२६ असार २०७७ शुक्रबार
राजनीति

जनतालाई तत्काल महसुस हुने कार्यक्रम लागू गर्न जोड

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको दफावार छलफल। तस्बिर : रासस

धनगढी – प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले जनतालाई तत्काल महसुस हुने काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिए पनि प्रदेश सरकार भएको महसुस हुने र देखिने गरी ३ महिनाभित्रै हुने काम गरिनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका हुन। बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा २२ जना सांसदले धारणा राखेका थिए।

‘नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई तत्काल प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने काम भएन’, प्रदेशसभा सदस्य अमर साउँदले भने। चामललगायत कृषिजन्य पदार्थको भारतबाट आयात हटाउने केही कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ। जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार गराउन स्वास्थ्य चौकी नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी र चिकित्सकको दरबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसकी उमा बादीले बादी समुदायलाई अहिलेसम्म पनि बसोबासको व्यवस्था नभएको भन्दै बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। ‘बाघभालुको बसोबासका लागि जंगल संरक्षण गरिन्छ। माछा, कछुवालगायतका बसोबासका लागि नदी संरक्षण गरिन्छ, मानव भएर पनि बादी समुदायको बसोबासको व्यवस्था गरिएको छैन’, उनले भनिन्। बादी समुदायका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भएर कुलतमा फसिरहेको उल्लख गर्दै शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

कांग्रेसका कर्णबहादुर मल्लले यस भूगोलबाट मुक्ति  र स्वतन्त्रताका लागि ज्यान आहूति गरेका सहिद दशरथ चन्द र किसान नेता भीमदत्त पन्तका नामबाट जनतालाई महसुस हुने कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार चुकेको आरोप लगाए। दशरथ चन्दका नाममा युवा विकास योजना, भीमदत्त पन्तका नाममा किसान परियोजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशीले युवा बेरोजगारी अन्त्य नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।  अर्की सदस्य कुमारी नन्दा बमले महिला हिंसाका घटना न्यून गर्न कानुन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद कुलवीर चौधरीले थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया उन्मूलन गर्ने विषय प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने बताए।

राजपाका कृष्ण चौधरीले कैलालीमा नदी कटानको समस्या भयावह रहेको उल्लेख गर्दै नदी नियन्त्रण कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिए। एमालेकी चुनकुमारी चौधरीले छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्न कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर रैकाले गरिखाने र हुनेखानेका बीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताए। नीति तथा कार्यक्रममा पछाडि परेका समुदायका लागि ठोस कुरा नआएको टिप्पणी उनको थियो।

प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले असारभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रम लागू हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०६:४१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App