नुवाकोटको विदुरस्थितस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना जग्गाको नापीमै कैफियत औंल्याइएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको टोली नुवाकोट पुगेको छ। शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गाको थप प्रमाण र विवरण लिन मन्त्रालयको तीन सदस्यीय टोली नुवाकोट पुगेको हो।
‘मन्त्रालयले यतिबेला शेरा दरबारबारे अध्ययन गरिरहेको छ। सबै प्रमाण अध्ययन गर्दा केही समय लागेको हो। मन्त्रालयको टोली पनि नुवाकोट पुगेको थियो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने।
उनका अनुसार सो टोलीले गरेको अध्ययन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दिएको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। ‘शेरा दरबारको ऐतिहासिकताको विषय र त्यसले चर्चेको जग्गाको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने।
सिआइबीले सुरु नापीमै कैफियत औंल्याउँदै शेरा दरबारले चर्चेको जमिन सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट कागजपत्र लिएको थियो। ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयबाट दुई अधिकृत नुवाकोट पुगेका थिए। नुवाकोट मालपोत कार्यालयले पनि मन्त्रालयबाट दुई कर्मचारी आएको पुष्टि गरेको छ। सिआइबीले जग्गा नापी प्रक्रियामा औंल्याएका कमजोरी र कानुनी पक्ष तथा अनुसन्धान र सिफारिसलाई आधार मानेको छ।
फार्मिङका नाममा कुनै पनि काम नभएको र सुरुमा जग्गा हदबन्दीमा जाँदा कम्पनीकै नाममा जग्गा नापी गर्ने आधार केही पनि नलिइएकाले सुरु नापीमै कैफियत रहेको सिआइबीको ठहर थियो।
मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा केरमेट गरी गौरीशंकर फार्मिङलाई ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ बनाइएको विषयमा पनि सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘पछिल्लो पटक जो सेयरधनीका रूपमा देखा परे, ती व्यक्तिले पनि हबन्दीको जग्गा हो भन्ने राम्रो जानकारी पाएका छन्। मालपोत कार्यालयमै हदबन्दीको सूचना टाँस गरिएको छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भने।
उनका अनुसार विकेश श्रेष्ठ र उनको परिवारले पनि कृषि फार्म सञ्चालन गर्छु भनेको पाइएको तर सोअनुरूप भोगचलन नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले पनि यही विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई आग्रह गरिसकेको छ।
यसअघि भूमी व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी आफैं शेरा दरबार क्षेत्रको अवकोलनका लागि नुवाकोट पुगेको खुलेको छ। ‘मन्त्री आफैं पनि आउनुभएको थियो। नुवाकोट मालपोत कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणमा आएको बहानमा उहाँले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गाबारे चासो राख्नुभएको थियो,’ नुवाकोट मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।
कात्तिक ४ गते मन्त्री बलराम अधिकारी शेरा दरबार घुमेका थिए। हेलन शाहले नेपाली सेना बस्न बनाएको क्वार्टरमा पुगेर मन्त्री अधिकारीले ब्रिफिङ सुनेका थिए। ‘मन्त्री बलराम अधिकारी आएर यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनुभएको थियो,’ मालपोत कार्यालय नुवाकोटका ती अधिकारीले भने। मन्त्री अधिकारी फर्केपछि नै सिआइबीले अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा टुंग्याएको पाइएको छ।
अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था विभागमा शेरा दरबार र यसले चर्चेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याई राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा दिनहुँ छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू दिनभरजसो सोही विषयको छलफलमा व्यस्त छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भइसकेको छ। सोहीअनुसार भूमि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए। मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल, जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रवण पोखरेल, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रमुख शिवप्रकाश रेग्मीबीच आवश्यक परामर्श भइरहेको छ।
उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग पनि परामर्श गरेका छन्। साथै मन्त्रालयका कानुनविद्ले पनि आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसकेका छन्। त्यसमा सिआइबीले अनुसन्धान सिध्याएर पेस गरेका विषयहरूमाथि छलफल गरी कानुनी आधार टेकेर सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढिसकेको बताइएको छ।
खासगरी जग्गा सरकारी गर्नुपर्नेमा सुरुमा सरकारकै नाममा रहेको जग्गा पछि हेलन र जयन्ती शाहका नाममा लैजानु र उनीहरूले पनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कम्पनीले नाप्न तत्कालीन मालपोत कार्यालयको कुनै पनि स्वीकृति नलिनुले पनि कैफियत रहेको निष्कर्ष सिआइबीले निकालेको छ।
हेलन र जयन्तीका नाममा सबै जग्गा नहुनु, हदबन्दीको नाममा जग्गा राखेर हडप्नु, सुरुमै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कम्पनीले नाप्ने अनुमति नलिनु, कम्पनीको नाममा जग्गा राखेर आफू बाहिरिनु, लामो समय जग्गा प्रयोजनविपरीत रहनु, फार्मिङका नाममा सेयर कारोबार शंकास्पद हुनु, हदबन्दीको नियमन गरी पाऊँ भनेर भर्खरै मात्र निवेदन दिनु, सुरुमा जग्गा खरिद नहुनु, कम्पनीका नाममा जग्गा हुनुजस्ता विषयलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
‘सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कि.नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३–०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ,’ सिआइबीले दिएको रिपोर्टमा उल्लेछ छ, ‘जग्गा भूमिसुधार ऐनपश्चात हदबन्दीका कारण शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिका नाममा हदबन्दीका कारण नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी गराइनु नै दूषित हो।’
सुरुमै सरकारका नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबीले प्रश्न उठाएर सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको हो।
प्रकाशित: २९ पुस २०८१ ०६:३६ सोमबार