१६ फाल्गुन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml २:३४ पूर्वाह्न
राजनीति

अब न्यायाधीशलाई पनि मन्त्रीसरह आवास सुविधा

सहरी विकास मन्त्रालयले पुल्चोकस्थित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आवास व्यवस्थापन पनि मन्त्री क्वार्टरसरह नै गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले यसको जिम्मा मन्त्रालयमातहत संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयललाई दिएको छ। व्यवस्थापन कार्यालयले हालसम्म अतिविशिष्ट ६ पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा विशिष्ट (मन्त्रीहरू)को आवास व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

 अब व्यवस्थापन कार्यालयले मन्त्री क्वार्टरसरह नै न्यायाधीशहरूको आवास व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिसकेको व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गणेश कर्माचार्यले बताए। उनका अनुसार न्यायाधीशहरूको क्वार्टर व्यवस्थापन गर्न पुरानो मन्त्रीक्वार्टरको व्यवस्थापन गरेसरह तत्काल प्लम्बर, मालीलगायत १७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ तर तत्कालका लागि व्यवस्थापन कार्यालयले तीनजना कर्मचारी मात्र खटाउँदै आएको छ।

अर्को वर्ष थप कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्थापन कार्यालयको तयारी छ। ‘न्यायाधीशहरूको पनि आवास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा थप बजेट र थप कर्मचारी भर्ना गर्न हामीले अर्थलाई प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अर्थले चाहियो भने थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ भने कर्मचारी भर्नाको विषयमा अहिले भइरहेका कर्मचारीबाट काम चलाउन अर्थले भनेको छ।’

व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार करिब साढे दुई महिनाअघि सर्वोच्च प्रशासनले पुल्चोकस्थित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको आवास व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्दै संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले चिठी पठाएको थियो। यसको जवाफमा सहरी विकास मन्त्रालयले न्यायाधीशहरूको आवास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा थप कर्मचारी र थप बजेट पर्ने भन्दै अहिलेको बजेट र कर्मचारीबाट आवास व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जवाफ पठायो। त्यसछि सर्वोच्च प्रशासनले अर्थलाई गुहार्‍यो। यस्तै आग्रह सर्वोच्च प्रशासनले अर्थलाई पठायो। ‘त्यसपछि अर्थले हामीलाई चिठी पठाएर न्यायाधीशहरूको आवास व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्‍यो। साथै आवश्यक परे थप बजेट पठाउने आश्वासन पनि दिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार पुल्चोकबाट मन्त्रीहरू भैंसेपाटीमा सरिसकेपछि खाली भएको क्वार्टरको मर्मत, सरसफाइ तथा आवासका लागि चाहिने फर्निचर तथा अन्य सामान उपलब्ध गराउन मात्र झन्डै तीन करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो खर्च व्यवस्थापन कार्यालयले आफैं व्यहोरेको हो।

संघीय सचिवालयका कर्मचारीले पुरानो मन्त्री क्वार्टरको रङरोगन र सरसफाइ गरी न्यायाधीश निवास बनाउन उपयुक्त बनाएका छन्। साथै, पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा रहेका फर्निचर, टेलिभिजनलगायत सामानले संघीय सचिवालयले नै उपलब्ध गराएको छ।

मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली रहेको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्रीनिवासमा सर्वोच्चका न्यायाधीश धमाधम सर्न थालेका छन्। सरकारले पोहोर साल नै सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सरकारीनिवास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

गत पुस महिनादेखि नै पुल्चोकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सर्न थालेका हुन्। सरकारी निवासमा सर्नुअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशको आवास व्यवस्थापन सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले आफैं गर्ने गर्थे। सरकारले एकमुष्ट आवास भाडा उपलब्ध गराउँथ्यो।

प्रधानन्यायाधीशबाहेक २० न्यायाधीशलाई पुल्चोकस्थित आवासमा सार्दा एकजनाका लागि भवन पुग्दैन। त्यसका लागि एउटा नयाँ भवन बनाउने काम भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा सरकारीनिवास उपलब्ध छ। हाल सर्वोच्चमा १६ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्। त्यसैले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशका लागि सरकारी निवास पुग्नेछ।

हालसम्म सरकारले अतिविशिष्ट ६ जना तथा मन्त्रीनिवास व्यवस्थापनका लागि वर्षमा १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने हो भने यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सरकारलाई वार्षिक दुई करोड रूपैयाँ लाग्ने भएको छ।

पुरानो मन्त्रीनिवास ७२ रोपनीमा फैलिएको छ। पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएका सबै मन्त्रीहरू भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री क्वार्टरमा सरिसकेका छन्। यद्यपि नयाँ मन्त्रीक्वार्टरको विधिवत् उद्घाटन भने अझै भएको छैन। विधिवत् उद्घाटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सहरी विकास मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

प्रकाशित: १७ माघ २०८१ ०६:४० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App