२४ माघ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि कानुनी बाटो खोलेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि कानुनी बाटो खोजेको प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक तयार पारेको थियो ।

प्रदेशसभाबाट पारित गरी यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो । ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने गरी विधेयक तयार भएको थियो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषी मन्त्री दिनेश पन्थीले भने ‘यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको कानुनी अधिकार प्रदेश सरकारले पाउने भएको छ ।’ 

मन्त्री पन्थीका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ती, सरुवा, बढुवाको अधिकार यो कानुनले प्रदेश सरकारलाई दिने छ । ‘स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्ती सँगै सरुवा तथा बढुवा गर्ने कानुनी अधिकार पनि अब प्रदेश सरकारलाई रहन्छ,’ मन्त्री पन्थीले भने ‘यो कानुन निर्माण भएपश्चात् अब प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अवस्था यकिन गरिने छ ।’

मन्त्री पन्थीका अनुसार सरकारले अब प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको रिक्तताका बारे अध्ययन गर्ने छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव पूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी नियुक्तिको प्रकृया प्रारम्भ गर्ने छ ।  यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सिफारिस गर्ने छ । 

सरकारको सिफारिसका आधारमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । ‘सरकारले अब प्रदेशका एक सय ९ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको संख्या के कति छ ? भनेर अध्ययन गर्ने छ,’ मन्त्री पन्थीले भने ‘कर्मचारी कति रिक्त छन् यसको अध्ययन पछि पदपूर्तिका लागि कर्मचारी नियुक्तिको प्रकृया थालिने छ, यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सरकारले सिफारिस गर्ने छ र लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्न छ ।’ यद्यपि स्थानीय तहमा अहिले कति कर्मचारी अभाव छन् भन्ने यकिन भने नरहेको र सरकारको अध्ययन पश्चात् यो संख्या यकिन हुने पनि उनले बताए ।

मन्त्री पन्थीका अनुसार आवश्यकता पहिचान गरेर कर्मचारीहरूको सरुवाको अधिकार समेत प्रदेश सरकारले पाएको छ । अन्तरपालिका सरुवा तथा पालिकाबाट प्रदेश तहमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार अब सरकारले प्राप्त गरेको मन्त्री पन्थीले जानकारी दिए । ‘आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने अधिकार पनि अब प्रदेश सरकार सँग रहने छ,’ उनले भने ‘यसका साथै कर्मचारीहरूको बृत्तिविकासको अधिकार पनि सरकारले पाएको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय निजामती ऐनको बाटो कुरेर बसेको थियो । संघीय ऐन नै निर्माण भइहालेको खण्डमा स्थानीय तह निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक आवश्यक नपर्ने प्रदेश सरकारले देखेको थियो । तर संघबाट यो कानुन आउन ढिलाइ भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको अधिकार आफूले लिन खोजेको हो ।

यो विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले दोस्रो पटकको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसअघि प्रमाणीकरण गरिएको यो विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरेर संसदमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । पुनः यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दोस्रो पटक सिफारिस गरिएको थियो । 

प्रकाशित: २९ पुस २०८१ १७:५३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App