंगले काम गरेको भए धेरै गर्न सक्ने भए पनि आफैं विवादमा परेपछि केही गर्न नसकेको बताए। उनी अख्तियार जस्तो जिम्मेवार निकायको १० वर्ष त्यसै खेर गएको बताउँछन्।

जिम्मेवार निकाय विवादमा पर्ने मात्रै होइन।  संविधानमै सार्वजनिक सेवाप्रवाह चुस्त बनाउने, सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रवाह भने झनै लथालिंग बन्न पुगेको छ।  कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक निकायमा राजनीतिकरणले झनै बढवा पाएको छ भने कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा सुविधा केन्द्रित हुन थालेका छन्। प्रकाशकीय अदालतका अध्यक्ष एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले १० वर्षमा ऐन कानूनमा सुधार भएको, संविधानले सुशासनको प्रत्याभूत गरेको, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने संविधानमा लेखिएको भए पनि व्यवहारमा भने कायम हुन नसकेको बताउँछन्। ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा उद्देश्य अनुरूप व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन,’ प्रशासनविद् दाहाल भन्छन्, ‘समग्रमा नेपालमा १० वर्षमा नीतिगत सुधार धेरै भए पनि व्यवहार वा कार्यान्वयन पक्ष भने झनै फितलो भएको हो।’

निजामती कर्मचारीभित्र नै दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्दा समग्र सेवाप्रवाहमा नै राजनीतिकरण हावी भएको छ। सचिव बढुवा र सरुवामा समेत ट्रेड युनियन हाबी हुँदा यसको प्रभाव सेवाप्रवाहसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारी काममा जानै नपर्ने, लोकसेवामा नाम निकालेर सेवा प्रवेश गरेवापत तलब र थप काम गरेपछि अतिरिक्त सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । ‘ट्रेड युनियन हाबी भएपछि हामीले नै प्रधानमन्त्री, सचिव बनाउने हो, भन्ने दम्भ पालेर कर्मचारी केही कामै गर्दैनन्,’ प्रशासनविद् भट्ट भन्छन् ‘जयनेपाल, लालसलाम भन्नेहरू सिंहदरबार छाडदैनन्, दुर्गममा केही पहुँच नपुग्ने, भनसुन नगर्न नसक्ने सुब्बा खरिदार र कार्यालय सहयोगीको भरमा प्र्रशासन चलेको छ, यसरी कसरी सुशासन आउँछ?’ कसैबाट आर्शिवाद नपाएर दुर्गममा काममा खटिएकालाई सरकारले कुनै प्रोत्साहन गर्ने खालका कुनै काम समेत गर्न नसकेको भट्ट बताउँछन्।

शक्तिशाली निकायमा बस्ने, राज्यको ढुकुटीबाट बर्षभर विदेश घुम्ने, आफ्ना निकायका ठेक्का पट्टा आफन्तलाईनै दिने, शक्तिकेन्द्रको आडमा आफुभन्दा फरक मान्यता राख्ने वा मननपरेकालाई तर्साउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा झनै बढेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरु पनि सकभर आपूmले भनेको मान्ने मान्छे लैजाने, मनाएर काम लगाउने र कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रटाचार गर्ने नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ। ‘अहिले त झन् राजनीतिक संरक्षणमै भ्रष्टाचार हुन थालेको छ,  ट्रेड युनियन र राजनीतिक दलको आर्शिवाद पाएपछि म जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने भान कत्ति पनि देखिएन,’ भट्ट भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा धमिलो पानीमा माछा मार्ने धेरै भए।’ यसका साथै राज्यका सबै क्षेत्रमा सबैको उपस्थिति गराउन समानुपातिक  र समावेशी प्रणाली ल्याइए पनि त्यो पनि पहुँच र हुनेखानेले नै पाएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यले समावेशी व्यवस्था ल्याइएको त्यो व्यवस्थामा एउटै व्यक्तिले सँधै रजाइँ गरिरहे, अरुले पाएनन्  त्यो जात, वर्ग  र समुदायका नाउँमा सँधै एउटैले खाने अरु पनि नपुग्ने, योग्य व्यक्ति पनि पाखा लाग्ने अवस्था आयो।’

मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै देशमा सेवाप्रवाह र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त हुनुको सट्टा झनै दयनिय बन्दैछ। कि त सोर्सफोर्स चाहियो नत्र पैसा नखुवाएसम्म कर्मचारीले कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता आमसर्वसाधारणमा झनै बढेको छ। त्यसैगरी नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान खोलेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, नीति निर्माणका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिपिच्छे करोडौंको परियोजना दिएर भ्रष्टाचार गराउने, कामै नगरी तलब खाने, राज्यको बजेट करोडौंका गाडी, फर्निचरलगायत विलासी सामग्री किनेर खर्च गर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यकर्तालाई अर्बाैं रकम बाँड्ने समस्या विगत दश वर्षयता नेपालले भोगेका सबैभन्दा ठूला र नियमित समस्या हुन्। बर्सेनि सरकार परिवर्तन हुने एउटाले निर्णय गर्ने अर्काले उल्ट्याउने, वरियता, योग्यता क्षमता नै नहेरी मुख्य सचिवदेखि प्रहरीप्रमुखसम्म आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने, राज्यको प्राकृतिक स्रोत कौडीको भाउमा बिक्री वितरण हुनेलगायतका विकृतीसमेत १० वर्षयता निकै बढेर गए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बेरुजुसमेत बर्सेनि अर्बाैं बढिरहेको छ। यसले पनि सार्वजनिक प्रशासनभित्र आर्थिक अनुशासन नरहेको स्पष्ट पार्छ ।

विकृत प्रशासन सुधार्न यो १० वर्षमा खासै धेरै पहल भएन। लालबाबु पण्डितलगायतका केही मन्त्रीले कर्मचारीले डिभीपिआर लिन नपाउने व्यवस्था सफल रूपमा लागू गरे पनि त्यसबाहेक अन्य प्रयास भने खासै सार्थक देखिएनन्। धेरै भीड हुने कार्यालय बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारीकै असहयोगका कारण त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसैगरी अफिसमै बसेर अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, नगरेको कार्यक्रमको बिल बनाएर खाने, अनावश्यक काज सरुवा गर्नेलगायत कर्मचारीतन्त्रभित्रको नियमित समस्या छन्। प्रशासनविद् भट्ट देशका लागि कसैले दायित्वबोध नगर्दा विकृती देखिएको बताउँछन्। ‘म जिम्मेवार व्यक्ति हो, मैले सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसैले नराखेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएपछि सार्वजनिक प्रशासन विकृत बनेको हो,’ भट्ट भन्छन्, ‘सबैले दायित्वबोध गरेर इमान्दार भएर अघि बढ्नुपर्छ सुशासन कायम गर्न समय नै लाग्दैन।’

१० वर्ष यता नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा झनै माथि देखिएकोछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रटाचार सूचकांकको १० वर्ष यताको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सुशासनको स्थिति झनै उदेकलाग्दो छ। सन् २००८ मा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १ सय २१ औं स्थानमा रहेको नेपाल तल झर्नुको सट्टा २००९ मा १ सय ४३ औं स्थानमा पुगेको छ। त्यसैगरी २०१० मा १ सय ४६ औं स्थान र २०११ मा १ सय ५४ औं स्थानसम्म पुगेको छ। २०१२ मा १ सय ३९, २०१३ मा १ सय १६, २०१४ मा १ सय २६, २०१५ मा १ सय ३०, २०१६ मा १ सय ३१ र २०१७ मा १ सय २२ स्थानमा परेको छ। यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल कहिल्यै राम्रो स्थानमा परेको देखिँदैन। १० वर्षअघि २००८ मा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १ सय २१ औं रहेको नेपाल २०१७ मा घट्नुको सट्टा बढेर १ सय २२ औं स्थानमा पुग्नुको संकेत नेपालमा सुशासन होइन १० वर्षभन्दा यता भ्रष्टाचार बढेकै संकेत गरेको छ। १० वर्षको मध्यसमय हेर्दा त झनै भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ। प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल १० वर्षको अवधिमा १ पटक बाहेक सधैं १ सय २० औं स्थानभन्दा तल झर्न नसक्नुले नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको स्पष्ट भएको बताउँछन्। ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन हेर्दा नेपाल सधैं १ सय २० औं स्थानभन्दा माथि नै छ, यसले नेपालमा सुशासन छैन, जवाफदेहीता बढेन, दण्डहीनता बढेको छ, विधि मिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ भन्ने स्पष्ट गर्छ,’ दाहाल भन्छन् ‘अब सुशासन कायम गर्न राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्छ, राजनीतिक अस्थिरताका कारण यस्तो भयो भन्ने निहुँ बनाउन कसैले नपाउन्।’

दाहालले अब १० वर्षमा भएका  नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राम्रो समय भएको बताए । ‘सुशासन दिन सकेन भने शासन गर्ने वैद्यता समाप्त हुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘विगत १० वर्षमा नेपालको प्रशासन राजनीतिकरण र कर्मचारीको आत्मकेन्द्रीकरणले गाँज्यो, अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’ उनले १० वर्षको सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली हेर्दा कर्मचारीको कार्यशैली आत्मकेन्द्रीत मात्रै रहेको बताए । उनले कर्मचारी आफूलाई फाइदा हुने जे पनि काम गर्ने, नहुने काम वा जनताका लागि गर्नुपर्ने काम छुँदै नछुने प्रवृत्ति देखापरेको बताए। ‘आफूलाई के फाइदा पुग्छ हेरेर फाइदा पुग्ने भए निर्णय गर्ने वा काम गर्ने नत्र भने कामै नछुने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ‘कर्मचारी वृत्ती विकासमा मात्रै बढी केन्द्रीत भए, अनुशासन कायम हुन सकेन, विदेशको मोह बढ्यो, अब त्यसको अन्त्य नभई सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन।’

भ्रष्टाचारको सूचकांक
२००८ – १२१
२००९ – १४३
२०१० – १४६
२०११ – १५४
२०१२ – १३९
२०१३ – ११६
२०१४ – १२६
२०१५ – १३०
२०१६ – १३१
२०१७ – १२२
स्रोत – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०५:२४ शनिबार